बिजनेस लिंक ब्यूरो 

लखनऊ। रोजगार सृजन की सम्भावनाओं के तहत एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक, एडीबी ने प्रदेश के 19 जनपदों को छह जोन में वर्गीकृत करते हुए 11 सेक्टर्स चिन्हित किए हैं। पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, सेन्ट्रल क्षेत्र, उत्तरीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के तहत गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सोनभद्र, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, झांसी एवं चित्रकूट को चिन्हित किया गया है।

इन जनपदों के विकास के लिए उद्योगों की स्थापना, प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध कराते हुए औद्योगिक विकास करना, अवस्थापना सुविधाओं में सुधार के लिए बिजली आपूर्ति लास्ट माइल कनेक्टिीविटी एवं पेयजल की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने एशियन डेवलपमेंट के प्रतिनिधियों द्वारा यूपी के अवस्थापना योजना पर प्रस्तुतिकरण पर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने एडीबी को दो जोन-पूर्वी क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में केंद्रित करने तथा इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

साथ ही सम्बन्धित क्षेत्रों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुड प्रैक्टिसेस सम्बन्धित विभागों के साथ साझा किया जायेगा। एडीबी ने अवगत कराया कि व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के तहत चिन्हित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट नोट एवं पीपीआर विभाग को प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश के सतत् विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के कण्ट्री डायरेक्टर केनेची योकोयामा एवं उनके सहयोगी द्वारा मुख्य सचिव के समक्ष उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर सुझाव प्रस्तुत किए गए।

इन प्रस्तावों में प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि करते हुए संभावित रोजगार क्षेत्रों को चिन्हित करने, रोजगार संभावनाओं में वृद्धि करने, क्षेत्रीय असंतुलन को चिन्हित करने, अवस्थापना संरचना के अन्तर एवं क्रियान्वयन योग्य परियोजनाओं को चिन्हित करते हुये विकास में आ रही बाधाओं को समाप्त करने के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक, एडीबी द्वारा तैयार की गयी। बैठक में अपर मुख्य सचिव नियोजन दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आरके सिंह, सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन भुवनेश कुमार सहित नगर विकास, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, ग्राम्य विकास, कृषि, वित्त, ऊर्जा, वाह्य सहायतित परियोजना आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

एडीबी ने दिए यह सुझाव
एडीबी ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए परियोजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना। प्रदेश सरकार की वर्तमान पहल, आवश्यकताओं के दृष्टिगत व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति-2013 में आवश्यक सहयोग। राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक एवं निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नेटवर्क एवं आवश्यक समन्वय स्थापित करना। अन्र्तराष्ट्रीय टीवीईटी नॉलेज पार्टनर के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में सहयोग।