पद्मपुराण के उत्तरखंड में माघ मास की अमावस्या के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए।

ज्योतिषाचार्य विमल जैन ने बताया कि माघ की अमावस्या तिथि 31 जनवरी को दोपहर 1.15 बजे लग रही है और एक फरवरी को सुबह 11.16 बजे तक रहेगी। उदय व्यापिनी ग्राह्य होने से मौनी अमावस्या एक फरवरी को मनाई जाएगी। इस बार मौनी अमावस्या पर भौमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग होगा। तिथि विशेष पर मौन रख कर प्रयागराज त्रिवेणी संगम में स्नान या काशी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा में डुबकी लगाने का विशेष मान है।

काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी ने बताया कि प्रात: काल मौन रख कर स्नान-ध्यान से सहस्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व होता है। दान में भूमि, स्वर्ण, अश्व, गज दान के साथ ही आम जनमानस तिल से बनी सामग्री, उष्ण वस्तुएं, कंबल स्वेटर, शाक-सब्जी दान से भी विशेष पुण्य लाभ होता है। इस दिन साधु-महात्मा व ब्राह्मणों के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। उन्हें कंबल आदि जाड़े के वस्त्र देने चाहिए।

ट्रेन संख्या 05109 बनारस-प्रयागराज रामबाग एक, पांच, 16 फरवरी और एक मार्च को संचालित होगी। सुबह 5.30 बजे बनारस से चलकर सुबह नौ बजे प्रयागराज पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05117 भटनी-प्रयागराज 31 जनवरी को रात 10.35 बजे भटनी से चलकर अगले दिन तड़के में चार बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

जबकि ट्रेन संख्या 05120 गोरखपुर-प्रयागराज 31 जनवरी की शाम चार बजे गोरखपुर से रवाना होकर अगले दिन देर रात दो बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

धमकी मिलने के बाद शुक्रवार सुबह सात बजे सीओ अनिवेश कुमार के नेतृत्व में शिकोहाबाद प्रभारी उदयवीर सिंह फोर्स के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। यहां पर सीओ रेलवे आगरा दरवेश कुमार ने जीआरपी प्रभारी योगेंद्र सिंह और प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ विनोद कुशवाह के साथ चेकिंग की। सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।

सीओ अनिवेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को सोशल मीडिया पर किसी युवक ने भारत बंद के दौरान शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल रोकी रोकने की धमकी दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया था। प्रभारी उदयवीर सिंह के अनुसार धमकी देने वाले युवक का नाम विनय कुमार है और यह एटा का निवासी है। युवक को तलाशा जा रहा है। पूरे दिन फोर्स मुस्तैद रहा। ट्रैक कहीं भी बाधित नहीं हुआ।

आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यार्थियों द्वारा परीक्षा को लेकर किए गए आंदोलन व ट्रेनों को पहुंचाई गई क्षति को लेकर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि यहां पूरी तरह से शांति रही। प्रयागराज में विगत दिनों आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के अभ्यार्थियों द्वारा परीक्षा में की गई गड़बड़ी को लेकर जगह-जगह रेलवे ट्रैक पर विरोध-प्रदर्शन किया गया और ट्रेनों में आगजनी भी की गई। जिससे रेलवे की संपत्ति का काफी नुकसान हुआ।

इसको लेकर रेल प्रशासन ने रेलवे पुलिस को सतर्क किया है। शुक्रवार को राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा टूंडला रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। यात्रियों से पूछताछ की गई। सामानों को भी चेक किया गया। प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रों के विरोध को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पूर्ण रूप से शांति रही।

ट्विटर पर यूजर्स के रिएक्शन से पता चलता कि ऐप पर भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं IRCTC के ट्विटर हैंडल पर इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं शेयर की गई। यूजर्स ने बताया कि जब IRCTC की वेबसाइट खोली जा रही थी तो वहां मेसेज आ रहा था कि मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से ई-टिकटिंग सेवा अभी उपलब्ध नहीं हैं, कुछ देर बाद कोशिश करें।

