सूबेदार मेजर शिव कुमार सिंह कुशवाह की पुत्रवधु स्वाति राठौर पत्नी मेजर वैभव सिंह कुशवाह गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित होने वाले फ्लाईपास्ट कार्यक्रम में दूसरी बार प्लेन उड़ाएंगी। उससे पहले स्वाति 26 जनवरी 2021 को प्लेन उड़ाकर परिवार का नाम रोशन कर चुकी हैं। दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में फ्लाईपास्ट कर दूसरी बार महिला पायलट बनने का गौरव प्राप्त करने पर परिवार और गांव के लोगों में खुशी का माहौल बना है।

राजस्थान के अजमेर में पंचशील नगर निवासी कृषि विभाग में उप निदेशक पद पर आसीन डॉक्टर भवानी सिंह राठौर और माता राजेश कंवर की पुत्री स्वाति राठौर वर्ष 2015 में वायुसेना में भर्ती हुई थीं। स्वाति राठौर ने 2012 में अंतरराष्ट्रीय एयर कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम सिंगापुर में भाग लेकर भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें भारत सहित इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यूजीलैंड सहित सिंगापुर देश के कैडिट शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय एयर कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम 2012 के अंतर्गत आईएमटी प्रतियोगिता में बेस्ट फायरिंग का अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं। वहीं 2018 में केरल में आई बाढ़ के राहत कार्य ऑपरेशन करुणा में सहभागिता निभाते हुए सैकड़ों लोगों को हेलिकॉप्टर से एअरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 8 अक्तूबर को दिल्ली में आयोजित हुए वायु सेना दिवस पर फ्लाई पास्ट का भी नेतृत्व किया।

आपराधिक मामलों में गवाहों के बयान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गवाहों में आईपीएस अफसर और पत्रकार भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने बयान में कहा था कि मामले में आरोपी बनाये गये लोग मंच पर बैठे थे और भड़काऊ भाषण किये जा रहे थे। जब वहां गुम्बद गिरा तो खुशियां मनायी जा रही थीं, मिठाइयां बंट रही थीं, और अदालत कह रही है कि कोई साजिश नहीं थी। पूर्व अपर महाधिवक्ता ने कहा कि पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ तो 153—ए और बी के सीधे सबूत हैं, फिर भी उन्हें बरी कर दिया गया। सीबीआई अदालत का यह निर्णय कानून के खिलाफ है।

यह पूछे जाने पर कि अभी तक यह मुकदमा सीबीआई लड़ती आयी है, ऐसे में मुस्लिम पक्ष किस हैसियत से अपील करेगा तो जिलानी ने कहा, ”सीबीआई को भी अपील करनी चाहिये, मगर दंड प्रक्रिया संहिता में पीडि़त और गवाह को भी अपील का अधिकार दिया गया है। हम तो पीडि़त हैं। हमारे कुछ लोग इसमें गवाह भी थे। मैं खुद भी गवाह था।

उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से पीडि़त और गवाह दोनों ही इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। इनमें पीडि़त के तौर हाजी महबूब और हाफिज अखलाक अपील करेंगे। बाकी कौन—कौन लोग होंगे, इस बारे में मशविरा करके फैसला लिया जाएगा। अगर राय बनी तो खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पक्षकार बनेगा। इस सवाल पर कि क्या इस मुद्दे पर बोर्ड की बैठक बुलायी जाएगी, जिलानी ने कहा कि बोर्ड तो पहले ही मामले की पैरवी कर रहा था, लिहाजा बैठक बुलाने की जरूरत नहीं होगी।

बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार लोग देश की जनता से माफी मांगें। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर बिजली विकास निगम (जेकेपीडीडी) के कामकाज में खामियों की वजह से जम्मू-कश्मीर को 2012-13 से 2016-17 के दौरान बिजली खरीद और बिजली की राजस्व वसूली में कमियों से कुल मिला कर 14,871 करोड़ रुपये का घाटा झेलना पड़ा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के 2012-13 से 2016-17 के दौरान बिजली खरीद समझौतों तथा राजस्व संग्रह के प्रदर्शन ऑडिट से यह खुलासा हुआ है। कैग की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सामाजिक, साधारण, आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्र पर रिपोर्ट में बिजली खरीद योजना, बिजली खरीद करारों पर दस्तखत और उन्हें परिचालन में लाने तथा राजस्व संग्रह के मोर्चे पर कई तरह की खामियों का खुलासा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012-17 के दौरान जम्मू-कश्मीर का बिजली खरीद फरोखत के काम पर नुकसान 14,871 करोड़ रुपये रहा। इस अवधि में बिजली खरीद पर 24,299 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि बिजली की बिक्री पर राजस्व प्राप्ति 9,428 करोड़ रुपये रही। संसद में इसी सप्ताह पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग (पीडीडी) बिजली की जरूरत को पूरा करने में विफल रहा। इस दौरान जम्मू-कश्मीर की 73 से 76 प्रतिशत बिजली की मांग केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के जरिये पूरी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेकेपीडीडी को योजना में खामी तथा बिजली खरीद लागत को महत्तम नहीं किए जाने की वजह से 2012-17 के दौरान बिजली खरीद पर 840 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा तथा कोरोना वायरस संक्रमण से किसी पत्रकार की मौत होने पर उसके परिजन को दस लाख सरकार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी । मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं राजधानी में नवनिर्मित पंडित दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर भवन के उद्घाटन के दौरान कीं । उन्होंने कहा कि सूचना विभाग शासन और प्रशासन के कार्यों को मीडिया तक पहुंचाने के लिये एक सेतु का काम करता है ।

उन्होंने कहा, ”किसी भी सरकार के कार्यों का आम जनमानस तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय होता है । शासन का काम योजनाएं बनाना होता है प्रशासन उसे विभिन्न माध्यमों से आम जन तक पहुंचाता है, लेकिन जनता, शासन और प्रशासन के बीच में एक महत्तवपूर्ण सेतु के रूप में मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सरकार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी, इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण से किसी पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके परिजन को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दे जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मीडियाकर्मी काम कर रहे है और पत्रकारों को पूरी सुरक्षा और जागरुकता के साथ काम करते हुए संक्रमण से बचना चाहिए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में इन्सेफलाइटिस कुछ साल तक एक जान लेवा बीमारी थी जो धीरे धीरे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन कार्यक्रमों और प्रदेश सरकार की योजनाओं की बदौलत इस बीमारी को समाप्त करने में सफलता मिली।

उन्होंने कहा कि देश में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है और तब से दुनिया में व्यापक बदलाव हुए हैं और कोविड-19 महामारी ने जीवन के सभी पहलुओं में नयी स्थितियां पैदा कर दी हैं। अरोड़ा ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में मतदान समय एक घंटा बढ़ाया जाएगा और सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोगी आखिरी एक घंटे में मतदान कर सकते हैं। संक्रमित लोगों के लिए विशेष प्रोटोकॉल तैयार किये गये हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए सात लाख हैंड सैनिटाइजर, 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 6.7 लाख फेस शील्ड और 23 लाख जोड़ी दस्तानों की व्यवस्था कर ली गई है। आयोग ने सुरक्षा बंदोबस्त और त्योहारों के मद्देनजर बिहार चुनाव के चरण कम किए गए हैं।

अरोड़ा ने कहा कि कोविड-19 के साए में होने जा रहे बिहार चुनाव के दौरान जहां भी जरूरत होगी और आग्रह किया जाएगा, वहां डाक मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। वहीं, निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के समय को लेकर कुछ राज्यों द्वारा बताई गई समस्याओं के संबंध में 29 सितंबर को समीक्षा बैठक के बाद लोकसभा की एक और विधानसभा की 64 सीटों के लिए उपचुनाव पर फैसला करेगा।

नयी दिल्ली।  गूगल ने कहा है कि गूगल पे भुगतान प्रवाह के बाहर किसी तीसरे पक्ष से ग्राहकों के लेनदेन के आंकड़ों को साझा नहीं करती है। इस तरह की खबरें आई थीं कि कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा है कि एनपीसीआई तथा भुगतान सेवाप्रदाता (पीएसपी) बैंकों की अनुमति से वह ग्राहकों के लेनदेन के आंकड़ों को तीसरी पक्ष के साथ साझा कर सकती है। इन खबरों के बाद गूगल ने यह स्पष्टीकरण दिया है। गूगल के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा, ‘‘गूगल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दिए गए हलफनामे के बाद मीडिया में जो खबरें आई हैं, वे पूर्ण तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।’’

