नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को भारत के साथ पूर्वी एशिया से व्यापार, पर्यटन और अन्य संपर्क का प्रवेश द्वार बताया और कहा कि पूर्वोत्तर को मजबूत बनाने से ‘ऐक्ट ईस्ट’ नीति को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखते हुए कहा कि हमारे पूर्वोत्तर को मजबूत बनाने से ऐक्ट ईस्ट नीति को प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा, “हमारा पूर्वोत्तर, एक तरह से पूर्व एशिया के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों और व्यापार, यात्रा और पर्यटन के भविष्य का प्रवेश द्वार है। इसी सोच के साथ, मणिपुर सहित पूरे पूर्वोत्तर में संपर्क से संबंधित बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में सड़क मार्ग, राजमार्ग, वायुमार्ग, जलमार्ग और अन्य आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में पिछले छह वर्ष में हजारों करोड़ों रुपये का निवेश किया गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को उत्कृष्ट रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। सड़क और रेलमार्ग के अलावा इस क्षेत्र में हवाई संपर्क में भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना जल संकट को दूर करेगा।

उन्होंने कहा, “आज इंफाल सहित मणिपुर के लाखों सहयोगियों के लिए एक बड़ा दिन है, खासकर हमारी बहनों के लिए। लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से पूरी होने वाली मणिपुर की जल आपूर्ति परियोजना से यहां के लोगों का जल संकट कम हो जायेगा।” उन्होंने कहा कि वह मणिपुर की महिलाओं को रक्षाबंधन का उपहार दे रहे हैं। इस परियोजना से ग्रेटर इम्फाल और मणिपुर के 1,700 गांवों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। इससे राज्य के एक लाख परिवारों, खास तौर पर महिलाओं को मदद मिलेगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के जनपदों में आवागमन पर पूरी सतर्कता रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एनसीआर के जनपदों में सावधानी बरतकर कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है।
मुख्यमंत्री लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मेरठ मण्डल के समस्त जनपदों में 10 दिवसीय सघन सर्विलांस अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर संचालित किया जाए। अभियान की सफलता के लिए ग्राम पंचायत तथा वॉर्ड वार मेडिकल स्क्रीनिंग टीम का गठन करते हुए घर-घर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए।

इस कार्य के लिए मेरठ मण्डल में 15 हजार टीम गठित की जाएं। उन्होंने मेरठ मंडल में आवश्यकतानुसार चिकित्सा कर्मियों की संख्या में वृद्धि किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोडऩे में कोविड हेल्प डेस्क एक मजबूत कड़ी सिद्ध होगी। इसके दृष्टिगत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इनका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोविड हेल्प डेस्क में इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर अवश्य उपलब्ध रहे तथा हेल्प डेस्क पर कार्यरत कर्मियों के लिए मास्क, ग्लब्स तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों की सेवाओं की निरंतर मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी तथा निजी अस्पतालों में आवश्यक ऑपरेशन किए जाएं। कोविड-19 का टेस्ट करते हुए आवश्यकतानुसार उपचार करें। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लक्षण वाले कोविड संक्रमित को भी कोविड चिकित्सालय में भर्ती कराया जाए। इस बात का ध्यान रखे कि वह किसी अन्य बीमारी से ग्रसित न हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में एक क्वारंटीन सेंटर को निरंतर सक्रिय रखते हुए उसके साथ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था भी की जाए।

उन्होंने पुलिस बल को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी उपाय किए जाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न वितरण अभियान के आगामी चरण के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण अभियान को सुचारू ढंग से संचालित करते हुए सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की पुख्ता व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर स्वास्थ मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास तथा पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर को एक और सौगात मिली। शहर के पूर्वी छोर पर स्थित 737 हेक्टेयर रकबे में फैली यहां की प्राकृतिक और खूबसूरत झील (रामगढ़) प्रदेश का पहला वेटलैंड बना। इसके लिए प्रारंभिक नोटीफिकेशन जारी हो गया। तकनीकी परीक्षण और लोगों की आपत्तियां सुनने के बाद इस बाबत अंतिम नोटिफिकेशन जारी होगा।

नोटीफिकेशन के बाद इन कामों पर होगी रोक

नोटीफिकेशन के बाद झील के 50 मीटर के दायरे में कोई नया उद्योग नहीं लग सकता। पुरानी इकाईयों के विस्तार पर रोक होगी। इस दायरे में खतरनाक किस्म के कचरे, पालीथिन, नान बायोग्रेडिबल वस्तुओं ठोस कचरे, गंदा पानी, अशोधित सीवेज के निस्तारण पर भी रोक होगी। नौकायन के लिए जेट्टी को छ$ोड कर हर तरह के निर्माण कार्य पर रोक होगी। बंधे का निर्माण, मछली पालन, सिंघाड़े की खेती, सडक़ निर्माण और पशुओं को चराने आदि की गतिविधियों को जिला स्तर डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति रेगुलेट करेगी।