इसके अलावा टिकट कैंसल करने या टीडीआर फाइल करने के लिए ग्राहक सेवा नंबर 0755-6610661,0755-3934141 पर फोन करने या फिर etickets@irctc.co.in आईडी पर ईमेल करने की बात कही गई।
स्रोत

https://www.aajtak.in/india/news/story/irctc-website-down-e-ticketing-services-not-available-indian-railways-ntc-1398795-2022-01-24

लखनऊ। घर वापसी का हर अवसर खुशनुमा होता है, और जब वापसी कोरोना कहर के दरम्यान हो, सुरक्षित हो, सरलतापूर्वक हो, तो खुशी का अहसास, पुनः ज़िंदगी मिलने के बराबर हो जाता है। शायद तभी उ.प्र. के प्रवासी श्रमिकों/कामगारों को लेकर गुजरात से एक रेलगाड़ी जब उन्नाव के रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो उससे उतरने वाले हर इंसान के चेहरे पर कयामत को फतह करने वाला गुरूर और माँ की गोद में मिलने वाला सुकून दिखाई पड़ रहा था। खुशी का आलम कुछ यूं था मानों बरसों की साधना के बाद मनचाहा वरदान मिल गया हो। सारे गिले-शिकवे, दर्द-तकलीफ, भर्राई आवाज में “योगी जी जिंदाबाद” के भावुक स्वर में गुम हो गए।

दीगर है कि मार्च के आखिरी हफ्ते से प्रवासी श्रमिकों को दिल्ली से वापस लाने का जो सिलसिला यूपी सरकार की निगेहबानी में शुरू हुआ था वह लगातार जारी है। अब तक कई सूबों से रेलगाड़ियों और बसों के जरिए करीब आठ लाख श्रमिक उ.प्र. वापस लौट चुके हैं। उम्मीद है कि लगभग 20 लाख प्रवासी कामगार इस दौरान अपने घरों को लौटेंगे। ऐसे अभूतपूर्व कार्य को अंजाम दे कर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने देश के अन्य सूबों की सरकारों के सम्मुख एक नजीर स्थापित कर दी है। खैर, अपने सूबे के बाशिंदों को मुसीबत से निकाल कर योगी ने एक जिम्मेदार अभिभावक होने का फर्ज तो निभाया है लेकिन अगला सवाल प्रवासी श्रमिकों के रोजगार का है।

गौरतलब है कि कोरोना के कारण तेजी से बदल रही सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां, संभावित महामारी “बेरोजगारी” के विकराल स्वरूप में आने की मुनादी कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने ‘जान और जहान’ दोनों को सुरक्षित रखने की अपील की थी। ‘जहान’ स्वयं में विस्तृत अर्थों को समेटे हुए है। जहान की सुरक्षा का समेकित अर्थ ‘सामाजिक जीवन’ की गतिविधियों का सहज संपादन भी है। लिहाज़ा प्रश्न उदित होता है कि लाखों की संख्या में जो श्रमिक अन्य प्रांतों से अपने गांव और कस्बों में वापस आए हैं, वह रोजगार के अभाव में अपनी व अपने कुटुंब की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? कैसे सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन संभव होगा?

आखिर 23 करोड़ की आबादी वाले उ.प्र. में कोरोना जनित बेरोजगारी की मनहूस काली रात में रोजगार का खुशनुमा उजाला कैसे फैलेगा? क्या अनुद्योग के भंवर में रोजगार की कश्ती डूब जायेगी? ऐसा कतई नहीं है। समस्या में भी संभावना खोजने में विशेषज्ञ मुख्यमंत्री योगी के पास रोजगार के लिए असीम संभावनाओं के अनेक पिटारे हैं। आगामी 03 से 06 महीनों के भीतर कम से कम 20 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की ठोस कार्ययोजना विभिन्न विभागों द्वारा तैयार कर ली गई है।

MSME, ODOP, NRLM, मनरेगा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास मिशन, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और खादी ग्रामोद्योग आदि के माध्यम से लाखों रोजगारों के सृजन की रूपरेखा को टीम-11 के द्वारा धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी क्रम में प्रवासी श्रमिक/कामगार, जो उत्तर प्रदेश वापस लाए जा रहे हैं, बाकायदा उन सभी की स्क्रीनिंग कर उनके हुनर, स्किल का भी लेखा-जोखा जनपदवार-ग्रामवार तैयार किया जा रहा है ताकि इसी के अनुसार उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके।