प्रवक्ता ने कहा कि गूगल पे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपरीसीआई) द्वारा जारी एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ (यूपीआई) प्रक्रियागत दिशानिर्देशों तथा अन्य कानूनों का पूरी तरह अनुपालन करती है। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम भुगतान प्रवाह के बाहर ग्राहकों के लेनदेन से संबंधित आंकड़े किसी तीसरे पक्ष से साझा नहीं करते हैं।’’

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने कहा है कि कर चोरी, भ्रष्टाचार और धनशोधन के कारण सरकारों के अरबों डॉलर ज़ाया हो रहे हैं, जिनका इस्तेमाल विश्व में निर्धन लोगों के कल्याण के लिए हो सकता था। ‘अंतरराष्ट्रीय आर्थिक जवाबदेही, पारदर्शिता और ईमानदारी’ पर एक उच्च स्तरीय समिति की बृहस्पतिवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है कि सरकारें समस्याओं और इनके हल पर सहमत नहीं हों, पर वे कॉर्पोरेट कर चोरी के कारण करीब 500 अरब डॉलर का नुकसान उठा रहीं हैं। समिति की सह अध्यक्ष और लिथुआनिया की पूर्व राष्ट्रपति दालिया ग्रेबाउसकाइते ने कहा, ‘‘भ्रष्टाचार और कर चोरी तेजी से फैल रहे हैं। बहुत से बैंकों की इसमें मिलीभगत है और पूर्व में बहुत सी सरकारें इसमें लिप्त रही हैं। हम सब को, खास तौर पर विश्व भर के निर्धन लोगों को लूटा जा रहा है।’’

उन्होंने कहा कि गरीबी, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक प्रणाली पर भरोसा होना बहुत आवश्यक है। समिति के दूसरे सह अध्यक्ष नाइजर के प्रधानमंत्री इब्राहिम मयाकी ने कहा, ‘‘भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से निपटने में हमारी नाकामी…कोविड-19 ने और उजागर कर दी है।’’ इस समिति का लक्ष्य घोर गरीबी को समाप्त करने, पर्यावरण को बचाने और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र के 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया एकीकृत पुनर्जागरण नवाचार पोर्टल ‘यू राइज’ का लोकार्पण

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र में समानता से ही समरस समाज का सपना साकार होगा। भविष्य की जरूरतों के लिहाज से शिक्षण संस्थानों में और शिक्षा के सभी चरणों में एक सहज एकीकरण और समन्वय होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को उनके सीखने की क्षमता के अनुसार विकल्पों को चुनने का अवसर मिलेगा। वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार सफलता हासिल कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बातें गुरुवार को लोकभवन में युवाओं के सशक्तीकरण के लिए एकीकृत पुनर्जागरण नवाचार ‘यू राइज’ पोर्टल का लोकार्पण करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘यू राइज’ पोर्टल अभिनव है। ‘यू राइज’ यानी ‘यूनिफाइड री-इमेजिंड इनोवेशन फ़ॉर स्टूडेंट एमपॉवरमेन्ट’ पोर्टल में विद्यार्थी जीवन के सम्पूर्ण चक्र जैसे संस्थान में प्रवेश, शुल्क, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रयोग, परीक्षा इत्यादि के साथ-साथ रोजगार की प्राप्ति तक का पूरा चक्र दर्ज होगा। कोई भी सेवायोजक छात्र के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित होगा।

विकल्पों की उपलब्धता से संवरेगा जीवन
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘यू राइज’ पोर्टल शिक्षाविदों, सेवायोजकों, शोधार्थियों आदि के सहयोग से लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने में सफल होगा। विद्यार्थी जीवन के सम्पूर्ण चक्र के विभिन्न स्तरों को यह पोर्टल, उपलब्ध सेवाओं और सूचनाओं के माध्यम से उन्हें सशक्त करेगा। इन सेवाओं में ऑनलाइन शुल्क, ऑनलाइन परीक्षा, आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन कक्षाएँ तथा वेबिनार, डिजिटल प्रश्नपत्र, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल कन्टेन्ट, ई-लाईब्रेरी, विषय वस्तु पर रिकार्डेड वीडियो कन्टेन्ट, उद्योग, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, रोजगार इत्यादि के लिए विशाल नेटवर्क से युक्त यह पोर्टल विद्यार्थी को हर उस रूप से सशक्त कर सकेगा जैसा विद्यार्थी का स्वप्न है, उसका उद्देश्य है। इस पोर्टल के माध्यम से व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। ई-कंटेंट, ई-लाइब्रेरी, ऑनलाइन कोर्स जैसे प्रयास को सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचा सकेंगे।