रामगढ़ झील को लेकर योगी ने देखा था सपना

मालूम हो कि ऐतिहासिक अहमियत वाले शहर गोरखपुर के पूरबी छोर पर रामगढ़ झील है। इस झील को लेकर बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ ने वर्षों पहले एक सपना देखा था। वह सपना था, अपने शहर की यह झील भी भोपाल और उदयपुर की तरह ही सिर्फ यहां के लोगों के लिए ही नहीं बौद्ध सर्किट के प्रमुख स्थान कुशीनर, कपिलवस्तु और नेपाल जाने वाले सैलानियों के लिए पर्यटक स्थल बने।

योगी के प्रयासों से पिकनिक स्पॉट बना महानगर का गटर

इस सपने का पूरा होना आसान नहीं था। वजह जिस समय यह सपना देखा गया था उस समय यह झील महानगर के गटर के रूप में तब्दील हो चुकी है। महानगर के करीब आधे दर्जन नालों का म ल-जल सीधे इसमें गिरता था। किनारों से गुजरने पर पानी से दुर्गंध आती थी। झील का बड़े हिस्से में जलकुंभी से पटा था। सिल्ट पटने से झील की औसत गहराई लगातार घट रही थी। पानी में घुलित आक्सीजन की मात्रा कम होने से जैव विविधता लगातार घट रही थी।

पर बतौर सांसद योगी इसके लिए संसद से लेकर सडक़ तक लगातार आवाज उठाते रहे। इसमें गति तब आई जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सूबे की कुछ अन्य झीलों के साथ रामगढ़ को भी राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल कर लिया। तबकी सरकारों द्वारा इसके बाद भी इसमें तमाम गतिरोध डाले गये पर अंतत: उनके लगातार प्रयास के कारण उनका ही नहीं महानगर के लाखों लोगों का सपना साकार हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग गये। अब तो इसे सटे ही चीडिय़ा घर भी बन रहा है। यह कानपुर और लखनऊ के बाद प्रदेश का तीसरा चीडिय़ा घर होगा। इसके अलावा वॉटर स्पोटर्स पार्क भी बन रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि अबकी दीवाली में चीन से बनी गौरी-गणेश की मूर्तियों की जगह स्थानीय स्तर बनी मूर्तियों की ही बिक्री हो। मुख्यमंत्री की इस मंशा को साकार करने के लिए माटी कला बोर्ड ने पहल शुरू कर दी है।

ये हैं जंग के कमांडर

फिलहाल बाजार की इस जंग में गोरखपुर के अरविंद प्रजापति, सिब्बन प्रजापति, लालमन प्रजापति, हरिओम आजाद, लखनऊ के जयकिशोर गुप्ता, अमरपाल, प्रेमसागर राजपूत, संजय कुमार, चंदन राजपूत, अमित कुमार राजपूत, आजाद कुमार (सभी मूर्तिकार) लखनऊ के ही मूर्तिकला विशेषज्ञ कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, यूपीआईडी (उप्र इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन) की डिजाइनर सारिका वर्मा और वंदना प्रजापति कमांडर की भूमिका में होंगे। इनके ही निर्देशन में मॉडल तैयार होंगे। मॉडल के अनुसार सांचे, स्प्रे और ऑटोमैटिक मंगाकर इस विधा से जुड़े लोगों को दिये जाएंगे। साथ ही यह लोग स्थानीय स्तर पर उत्पाद तैयार करने वालों को प्रशिक्षण भी देंगे।

ऐसे होगा मुकाबला

पिछले दिनों माटी कला बोर्ड के महाप्रबंधक और प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) नवनीत सहगल की अध्यक्षता में इस बाबत बैठक हो चुकी है। तय हुआ कि गौरी-गणेश की मूर्तियां और डिजाइनर दीये बनाने में अगर चीन के इन उत्पादों से गुणवत्ता और दाम में मुकाबला करना है तो तीन चीजें जरूरी हैं। जिस साइज (8 से 12 इंच)की मूर्तियों की सर्वाधिक मांग रहती उनका खूबसूरत मॉडल विशेषज्ञ तैयार करें। इन मूर्तियों को लिये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा मंगाया जाय, बेहतर फिनिश के साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए आटोमैटिक मशीन का उपयोग हो।

मॉडल तैयार करेंगे जाने-माने मूर्तिकार

यह भी तय हुआ कि मूर्तियों का मॉडल मूर्तिकला विशेषज्ञ कृष्ण कुमार श्रीवास्तव तैयार करेंगे। इसका सांचा कोलकाता से आएगा। मॉडल जिले के रूप में चयनित गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ के मूर्तिकारों को 50-50 सांचे माटी कला बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी तरह दीपक बनाने और उस पर स्प्रे करने की मशीन गुजरात के पानगढ़ से मंगाने का निर्णय लिया गया।

स्थानीय स्तर पर मिलेगा प्रशिक्षण

चूंकि मिट्टी बनाने का काम क्लस्टर में होता है। मिट्टी लाने से लेकर उसकी तैयारी, उत्पादन बनाने और उसकी प्रोसेसिंग से लेकर बाजार तक पहुंचाने में परिवार के अन्य सदस्यों का भी योगदान होता है। लिहाजा विशेष स्थानीय स्तर पर उनको प्रशिक्षण देंगे। जहां पर पग मिल, इलेट्रिक चॉक और गैस चालित भट्ठी की जरूरत हो उसको भी मुहैया कराने का आदेश भी महाप्रबंधक ने दिया।