“जीवन और जीविका” का यह समर, पूरी व्यवस्था को “स्वदेशी” दिशा की तरफ मोड़ते हुए कुटीर उद्योगों के क्षेत्र को बड़ी उम्मीद से देख रहा है। यही नहीं गोवंश के जरिए गो आधारित जैविक खेती, गो मूत्र और गोबर से बनने वाले उत्पादों और फूलों से बनने वाले इत्र, अगरबत्ती और उसके बचे हिस्से से कंपोस्ट की संभावनाएं, रोजगार के नए आयाम विकसित करने का माध्यम बनने जा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश को रेडिमेड गारमेंट का हब बनाने की कार्य योजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, “रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार ने रिवल्विंग फंड में जो बढ़ोतरी की है, उससे महिला स्वयंसेवी समूहों की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजित किया जाएंगे। उससे महिला स्वयंसेवी समूहों को विभिन्न गतिविधियों जैसे सिलाई, अचार, मसाला बनाना इत्यादि के तहत रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।” यही नहीं महिलाएं जिन सामग्रियों का निर्माण करेंगी, उन्हें राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में सरकार पूरा सहयोग करेगी। देखा जाए तो, कोविड-19 कालखण्ड में ‘स्थानीय से राष्ट्रीय’ की यात्रा का परिवहन पथ बनी ODOP योजना बहुत बड़ी संख्या में रोजगार सृजन का माध्यम बनने जा रही है। वहीं, दुग्ध समितियां तथा पौध नर्सरी भी प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का बड़ा माध्यम बनेंगी।

ध्यातव्य है कि, उत्तर प्रदेश में नए कृषि सुधारों ने, “कृषक उत्थान” की बहुआयामी संभावनाओं की रूपरेखा तैयार कर दी है। यह नए संशोधन, उप्र कृषि उपज विपणन अधिनियम के दायरे से 46 कृषि वस्तुओं को मुक्ति प्रदान करते हुए, इन वस्तुओं को किसानों से सीधे खरीद की अनुमति प्रदान करते हैं। उ.प्र. किसानों से सीधी खरीद, मौजूदा वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज को नई निजी मंडी के रूप में निर्दिष्ट करने और निजी मंडियां स्थापित करने की भी सुविधा प्रदान करने वाला राज्य बन गया है। सुधारों की यह श्रंखला अब किसानों को स्थानीय एपीएमसी (मंडियों) की दया पर आश्रित रहने से मुक्ति प्रदान करती है क्योंकि उनके पास राज्य के किसी भी बाजार में अपने उत्पाद बेचने के लिए एकल लाइसेंस है।

यह निर्णय असमय काल-कवलित होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बिचौलियों के हाथों निर्धन कृषकों की प्रणालीगत लूट को समाप्त करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। यह, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने में भी मदद करेगा जो अधिक रोजगार उत्पन्न करेगा। सुधारों की इस श्रंखला में श्रम कानूनों को शिथिल कर योगी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश व्यापार के लिए खुला है। श्रम कानूनों के निलंबन से उद्योग और विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। अब नए लघु एवं मझोले उद्योगों के विकसित होने की प्रबलता बढ़ गई है।

यहां एक बात और काबिल-ए-गौर है कि कोराना संक्रमण के मध्य, हजारों औद्योगिक कम्पनियों का चीन से मोह भंग हो गया है। उसमें चीन की हठधर्मी नीतियों का भी बड़ा योगदान है साथ ही वैश्विक औद्योगिक जगत, अब किसी एक स्थान के बजाए अनेक स्थानों पर निवेश कर कोरोना जैसे किसी भी अप्रत्याशित जोखिम के प्रभाव को कम करना चाहता है। इस “संक्रमण और संभावना” के संधिकाल पर योगी सरकार का बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने हेतु “विशेष पैकेज” तैयार करना, उ.प्र. को “औद्योगिक निवेश” का बड़ा हब बनाने जा रहा है। जो असीमित और गुणवत्तापरक राजगार का बड़ा जरिया बनेगा।

