बिजनेस लिंक ब्यूरो 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कन्नौज में परफ्यूम पार्क एवं म्यूजियम विकसित किये जाने के लिये बनाई गयी कार्य योजना पर नियमानुसार कार्यान्वयन युद्ध स्तर पर कराये जाने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक को निर्देश दिये हैं कि वे इत्र के निर्माण एवं विपणन से जुड़े उद्यमियों से वार्ता कर उनको आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।

बीते दिनों मुख्य सचिव ने इत्र से जुड़े उद्यमियों, निर्माताओं एवं संबधिंत अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना के कार्यान्वयन के लिये अॢजत भूमि पर म्यूजियम, औद्योगिक पार्क, दुकान एवं होटल सम्बंधी अन्य सुविधाएं विकसित किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा इत्र ओडीओपी योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पाद है। अत: इत्र से जुड़े उद्यमियों को योजना के अन्तर्गत नियमानुसार सुविधाएं यथाशीघ्र अनुमन्य करायी जाय। इत्र उत्पादकों की बिक्री के लिये अमेजान सहित अन्य बड़ी कंपनियों से सम्पर्क स्थापित कर ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था की जाय।

गौरतलब है कि तत्कालीन समाजवादी सरकार ने फूलों की खेती करने वाले किसानों को सौगात देते हुये जनपद कन्नौज के पैथाना और बलनापुर गांव में लगभग दो सौ एकड़ क्षेत्रफल में परफ्यूम पार्क एवं म्यूजियम की स्थापना की योजना बनाई थी। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस प्रोजेक्ट के कांसेप्ट प्लान को मंजूरी देते हुये यूपिको को इस प्रोजेक्ट का डीपीआर और डिजाइन बनाने के लिए कंसलटेंट नामित किया। 425 करोड़ रुपये से प्रस्तावित यह परफ्यूम पार्क तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है। इस प्रोजेक्ट के धरातल पर आने से सिर्फ कन्नौज ही नहीं बल्कि कानपुर नगर व देहात, हरदोई, उन्नाव आदि जनपदों के हजारों किसान जो फूलों की खेती करते हैं उन्हें फायदा मिलेगा। इस परियोजना के मूर्तरूप लेने से इन किसानों को औने-पौने दाम पर फूल नहीं बेचने पड़ेंगे। इतना ही नहीं कन्नौज में इत्र बनाने वाले उद्यमी भी अब नई तकनीक सीख सकेंगे।

परफ्यूम पार्क एवं म्यूजियम की इस परियोजना में होटल व रेस्टोरेंट का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस पार्क में म्यूजियम भी बनेगा। इसमें विभिन्न देशों के इत्र रखे जाएंगे। इस पार्क की स्थापना के लिए तत्कालीन समाजवादी सरकार के कार्यकाल में योजना बनी थी कि लगभग सौ करोड़ रुपये लघु उद्योग विभाग यूपीएसआईडीसी को देगा, शासन स्तर से इसे इस शर्त पर मंजूरी मिली थी कि जब यूपीएसआईडीसी प्रबंधन विभाग को डीपीआर देगा, तभी यह धनराशि दी जानी थी। हालांकि, इस पार्क में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए इससे पूर्व ही 25 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।

पार्क में इत्र व परफ्यूम की बिक्री के लिए दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट का निर्माण भी प्रस्तावित था। साथ ही केमिकल वर्कशॉप, एप्लीकेशन लैब, टेस्टिंग लैब, ब्लेंडिंग यूनिट, पैकेजिंग यूनिट, ईडब्ल्यूएस आवास, अफसरों के आवास का निर्माण भी होना था। पर, वर्ष 2017 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार रुक गई थी। पर, बीते दिनों मुख्य सचिव ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना के कार्यान्वयन के लिये अॢजत भूमि पर म्यूजियम, औद्योगिक पार्क, दुकान एवं होटल सम्बंधी अन्य सुविधाएं विकसित किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही शीर्घ सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।