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नाच न जाने आंगन टेढ़ा… अब खिचेगी नयी रेखा

  • नए सिरे नगर निगम लांच करेगा अपनी मल्टीस्टोरी आवासीय योजना 

  • अब फ्लैटों की योजना दीपावली तक होगी लांच

लखनऊ। बजट के अभाव में बीच में ठप हो गई नगर निगम की पहली मल्टीस्टोरी आवासीय योजना अब नए सिरे से लांच की जाएगी। अब इसे दीपावली तक लांच करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बजट की कमी म्यूनिसिपल बॉन्ड से दूर की जाएगी। नगर निगम का दावा है कि उसके फ्लैट एलडीए और आवास विकास परिषद से सस्ते होंगे।

दो साल पहले जोर-शोर से लांच की गई नगर निगम की पहली मल्टीस्टोरी आवासीय योजना का काम करीब एक साल से ठप है। दो साल पहले पहले नगर निगम की चार आवासीय योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। उनमें एक योजना रायबरेली रोड स्थित ओमेक्स सिटी के पास औरंगाबाद खालसा योजना में थी और तीन पारा में। उनमें ओमेक्स सिटी के पास 684 फ्लैटों का पंजीकरण भी दिसंबर 2017 में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने खोला था।

जिसको लेकर विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में उन्होंने पंजीकरण पुस्तिका का विमोचन किया था मगर बजट के अभाव में इसका काम बीच में ठप हो गया। वहीं, पारा की तीन योजनाओं में काम की शुरुआत ही नहीं हुई है। औरंगाबाद खालसा योजना के लिए जिन 50 लोगों ने पंजीकरण कराया था उन्होंने योजना ठप होने से अपना पैसा वापस ले किया।

अब 200 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी होने की मंजूरी सरकार से मिलने के बाद नगर निगम फिर से योजना का लांच करेगा। उसको लेकर तैयारी की जा रही है। दो साल से जिस तरह अशियाने का ख्वाब देखने वालों को निगम बेवकूफ बना रहा है, उससे तो यही पता चलता है कि नगर निगम को नाच न जाने आंगन टेढ़ा…।

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एलडीए आवास विकास परिषद से सस्ते होंगे फ्लैट

नगर निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर एसएफ जैदी का कहना है कि नगर निगम के फ्लैट एलडीए और आवास विकास परिषद से सस्ते होंगे। उनकी तुलना में रेट करीब 20 से 30 प्रतिशत तक कम होगा। इससे फ्लैट बिकने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि नगर निगम नो प्राफिट नो लॉस पर काम कर रहा है। एलडीए और आवास विकास निर्माण लागत में 10 प्रतिशत से अधिक कास्ट अतिरिक्त जोड़ते हैं जो कि नगर निगम नहीं जोड़ेगा।

बन गई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कमेटी

म्यूनिसिपल बांड जारी होने से जो पैसा निवेशकों से जुटाया जाएगा उसको किन योजनाओं पर खर्च किया जाए और जिन योजनाओं पर खर्च किया जाएगा वह कितनी लाभकारी हैं। इसको लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कमेटी (पीएमसी) बनाने की मांग शासन से की गई थी। वहां पर पीएमसी गठित भी होगी गई। जल्द ही उसका आदेश भी आ जाएगा। उसके बाद पीएमसी भी हाउसिंग योजना के प्रोजेक्ट का परीक्षण कर लेगी। उसमें यदि कोई कमी होगी तो उसको सुधारा भी जाएगा।

मल्टीस्टोरी योजना को नए सिरे लांच की किया जाएगा। उसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। अब बजट की कमी आड़े नहीं आएगी। म्यूनिसिपल बांड से योजना के लिए बजट जुटाया जाएगा। दीपावली तक योजना को लांच कर दिया जाएगा।
इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त

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