यही नहीं मुख्यमंत्री शिक्षुता (अप्रेन्टिसशिप) प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ ₹2500 का मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान की जाने की व्यवस्था की गई है। विदित हो कि एक वर्ष में एक लाख युवाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत 02 लाख युवाओं को जोड़े जाने की संभावनाओं को तलाशा गया है। रोजगार अथवा स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के लिए युवाओं को ‘युवा हब’ के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी द्वारा दिए गए हैं।

उपरोक्त विवरणों की बुनियाद पुख्ता तरीके से इस बात की तस्दीक करती है कि यूपी में हर हाथ में काम का स्वप्न अधूरा नहीं रहेगा। बल्कि उ.प्र. सरकार का नियोजन और उसके सापेक्ष सक्रियता, यह बता रही है कि द्वापर युग के बाद फिर एक “राजयोगी” का परिश्रम, पाण्डव रूपी जनता को “रोजगार रूपी पथ” के माध्यम से बेरोजगारी के “लाक्षागृह” की आग से अवश्य बचा लेगा।

बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। श्रमिकों की वापसी के साथ योगी सरकार उनको रोजगार देने की कार्ययोजना बनाने में भी जुटी है। संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली गयी है। आने वाले दिनों में दूसरे प्रदेशों से लौटे हुनरमंद और कर्मठ श्रमिकों के बूते उत्तर प्रदेश रेडीमेड गारमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, गो आधारित उत्पाद, फूलों की खेती और फूलों से बनने वाले सह उत्पादों का हब बन सकता है। इस बाबत अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र देश का पहला राज्य है जिसने दूसरे प्रदेशों में रह रहे अपने श्रमिकों एवं कामगारों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी की शुरुआत की। मार्च के अंतिम हफ्ते से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से शुरू यह सिलसिला जारी है। अब तक विभिन्न राज्यों से ट्रेनों और बसों के जरिए करीब आठ लाख श्रमिक लाए जा चुके हैं। उम्मीद है कि कुल 20 लाख प्रवासी इस दौरान अपने घरों को लौटेंगे। इन सबको स्थानीय स्तर पर उनके हुनर के अनुसार रोजगार देने को हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह की योजनाएं सरकार के पास हैं। हर हालात में हम कोरोना जनित इस संकट को अवसर में बदलेंगे। इसके लिए हमने श्रम कानूनों में संसोधन भी किया है।

हर रोज तीन दर्जन ट्रेनों से आ रहे प्रवासी

पिछले तीन दिनों में 80 ट्रेनों से करीब सवा लाख प्रवासी श्रमिक उप्र पहुंच चुके हैं। 35 ट्रेनें रास्ते में हैं। अभी अगले कुछ दिनों तक रोज श्रमिकों को लेकर 35 से 40 ट्रेनें उप्र में पहुंचेंगी। खाड़ी देशों से आज हवाई जहाज से आने वालों में भी सब अपने प्रदेश के श्रमिक एवं कामगार ही हैं। हर श्रमिक से क्वारंटीन सेंटर में उसकी दक्षता की जानकारी ली जा रही है। सेहत की जांच में स्वस्थ्य पाये जाने वाले को 1000 रुपये भरण-पोषण भत्ता और तय मात्रा में राशन के साथ होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। संदिग्ध को क्वारंटाइन सेंटर पर ही आगे की जांच के लिए आइसोलेट कर दिया जा रहा है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस प्रक्रिया हर हाल में अनुपालन कराने के बाबत निर्देश दिये जा चुके हैं।

क्वारंटीन पूरा होते ही देगें काम: योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कार्ययोजना क्वारंटीन पूरा करने वाले श्रमिकों को तुरंत काम देने की है। मनरेगा, ईंट भट्ठे, चीनी मिलें और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़ी इकाईयों में इनको समायोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पेकिंग, ट्रांसपोरटेशन और विपणन के क्षेत्र में भारी संभावनाएं हैं। इसी तरह हम उप्र को रेडीमेड गारमेंट का भी हब बना सकते हैं। गोवंश के जरिए गो अधारित जैविक खेती, गो मूत्र और गोबर से बनने वाले उत्पादों और फूलों से बनने वाले इत्र, अगरबत्ती और उसके बचे हिस्से से कंपोस्ट की संभावनाओं को भी कल्टीवेट किया जाय। सरकार महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने को प्रतिबद्ध है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को हर संभावित क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा।

