स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन टीकाकरण भी तेज गति से चल रहा है। 18 वर्ष से अधिक लोंगों को कुल पहली डोज 14 करोड़ 57 लाख 80 हजार 643 दी गई, जबकि दूसरी डोज 9 करोड़ 95 लाख 44 हजार 146 दी गई है। इसी तरह 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के अब तक 8733333 को प्रथम डोज और 1049732 प्रीकॉशन डोज दी गयी है। अब तक कुल 25 करोड़ 51 लाख सात हजार 854 डोज दी जा चुकी है।

लखनऊ में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 1172 नये मामले मिले। इसके साथ ही संक्रमण की वजह से दो व्यक्तियों की मौत हो गई। इनमें से एक व्यक्ति लखनऊ और एक महोबा निवासी था। नये संक्रमण के साथ ही लखनऊ में शुक्रवार को 2412 लोगों ने वायरस को मात देने में भी सफलता हासिल की। सीएमओ प्रवक्ता ने बताया कि मृतकों में लखनऊ निवासी 72 पुरुष शामिल हैं। जिनको डायबिटीज मालाइटिस एवं हाइपरटेशन की समस्या थी।

डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती होकर उनका इलाज चल रहा था। इसी तहर महोबा निवासी 62 वर्षीय महिला का पीजीआई में दिल संबंधी रोग का आपरेशन किया गया था। तमाम कोशिश के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका।

लखनऊ में शुक्रवार को चनहट में 149, अलीगंज में 198 आलमबाग में 156 इन्दिरानगर,121 सिल्वर जुबली में 83, सरोजनीनगर में 93, एनके रोड 44, रेडक्रॉस में 89, टूडियागंज में 37 कोविड धनात्मक रोगी मिले। यात्रा इतिहास वाले 97, 338 व्यक्ति कांटेक्ट ट्रेसिंग, जबकि ऑपरेशन से पहले जांच कराने वालों में 245 लोग कोविड पॉजीटिव मिले हैं।

अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शुक्रवार को सभी मंडलायुक्तों, एडीजी, पुलिस आयुक्तों, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर शैक्षणिक संस्थानों को छह फरवरी तक तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इससे पहले शैक्षणिक संस्थानों को 30 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण के साथ ही अब तक 98.58 फीसदी से ज्यादा वयस्क आबादी को टीके की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 66.87 फीसदी लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है। 31 जनवरी तक 100 फीसदी लोगों को टीके की पहली डोज और 75 फीसदी पात्र नागरिकों को दूसरी डोज लगाने का हमारा लक्ष्य है।

यूपी में पिछले 24 घंटे में एक लाख 93 हजार 419 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 8901 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई। इसी अवधि में 16,786 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 72 हजार 393 है। इनमें से 98 फीसदी से अधिक लोग मामूली लक्षणों के साथ घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह संक्रमण सामान्य फ्लू की तरह है। अतः इससे डरने की जरूरत नहीं, सतर्क-सावधान रहने की जरूरत है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए जागरूक किया जाए। सतर्कता-सावधानी बहुत जरूरी है।

सीएम योगी ने कहा कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान से पहले हर प्रदेशवासी को टीके का सुरक्षा कवर जरूर मिल जाए। यह स्थिति संतोषजनक है। टीकाकरण को और तेज किए जाने की जरूरत है। 15-17 आयु वर्ग के एक करोड़ 40 लाख 40 हजार किशोरों में से 85 लाख 21 हजार से अधिक यानी 61 फीसदी किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार 31 जनवरी तक के लक्ष्य के अनुसार पात्र 73 प्रतिशत लोगों को प्री-कॉशन डोज भी मिल चुकी है।

सीएम योगी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के उद्देश्य से जारी विशेष सर्विलांस अभियान के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसे और प्रभावी बनाया जाए। निगरानी समितियां, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की टीम घर पर जाए तो सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का हाल-चाल लें। कोई भी निःशुल्क मेडिकल किट से वंचित न रहे। दिव्यांग, निराश्रित और वृद्धजनों को घर बैठे चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जाए। टीकाकरण से वंचित लोगों को चिन्हित कर तत्काल उन्हें टीकाकवर दिया जाए।

सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से अस्पताल में उपचाराधीन कोविड पॉजिटिव लोगों के परिजनों से नियमित अंतराल पर संवाद किया जाए। होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे लोगों से संवाद कर उन्हें मेडिकल परामर्श, दवाएं आदि मुहैया कराई जाए।

नयी दिल्ली। कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होने से औद्योगिक कामगारों के लिये खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त महीने में कम होकर 5.63 प्रतिशत रह गयी। एक साल पहले इसी महीने में यह 6.31 प्रतिशत थी। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सालाना आधार पर सभी जिंसों की मुद्रास्फीति इस साल अगस्त में 5.63 प्रतिशत रही। एक महीने पहले यानी जुलाई 2020 में यह 5.33 प्रतिशत और एक साल पहले यानी अगस्त 2019 में यह 6.31 प्रतिशत थी।’’

