बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। देश को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए पैकेज की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। जिससे न केवल देश का हर नागरिक खुशहाल होगा, बल्कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीतने में हम सफल होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत पैकेज के माध्यम से वित्तमंत्री ने जो चार दिनों में अलग-अलग पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। प्रधानमंत्री राहत पैकेज प्रत्येक नागरिक तक शासन की सुविधाओं को पहुंचाने और उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य एफआरबीएम की सीमा को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने की मांग कर रहे थे। राज्यों की इस मांग को केंद्र सरकार ने एक वर्ष की सहमति दी है। इससे राज्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोन लेने की बड़ी सुविधा मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार, शिक्षा, इंडस्ट्री और गरीब कल्याण को लेकर जो घोषणा की है, उसका लाभ देश के हर एक नागरिक को मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए जो घोषणा हुई है, आज उसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। लोकल को ग्लोबल बनाने की प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, उसका ये आधार है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को देखेंगे तो इनसॉल्वेंसी के नियमों में ढील दी गई है। उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु समेत एमएसएमई सेक्टर वाले राज्य देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, इससे बहुत मजबूती मिलेगी, रोजगार के सृजन होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के सकुशल वापसी के लिए सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है। इसमें जो खर्चा आ रहा है, उसका 85 फीसदी वहन रेल मंत्रालय व भारत सरकार कर रहा है, जबकि शेष राशि का वहन संबंधित राज्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य अपने हिस्से की राशि का सहयोग दे देंगे, तो प्रवासी श्रमिक बिना कोई शुल्क दिए सकुशल अपने घर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 475 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है। इसमें 6 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपद के क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने का काम किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों के बारे जो व्यापक कार्ययोजना घोषित की गई है, इसमें देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 18 करोड़ लोगों को तीन बार मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाया जा चुका है। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार सृजन के कार्य शुरू हुए हैं। एमएसएमई सेक्टर की इंडस्ट्री चालू हुई हैं, इसमें रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनरेगा में प्रतिदिन 30 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसमें 300 करोड़ रोजगार सृजित करने लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 40 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मानसून के दौरान भी सभी लोगों को कार्य मिले सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर में उत्तर प्रदेश पिछले तीन साल में बेहद मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट जब शुरू हुआ तो हमारे पास पर्याप्त सामान नहीं थे, लेकिन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 26 लैब हैं। पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार हमें किट मुहैया करवा रही है। प्रतिदिन 6000 टेस्ट हो रहे हैं। अगले दो तीन दिन में इसे बढ़ाकर 10 हजार किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1.75 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से इसकी क्षमता में विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेवल-1, 2 व 3 के कोविड अस्पतालों की एक लंबी श्रृखंला खड़ी की गई है। कोरोना पाजीटिव मरीजों के लिए 55 हजार बेड स्थापित किए गए हैं। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वेंटीलेटर की सुविधा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीपीई किट उत्पादन की 26 यूनिट अकेले उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है। उत्तर प्रदेश से 28 राज्यों में सेनीटाइजर भेजा जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेक्टर में बड़ा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में तीन साल के अंदर में 29 नए मेडिकल कालेज बनने प्रारंभ हुए है। इसमें पिछले साल 7 मेडिकल कालेज में प्रवेश भी शुरू हुआ। दो नए एम्स प्रारंभ हुए हैं। गोरखपुर और रायबरेली में ओपीडी के साथ-साथ पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। शेष में कार्य तेजी के साथ चल रहा है। करोना संकट के समय इन मेडिकल कालेज का बड़ा योगदान मिला है। बेहतर उपचार मुहैया करवाने में हम सफल हुए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाकडाउन के दौरान स्कूल कालेज बंद चल रहे हैं। इस दौरान बच्चों के लिए आनलाइन शिक्षा का प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया गया है। सरकार द्वारा आनलाइन शिक्षा के लिए 12 चैनल शुरू किया गया है। शिक्षा सेक्टर में इस प्लेटफार्म को उत्तर प्रदेश ने अपनाया है।

लखनऊ। सब कुछ ठीक रहा तो आने वालों वर्षों में उप्र देश के दवा उत्पादन या चिकित्सकीय काम में प्रयोग आने वाले उपकरणों का हब बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत पहल की है। उन्होंने इस बाबत उप्र की संभावनाओं का जिक्र करते हुए केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा को करीब माह भर पहले पत्र भी लिखा है। अब गेंद केंद्र के पाले में हैं।

दरअसल भारतीय दवा उद्योग का दुनिया में तीसरा नंबर है। बावजूद तमाम दवाओं के कच्चे माल के लिए भारत चीन पर निर्भर है। कुछ दवाओं के कच्चे माल के संदर्भ में तो यह निर्भता 80 से 100 फीसद तक है। कोरोना के संक्रमण की शुरुआत चीन से हुई। स्वाभाविक रूप से कच्चे माल का संकट भी हुआ। इनके मंगाने के खतरे अलग से। लिहाजा नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र के संबंधित विभागों ने तय किया कि क्यों ने देश को दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश में ही फार्मा और फार्मा उपकरण बनाने वाले पार्क बनाए जाएं। पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने भी देश में चार ऐसे पार्क बनाने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री का संबंधित केंद्रीय मंत्री को लिखा गया पत्र भी इसी संदर्भ में है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि संज्ञान में आया है कि केंद्र सरकार देश में ऐसे पार्क स्थापित करने के बारे में सोच रही है। उप्र में लखनऊ और नोएडा इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। मसलन लखनऊ में केंद्र के चार दवा अनुसंधान केंद्र हैं। इनके शोध का स्तर बेहद स्तरीय है। इनके द्वारा कई रोगों की उच्च कोटि की दवाएं और चिकित्सकीय उपकरण बनाए भी जा रहे हैं।

इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर नोएडा का शुमार देश के विकसित औद्यौगिक क्षेत्रों में होता है। वहां जेवर में अंतराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन जाने से निर्यात भी आसान हो जाएगा। सरकार की नई औद्योगिक और फार्मा नीति भी निवेशकों के बेहद मुफीद है। प्रधानमंत्री की मंशा अगले पांच वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रीलियन डॉलर बनाने का है। उसी क्रम में उसी अवधि में हम उप्र की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर करना चाहते हैं। लिहाजा उप्र को प्रस्तावित चार बल्क ड्रग्स या मेडिकल डिवाइस पार्क आवंटित करने का कष्ट करें।

मालूम हो कि जिन राज्यों में इन पार्कों का निर्माण होगा उनको केंद्र सरकार की ओर से तमाम रियायतें मिलेंगी। सरकार उन पार्कों में साल्वेंट रिकवरी प्लांट, कामन इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट और दवाओं की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाकर देगी। इसके अलावा उत्पाद के आधार पर भी प्रोत्साहन देय होगा। इससे देश दवाओं और मेडिकल उपकरणों के क्षेत्र में आत्म निर्भर होगा। अप्रत्याशित स्थितियों में उसे किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना होगा।