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- बोले खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, नौजवानों को ज्यादा रोजगार दिलाएगी नई खादी नीति
- युवाओं को ध्यान में रखकर होगा खादी वस्त्रों का उत्पादन
- 9844 उद्योग देंगे 55 हजार को रोजगार : पचौरी
बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश सरकार पहली बार खादी नीति तैयार कर रही है। इसमें नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार कैसे मिले, इसे शामिल किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की धनराशि 111 करोड़ से बढ़ाकर 278.93 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसमें खादी तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की 9,844 इकाइयां स्थापित की जायेंगी। इन इकाइयों में करीब 55 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
खादी एवं ग्रामोद्योग व रेशम उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि युवाओं को खादी के प्रति आकॢषत करने के लिये खादी वस्त्रों का निर्माण युवा वर्ग की पसंद को ध्यान में रखकर किया जायेगा। साथ ही खादी को प्रोत्साहित करने के लिये टीवी व अन्य प्रचार माध्यमों का सहारा लिया जायेगा। उन्होंने कहा पहले खादी पर 10 प्रतिशत की छूट साल में 108 दिन रहती थी, अब इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। खादी वस्त्रों पर यह छूट पूरे वर्ष लागू रहेगी। पांच फीसदी छूट का लाभ बुनकरों को दिया जायेगा।
उन्होंने बताया खादी भवन की नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, इसे खादी प्लाजा के रूप में विकसित किया जायेगा। इसी माह यह प्लाजा शुरू हो जाएगा। सत्यदेव पचौरी ने सरकार के छह महीने पूरे होने पर अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुये कहा कि खादी नीति से खादी उत्पादन को प्रोत्साहन, बुनकरों को लाभ तथा प्रदेश की खादी की राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी। बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी देने पर भी सरकार विचार कर रही है। वहीं रेशम विभाग का जिक्र करते हुये कहा रेशम की नई धागाकरण इकाई प्रदेश के कई जिलों में स्थापित की जायेगी। इसके लिए ई-टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं। रेशम उत्पादन के लिए भी नई नीति बनी है।
बेटी की शादी के लिए 20 हजार
सत्यदेव पचौरी ने बताया कि गरीब बुनकरों को बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। पहले यह धनराशि महज पांच हजार रुपये थी। वह भी पिछले कई सालों से बंद थी। साथ ही बुनकरों को आधुनिक हथकरघा उपकरण दिये जा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति तैयार कर ली गई है। इसे भी जल्द कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जायेगी।
ऋण लेना होगा सरल
खादी व ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने यह जानकारी देते हुये कहा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोगों को उद्यमी बनाने और उनके द्वारा उद्योग लगाने के लिए सरलता से ऋण दिलाये जाएंगे। इसके लिये १५ अक्टूबर तक सभी आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
स्थापित होंगी 2000 इकाइयां
खादी व ग्रामोद्योग मंत्री ने बताया मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 2000 इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 4431 इकाइयों का चयन कर बैंकों को भेजा गया है।
नई वस्त्र उद्योग नीति जल्द
प्रदेश में नई वस्त्र उद्योग नीति तैयार हो रही है। इसे शीघ्र कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा। इस नीति में हथकरघा, रेशम सहित अन्य प्रकार के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जा रही है।