खाद्य समूह की महंगाई दर अगस्त महीने में 6.67 प्रतिशत रही। यह पिछले महीने जुलाई में 6.38 प्रतिशत और एक साल पहले अगस्त 2019 में 5.10 प्रतिशत थी। औद्योगिक कामगारों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) अगस्त 2020 में दो अंक बढ़कर 338 अंक रहा। प्रतिशत के हिसाब से पिछले माह के मुकाबले यानी जुलाई -अगस्त के बीच इसमें 0.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी माह में 0.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।

श्रम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार, मौजूदा सूचकांक में सर्वाधिक तेजी खाद्य समूह से आयी है। इसका कुल बदलाव में योगदान (+) 1.14 प्रतिशत रहा।
जिंसों के आधार पर चावल, सरसों तेल, दूध (भैंस), हरी मिर्च, प्याज, बैंगन, गाजर, फ्रेंच बीन्स, लौकी, हरा धनिया पत्ता, भिंडी, पालक, परवल, आलू, केला, आम (पका), चाय (रेडीमेड), फूलों की माला आदि के कारण सूचकांक में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, दूसरी तरफ गेहूं, गेहूं आटा, ताजी मछली, बकरे का मांस, पाल्ट्री (चिकेन), टमाटर, अमरूद आदि सस्ता होने से सूचकांक में तेजी पर अंकुश लगा।

केंद्र के स्तर पर सूचकांक में कोयंबटूर में सर्वाधिक नौ अंक की वृद्धि हुई। उसके बाद सलेम (सात अंक) और मदुरई (छह अंक) का स्थान रहा। आंकड़ों के अनुसार तीन केंद्रों में 5-5 अंक, तीन केंद्रों में 4-4 अंक, 12 केंद्रों में 3-3 अंक, 14 केंद्रों पर 2-2 अंक और 16 केंद्रों में 1-1 अंक की वृद्धि हुई। इसके विपरीत लाबाक- सिलचर में चार अंक की गिरावट आयी। इसके अलावा तीन केंद्रों में 2-2 अंक और आठ केंद्रों में 1-1 अंक की गिरावट आयी। शेष 15 केंद्रों में सूचकांक स्थिर रहे।

कुल 31 केंद्रों का सूचकांक आखिल भारतीय सूचकांक से अधिक है, जबकि 47 केंद्रों में यह आखिल भारतीय स्तर से नीचे है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, ‘‘सीपीआई-आईडब्ल्यू (रहन-सहन की लागत) में वृद्धि का संगठित क्षेत्र में काम करने वाले औद्योगिक कामगारों के अलावा सरकारी कामगारों के वेतन/मजदूरी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्य रूप से चावल, आलू, बैंगन, प्याज आदि के दाम बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य का सालाना सूचकांक बढ़ा है।’’

सरकारी कामगारों और पेंशनभोगियों के लिये महंगाई भत्ते के निर्धारण में सीपीआई-आईडब्ल्यू मानक है। श्रम मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो देश भर में 78 औद्योगिक केंद्रों के 289 बाजारों से चुनिंदा वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आंकड़े जमा करता है। इस आंकड़े के आधार पर हर महीने सीपीआई-आईडब्ल्यू की गणना की जाती है।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीरजापुर, भदोही, शामली, बरेली, अमेठी और संत कबीर नगर जिलों में ऑक्सजीन युक्त बिस्तरों से लैस छह एल-2 कोविड चिकित्सालयों का बुधवार को ऑनलाइन लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि राज्य में अभी तक कोविड-19 के एक करोड़ से ज्यादा नमूनों के जांच किए गए हैं, जो अपने-आप में रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा, ‘‘प्रत्येक जनपद में एल-01 चिकित्सालय की श्रृंखला, एल-2 कोविड-19 चिकित्सालय की स्थापना, उच्च चिकित्सा संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में एल-3 कोविड-19 चिकित्सालय के निर्माण को तेजी से बढ़ाने का काम किया जा रहा है।’’

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण दर और मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की और साथ ही रिकवरी दर को बेहतर करके जनमानस में विश्वास पैदा किया है। सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सबकुछ टीम वर्क से सम्भव हुआ है। उसी का नतीजा है कि आज हम छह एल-2 कोविड-19 चिकित्सालय प्रदेशवासियों की सेवा में समर्पित कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में 36 ऐसे जिले थे, जहां वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज सभी 75 जिलों में यह सुविधा उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारे सामने प्रदेश की 24 करोड़ आबादी को कोविड-19 संक्रमण से बचाने और जांच की विकसित करने की चुनौती थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिस प्रदेश में परीक्षण की कोई क्षमता नहीं रही हो, वहां आज एक दिन में 1.5 लाख नमूनों की जांच की जा रही है। यह दर्शाता है कि कोविड-19 हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे) पर राज्य सरकार पूरी गम्भीरता से काम कर रही है।’’ उन्होंने ऑनलाइन जुड़े जनपदों के जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों से अपील किया, ‘‘हमें हर हाल में संक्रमण को रोकना व सतर्क रहकर संक्रमण फैलने के चेन को तोड़ना होगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रख सके।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कोविड-19 के उपचार का सबसे अच्छा तरीका बचाव है। सतर्कता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। सतर्कता के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिये गये मूलमंत्र ‘दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी’ का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है।’’ इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में आमजन को गुणवत्तापरक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