शिक्षा के विविध रूप, पर उद्देश्य है एक

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 यह बताती है कि शिक्षण संस्थानों में और शिक्षा के सभी चरणों में एक सहज एकीकरण और समन्वय होना चाहिए, जिससे शिक्षार्थियों को उनके सीखने की क्षमता के अनुसार उन्हें कई विकल्पों को चुनने का अवसर प्राप्त हो। ताकि, वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में सफलता का मार्ग चुन सकें। कला और विज्ञान, व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षाओं, पाठ्यक्रम गतिविधियां तथा अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियों के बीच कोई बहुत अलगाव नहीं है। इस कारण से ऐसे अलगावों को समाप्त करने के लिए तथा अध्ययन और सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य एकीकरण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, अभियांत्रिकी तथा खेल-कूद विषयों की एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत है।

तकनीक ने आसान बनाई पहुंच

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, जिन्होंने 2014 में ही हमें डिजिटल होने का महत्व समझा दिया था। उन्होंने कहा कि फर्जी शिक्षकों के षड़यंत्र का पर्दाफाश हमने तकनीकी की मदद से ही किया। कोरोना काल खंड में हमने तकनीक की मदद से जनता को अधिकाधिक सुविधा पहुंचाने में सफलता हासिल की है। कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था ऑनलाईन माध्यमों से ही संचालित हो सकी। यह सब तकनीक की मदद से ही संभव हो सका। पोर्टल लोकार्पण के मौके पर एकेटीयू के कुलपति ने मुख्यमंत्री को यू राइज पोर्टल की गतिविधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी संस्थानों के निदेशक, शिक्षक, विद्यार्थी आदि भी डिजिटल माध्यम से उपस्थित रहे।

डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिए 100 करोड़ रुपये

पोर्टल लांचिंग के मौके पर मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के दूसरे चरण में 100 करोड़ रुपये भी जारी किए।कोविड-19 महामारी के दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अंतर्गत द्वितीय चरण में जारी यह राशि प्रदेश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों में डिजिटल और फिजिकल इन्फ्रा के विकास पर खर्च होगी। इस धनराशि से छात्रावासों का निर्माण, क्लास रूम, लैब, नवनिर्मित भवन के फर्नीचर, पुस्तकालय का विस्तार , कोविड के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं का विनिर्माण एवं ऑनलाइन क्लासेज, स्मार्ट क्लास रूम,वर्चुअल लैब आदि खरीदे जाएंगे।

छात्रों के स्वावलंबन के लिए अभिनव प्रयास है यू राइज

‘यू राइज’ यानी यूनिफाइड री-इमेजिंड इनोवेशन फ़ॉर सस्टूडेंट एमपॉवरमेन्ट प्राविधिक शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण सेवायोजन एवं कौशल विकास मिशन की संयुक्त परिकल्पना है। इस परिकल्पना को तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देशन में मूर्त रूप प्रदान किया है डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने।

• इस पोर्टल के माध्यम से तकनीकी शिक्षा, आईटीआई एवं कौशल विकास से जुड़े हुए सभी छात्र, शिक्षक, प्रशिक्षक, रोजगार देने वाली संस्थाएँ न केवल एक ही स्थान पर जुड़े हैं, बल्कि छात्रों के छात्र जीवन-चक्र से जुड़ी हुई समस्त सुविधाएँ और सूचनाएँ भी यहाँ पर उपलब्ध होंगी।
• इन उपलब्ध सुविधाओं और सूचनाओं के साथ छात्र न केवल अपने आप को सशक्त कर सकेंगे अपितु वे पूरे विश्व के साथ भी जुड़ सकेंगे।
• पोर्टल का लक्ष्य राज्य के सभी छात्रों को समान रूप से गुणवत्तापरक शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया एवं अनुभव को बेहतर बनाना हैं।
• पोर्टल पर पंजीकरण के उपरान्त छात्र आजीवन यहाँ उपलब्ध कन्टेन्ट व सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
• पोर्टल उनके लिए उद्योग, प्रशिक्षकों और फैकल्टी का एक वृहद नेटवर्क तैयार कर रहा है, जिसका लाभ उन्हें जीवनपर्यन्त मिलता रहेगा।
• पोर्टल पर छात्र के ट्रैक रिकार्ड का डिजिटल संग्रह करने की सतत प्रक्रिया चलती रहेगी , जो रोजगार के उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है।