पुष्पक के जनरल क्लास के यात्रियों को अंगूठे का निशान लगाने पर जनरेट होगा टोकन

नई व्यवस्था से जनरल कोच के यात्रियों को लाइन लगाने से मिला छुटकारा

लखनऊ। मुम्बई की तरह लखनऊ जंक्शन पर भी पुष्पक एक्सप्रेस के जनरल क्लास के यात्रियों को पूरे दिन कतार में लगने के झंझट से छुटकारा मिल गया है। पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों को अब टोकन नंबर के जरिए जनरल कोच में बैठने की सुविधा मिल रही है। पुणे और मुम्बई में महत्वपूर्ण ट्रेनों में जनरल क्लास के यात्रियों के लिए टोकन सिस्टम लंबे समय से लागू है। इसी तर्ज पर एनईआर के सीनियर डीसीएम एसके सिंह व सीनियर कमांडेंट अमित प्रकाश मिश्र ने लखनऊ जंक्शन व गोरखपुर स्टेशन से छूटने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों में टोकन सिस्टम लागू करने का फैसला किया था। इसके लिए गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन पर टोकन की मशीनें लगाई गई हैं। वहीं जल्द ही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस और पुणे एक्सप्रेस के जनरल क्लास के यात्रियों के लिए भी यह सिस्टम लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था से अब यात्रियों को दिन भर लाइन लगाने की बजाय किसी भी समय बायोमैट्रिक टोकन मशीन ‘बीटीएमÓ से टोकन लेकर सीधे कोच पहुंचना होगा। ऐसे में इस सुविधा के शुरु होने से अब यात्रियों को मौसम की मार सहते हुए घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन ए-1 श्रेणी का स्टेशन है, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर छह से मुम्बई के लिए पुष्पक एक्सप्रेस रवाना होती है। जिसकी जनरल बोगी से बड़ी संख्या में लोग मुम्बई के लिए यात्रा करते हैं। ट्रेन में आमतौर पर सामान्य श्रेणी की चार बोगियां लगाई जाती हैं, जिसमें क्षमता से अधिक यात्री सफर करते हैं। ट्रेन में सीट पाने के लिए यात्रियों को पहले सुबह से ही स्टेशन पर पहुंचकर प्लेटफार्म नंबर छह पर लाइन लगानी पड़ती थी। अक्सर लंबी लाइन लगने के लिए चलते सैकड़ों यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। यात्रियों को आरपीएफ की निगरानी में टोकन नंबर के अनुसार बोगियों में प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि टेस्टिंग मोड में लगायी मशीन से निर्धारित संख्या में ही टोकन प्रिंट हो रहे हैं।

बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए नियम- कानून कोई मायने नहीं रखते हैं। सात हजार करोड़ की परियोजना में घालमेल के आरोप लगना शुरू हो गए हैं। नार्थ साउथ कॉरिडोर की डीपीआर बनाने के समय मेट्रो स्टेशनों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई थी। जनरल कन्सलटेंट डीएमआरसी ने भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। जमीनों के अधिग्रहण के समय भी एलएमआरसी ने इसे नजरदांज किया मगर अब मेट्रो के संचालन शुरू होने पर कॉरपोरेशन को यहां कमाई नजर आने लगी है।

मेट्रो अधिकारियों की ओर से पहले पार्किंग स्टैंड की सुविधा देने से इंकार किया जाता रहा, मगर अब सात स्टेशनों पर पार्किंग स्टैंड का ठेका दे दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एलएमआरसी ने बिना टेंडर प्रक्रिया को पूरा किए बिना ही पार्किंग का ठेका दे दिया। यही नहीं चुनाव आचार संहिता के दौरान यह ठेका दिया गया। हालांकि एलएमआरसी की जनसंपर्क अधिकारी पुष्पा बेलानी का कहना है कि आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है। एलएमआरसी के लिए पहले से काम कर रही शिप्रा इंफ्रा को ही पार्किंग का भी ठेका दे दिया गया।