आपराधिक मामलों में गवाहों के बयान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गवाहों में आईपीएस अफसर और पत्रकार भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने बयान में कहा था कि मामले में आरोपी बनाये गये लोग मंच पर बैठे थे और भड़काऊ भाषण किये जा रहे थे। जब वहां गुम्बद गिरा तो खुशियां मनायी जा रही थीं, मिठाइयां बंट रही थीं, और अदालत कह रही है कि कोई साजिश नहीं थी। पूर्व अपर महाधिवक्ता ने कहा कि पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ तो 153—ए और बी के सीधे सबूत हैं, फिर भी उन्हें बरी कर दिया गया। सीबीआई अदालत का यह निर्णय कानून के खिलाफ है।

यह पूछे जाने पर कि अभी तक यह मुकदमा सीबीआई लड़ती आयी है, ऐसे में मुस्लिम पक्ष किस हैसियत से अपील करेगा तो जिलानी ने कहा, ”सीबीआई को भी अपील करनी चाहिये, मगर दंड प्रक्रिया संहिता में पीडि़त और गवाह को भी अपील का अधिकार दिया गया है। हम तो पीडि़त हैं। हमारे कुछ लोग इसमें गवाह भी थे। मैं खुद भी गवाह था।

उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से पीडि़त और गवाह दोनों ही इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। इनमें पीडि़त के तौर हाजी महबूब और हाफिज अखलाक अपील करेंगे। बाकी कौन—कौन लोग होंगे, इस बारे में मशविरा करके फैसला लिया जाएगा। अगर राय बनी तो खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पक्षकार बनेगा। इस सवाल पर कि क्या इस मुद्दे पर बोर्ड की बैठक बुलायी जाएगी, जिलानी ने कहा कि बोर्ड तो पहले ही मामले की पैरवी कर रहा था, लिहाजा बैठक बुलाने की जरूरत नहीं होगी।

आडवाणी इस मामले के 32 आरोपियों में एक और रामजन्मभूमि आंदोलन के अगुवा थे। आडवाणी ने एक वीडियो संदेश में कहा, ”विशेष अदालत का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह हम सबके लिए खुशी का प्रसंग है। जब हमने अदालत का निर्णय सुना तो हमने जय श्री राम का नारा लगाकर इसका स्वागत किया। बाद में एक बयान जारी कर उन्होंने कहा, ”यह निर्णय उन्हीं अन्य फैसलों के पदचिह्नों पर है जिसने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उनके सपने का मार्ग प्रशस्त किया।

अदालत के फैसले के बाद 92 वर्षीय आडवाणी अपने कमरे से बाहर निकले और ‘जय श्री राम का नारा लगाते हुए मीडिया का अभिवादन किया। अदालत जब अपना फैसला सुना रही थी उस वक्त आडवाणी अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविजन देख रहे थे। उनकी पुत्री प्रतिभा आडवाणी उनकी हाथ पकड़े थीं। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी।

मध्यप्रदेश और राजस्थान के उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश कोकजे ने कहा, “बाबरी विध्वंस की घटना अचानक हुई थी। उस वक्त हिन्दू समुदाय के लोग राम मंदिर मामले में कांग्रेस के रवैये से बेहद आक्रोशित थे। विहिप अध्यक्ष ने कहा कि उनके संगठन ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की मांग को लेकर गुजरे वर्षों में जितने भी आंदोलन किए, वे संविधान और कानून का सम्मान करते हुए संपन्न हुए थे। उन्होंने कहा, “बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना को लेकर विहिप पर जो आरोप लगाए गए, वे हास्यास्पद थे।

रशीद ने कहा, ‘विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। यह सभी लोग जानते हैं कि छह दिसम्बर 1992 को किस तरीके से अयोध्या में सरेआम बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और कानून की धज्जियां उड़ायी गयीं।’ उन्होंने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने भी रामजन्मभूमि—बाबरी मस्जिद वाद में पिछले साल नौ नवम्बर को सुनाये गये फैसले में कहा था कि मुसलमानों को गलत तरीके से उनकी मस्जिद से वंचित किया गया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक गैरकानूनी कृत्य था।’

रशीद ने कहा, ‘कोई मुजरिम है या नहीं, यह तो अदालतों को ही तय करना होता है। अब मुस्लिम संगठन मिल—बैठकर तय करेंगे कि आगे अपील करनी है या नहीं। अपील करने का कोई फायदा होगा भी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।’ उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के तमाम मुसलमान हमेशा से अदालतों के फैसलों का सम्मान करते आये हैं और हमेशा करते रहेंगे। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे।

बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार लोग देश की जनता से माफी मांगें। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी।