लखनऊ। निवेश के क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार का रिकार्ड शानदार रहा है। इसके पहले इतने बड़े व सफल इन्वेस्टर्स समिट पहले कभी नहीं हुए थे। इसके माध्यम से सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश को मिले थे। योगी सरकार इससे भी कई कदम आगे निकल गई थी। हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास भी हो चुका था। उनका कार्य भी प्रगति पर था। लेकिन कोरोना व लॉक डाउन के कारण व्यवधान हुआ है। किंतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे निराश नहीं है। वह वर्तमान आपदा प्रबंधन के साथ ही भविष्य के लिए नीति निर्धारण हेतु कटिबद्ध है।

सरकार के स्तर पर यह माना गया कि वर्तमान परिस्थितियों में निवेश की सम्भावनाएं बढ़ी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाने का प्रयास शुरू भी कर दिया गया है। इसके तहत इकाइयों को आकर्षित करने व उनके लिए प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत अब निवेश का एक अच्छा गंतव्य हो सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए निवेशकों को यह संदेश मिलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में निवेश बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। सभी निवेशकों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों को सक्रिय करने, प्रस्तावित इकाइयों को धरातल पर उतारने और नये निवेश को आकर्षित करने के लिए रणनीति बनायी जाएगी।

सरकार निवेशकों की समस्याओं को तत्काल संज्ञान में लेने व उनका समाधान करने के प्रति सजग है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को फिर से चालू करने के प्रति गम्भीर है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नीतियों की समीक्षा भी की जा रही है। जिससे प्रगति में कोई समस्या ना हो। इस क्रम में श्रम कानूनों की समीक्षा करने और उनमें सुधार भी किया जाएगा। सम्भावित निवेशकों की जरूरतों ध्यान में रखते हुए लैण्ड बैंक बनाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की नई नीति पर भी विचार हो। सिक यूनिट्स की समीक्षा होगी। उनकी ग्राह्यता व भूमि के बेहतर इस्तेमाल
की योजना तैयार की जाएगी।

बीमार इकाइयों पर समुचित निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं पर भी फोकस होगा। फार्मा सेक्टर में सम्भावनाएं तलाशी जाएंगी। लखनऊ में फार्मा पार्क स्थापित किया जा सकता है। इण्डस्ट्रियल रिवाइवल स्ट्रेटजी के अनुसार कार्य होगा। इसके तहत मौजूदा उद्योगों, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन तथा नये निवेशों के विषय रोडमैप बनाया जा रहा है। मौजूदा उद्योगों के लिए भारत सरकार की योजनाओं के तहत उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित करने प्रयास किया जाएगा। उद्योगों को चालू करने के लिए नियमों में छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है। उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार और बैंकों से समन्वय स्थापित करना आवश्यक होगा।

एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सम्बन्धित टैक्स एण्ड काॅम्प्लायेन्सेज एप्रूवल्स के इश्यूज, फाइनेंशियल व लिक्विडिटी,आॅपरेशनल एण्ड पाॅलिसी रिलेटेड इश्यूज का भी समाधान करना होगा। निर्यात सम्बन्धी मुद्दों को भी हल करना होगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए फास्टर इश्यू रिजोल्यूशन एण्ड होल्डिंग पर फोकस करना आवश्यक होगा।जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ वर्तमान संकट का मुकाबला करते हुए भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहे है।

बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डॉ.अनूप चन्द्र पाण्डेय ने फरवरी 2018 में सम्पन्न हुई इन्वेस्टर्स समिट में हुये एमओयू में से द्वितीय ग्राउण्ड बे्रकिंग सेरेमनी के लिये एक लाख करोड़ रुपये लागत की चयनित 158 परियोजनाओं की स्थापना के लिये युद्ध स्तर तैयारी करने के निर्देश दिये हैं। दूसरी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी दो-तीन नवंबर को लखनऊ में होगी। अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वो निवेशकों से मिलें और अगर उनकी कोई समस्या है तो उसका हल करे। विभागीय अधिकारियों से कहा गया है कि वे निवेशकों को विभागीय स्वीकृतियां समय पर दिलायें ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। अधिकारी पहले चरण में शुरू की गयी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें और निवेशकों की समस्याओं के निदान के लिए विशेष अभियान चलायें।

मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आगामी दो व तीन नवम्बर को लखनऊ में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिये चयनित निवेशकों, उद्योगपतियों एवं उद्यमियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें जिससे उनको उद्योग स्थापित करने में कोई बाधा न आए। इस बैठक में चयनित परियोजनाओं के संबधिंत अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को भी आमंत्रित किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि हैण्डीक्राफ्ट, फाइनेन्शियल बैकिंग, डाटा सेन्टर तथा रिटेल से जुड़ी पॉलिसी के बनाने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि निवेशकों को उद्योग स्थापना के संबंध में लेटर ऑफ कम्फ्र्ट तथा आवश्यक विभागीय स्वीकृतियां समय से उपलब्ध करा दी जाएं।

परियोजना से जुड़े सभी विभागों को निर्देश दिये गये हैं कि वे एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल को अपडेट करें जिससे निवेशकों को अपने परियोजनाओं के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो सके। डॉ. पाण्डेय ने निर्देश दिये कि प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो परियोजनाएं निवेशकों द्वारा लगाई जा रही हैं उनके निर्माण कार्यों की स्थलीय प्रगति के लिये उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाकर संबंधित समस्यायें दूर कराई जाय।

ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी को विपक्ष ने बताया नौटंकी
सरकार की दूसरी ग्राउण्ड ब्रेङ्क्षकग सेरेमनी प्रस्तावित है। इससे पहले राज्य सरकार जुलाई में 60 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू कर चुकी है। दूसरे चरण में जिन परियोजनाओं की शुरुआत होनी है। इनके एमओयू फरवरी में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए थे। सरकार भले ही इसे बड़ी कामयाबी बता रही है, लेकिन विपक्ष ने इसे नौटंकी करार दिया है।

2019 के लोकसभा चुनाव करीब हैं इसलिए भाजपा मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए यह सब कर रही है।
राजपाल कश्यप, सपा नेता

दूसरा चरण एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सरकार में निवेशकों की आस्था को साबित करेगा।
शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता भाजपा

जनता भारतीय जनता पार्टी की वायदा खिलाफी और नौटंकी से ऊब चुकी है। पूर्व में संपन्न हुई ग्राउण्ड ब्रेङ्क्षकग सेरेमनी का निष्कर्ष क्या निकला?
मुकेश सिंह चौहान, कांग्रेस नेता