गौरतलब बात यह है कि पार्किंग ठेके के लिए नए सिरे से कोई ऑफर नहीं मांगे गए। एलएमआरसी की जनसंपर्क अधिकारी पुष्पा बेलानी के अनुसार पहले से काम कर रही एजेंसी को ही ठेका दिया गया है जबकि नियमानुसार नए सेक्शन के लिए अलग से टेंडर प्रक्रिया की जानी चाहिए थी। इसके अलावा पूर्व में पार्किंग से कितनी आय मेट्रो को होती थी और अब सात नये मेट्रो स्टेशनों से मेट्रो को कितनी आय होगी इसका भी विवरण जनसम्पर्क अधिकारी को मालूम नहीं है।

23 किमी के नार्थ साउथ कॉरिडोर में 21 स्टेशन में से सिर्फ 7 स्टेशनों पर ही पार्किंग की सुविधा दी गई है। इन स्टेशनों पर 23 मार्च से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। सुबह छह बजे से रात बजे तक के लिए पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं। सोमवार को इंदिरा नगर में रात को पार्किंग शुल्क ज्यादा लिए जाने की भी शिकायत सामने आई है।

मेट्रो के इस फर्जीवाड़े की शिकायत प्रदेश सरकार से की गई है। यह भी बताया जा रहा है कि इन स्टेशनों पर पार्किंग शुल्क को लेकर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। ठेकेदार कौन, शुल्क कौन वसूल रहा है और रेट क्या हैं इसकी यात्रियों को जानकारी नहीं हो रही है। इसकी शिकायत के लिए कोई व्यवस्था तक नहीं दी गई है। इस मामले में एलएमआरसी अधिकारियों की चुप्पी किसी घोटाले की कहानी तो बयां नहीं कर रही है।

आरक्षित, अनारक्षित टिकटों की व्यवस्था, ट्रेन संचालन के अलावा सब कुछ निजी हाथों में होगा

लखनऊ। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। स्टेशन को निजी हाथों में सौंपे जान के बाद रेलवे के पास केवल आरक्षित व अनारक्षित टिकटों की व्यवस्था व ट्रेनों का संचालन ही रहेगा। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट (अमौसी) की तर्ज पर ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन चारबाग को निजी हाथों में सौंपा जाएगा।
चारबाग स्टेशन का रि-डेवलपमेंट रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की देखरेख में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) करा रहा है। दो साल में चारबाग स्टेशन के पुनर्विकास का काम पूरा होगा। इसके बाद यह स्टेशन निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। आरक्षित व अनारक्षित टिकटों की व्यवस्था व ट्रेन संचालन के अलावा पार्किंग, विश्रामालय, कैफैटेरिया आदि काम निजी हाथों में होगा। यह जानकारी मंगलवार को उत्तर रेलवे के जीएम टीपी सिंह ने अपने लखनऊ दौरे के दौरान डीआरएम कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि चारबाग रेलवे स्टेशन के रि-डेवलपमेंट के बाद यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि चारबाग स्टेशन पर बजट होटल, वेटिंग रूम, पार्किंग, खानपान केन्द्र, कामर्शियल काम्प्लेक्स, भूमिगत पार्किंग आदि बनेगी। चारबाग स्टेशन के गुड्स शेड में कामर्शियल काम्पलेक्स का निर्माण होगा। यहां साइट आफिस बन गया है और कुछ दिनों में काम शुरू होगा। सेकेंड इण्ट्री आनन्द नगर को तरफ नया स्टेशन भवन और बजट होटल बनेगा।

बनी रहेगी ऐतिहासिकता

चारबाग स्टेशन को भारत एवं उत्तर रेलवे की एक अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। एनबीसीसी ने ऐसी डिजाइन बनायी है ताकि चारबाग स्टेशन की ऐतिहासिकता बरकरार रहेगी और चारबाग स्टेशन को अति अत्याधुनिक बनाया जाएगा। चारबाग स्टेशन के प्रथम तल पर एलीवेटेड कॉनकोर्स कॉरीडोर बनाया जाएगा जो सीधे चारबाग मेट्रो रेलवे स्टेशन से जुड़ा रहेगा।