मूर्तिकला में विशेषज्ञता के साथ फाइन आर्ट से एमए करने वाले केके श्रीवास्तव के मुताबिक हम चीन से बेहतर कर सकते हैं। चीन का नजरिया सिर्फ व्यवसायिक है, हम जो करेंगे वह दिल से करेंगे। इसकी वजहें हैं। मसलन दीपावली हमारा पर्व है। इस दिन पूजे जाने वाले गौरी-गणेश हमारे आराध्य हैं। इसीलिए हम जो करेंगे वह दिल से करेंगे। स्वाभाविक है कि हमारे काम में उनसे कहीं अधिक परफेक्शन रहेगा।

मूर्तिकला में विशेषज्ञता के साथ फाइन आर्ट से ही एमए करने वाले अमरपाल का कहना है कि पहली बार सूबे के किसी मुखिया ने मिट्टी से जुड़े कलाकारों के बारे में इतना सोचा है। ऐसे में उनकी मंशा पर खरा उतरना हमारा फर्ज है। हम शुरुआत भी कर चुके हैं। तय साइज में गौरी-गणेश की मूर्तियों के चार-पांच मॉडल जल्दी ही तैयार हो जाएंगे।

श्रमिकों की घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गम्भीरता से प्रयास करते रहे है। इस सम्बंध में उनकी कार्ययोजना व्यापक हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसमें श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के साथ ही उनके स्वास्थ्य, कोरोना जांच, इलाज, आवश्यकता के अनुसार क्वारण्टान, भोजन, पानी,आदि को शामिल किया गया था। इसमें उन गांवों का भी ध्यान रखा गया था, जहां इन श्रमिकों को पहुंचना था।

योगी की मंशा थी कि गांवों को भी कोरोना से सुरक्षित रखा जाए। इस व्यापक योजना के अंतर्गत योगी सरकार ने लाखों श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाया है। यह सही है कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान,महाराष्ट्र से अप्रत्याशित रूप से हुए बड़े पलायन से समस्या बढ़ी है। इससे कोरोना से बचाव का इंतजाम करते हुए श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने में बाधा आई है। दूसरे राज्यों से ट्राको में भरकर लोग आने लगे, यह कोरोना के मद्देनजर गम्भीर समस्या था। श्रमिकों की व्यथा सही है। लेकिन जिन राज्यों से उनका पलायन हो रहा था,वहां की सरकारें भी जबाबदेह है।

वह कोरोना नियमों का पालन करते हुए इन श्रमिकों को क्रमशः बसों से भेजती तो यह नौबत ना आती, इन सरकारों ने उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का जीवन खतरे में डाला है। इसके साथ ही हजारों गांवों में भी कोरोना की रोकथाम को कठीन बनाया है। योगी आदित्यनाथ का प्रियंका गांधी से प्रश्न बिल्कुल सटीक था। चार सवाल पूछे थे। योगी ने पूंछा था कि आप एक हजार बसें चलवाना चाहती हैं,तो कांग्रेस शासित राज्यों से यूपी के श्रमिक पैदल क्यों आ रहे हैं। इतना ही नहीं पंजाब व राजस्थान से ट्राको में भरकर श्रमिक आ रहे थे। योगी ने कहा कि क्या कांग्रेस औरैया दुर्घटना की जिम्मेदारी लेगी। उनका आरोप था कि कांग्रेस श्रमिकों की सहायता का स्वांग कर है।

योगी ने यह आरोप एक दिन पहले लगाया था। प्रियंका गांधी के कार्यालय ने जो एक हजार बसों की सूची भेजी उससे योगी का आरोप ही प्रमाणित हो गया। प्रियंका द्वारा भेजी गई बसों की सूची में स्कूटर,आटो रिक्शा और तिपहिया वाहनों के साथ एंबुलेंस का नंबर शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी द्वारा भेजी गई सूची में जिन वाहनों के नंबर दिए गए हैं,उसमें अधिकांश ब्लैकलिस्टेड है। इस सूची में स्कूटर,आटो रिक्शा और तिपहिया वाहनों तक के नंबर शामिल हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी मजदूरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कोरोना के संकटकाल में ओछी राजनीति करने की बजाए कांग्रेस को सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग करना चाहिए।प्रियंका गांधी की पहल से लगा था कि कांग्रेस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहती है। प्रियंका गांधी ने श्रमिकों के लिए योगी सरकार से एक हजार बसें चलाने के लिये इजाजत मांगी थी। लेकिन प्रश्न तब भी उठा था कि वह एक हजार बसें पंजाब,दिल्ली, राजस्थान को क्यों नहीं दे रही है। जहां से श्रमिक पलायन कर रहे थे।

योगी सरकार ने भी उदारता से सहयोग की पेशकश स्वीकार की। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी कांग्रेस से बसों की सूची मांगी थी। पहले ये बसें लखनऊ मंगाई गई थी। कहा गया था कि सभी बसों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, परिचालकों के परिचय पत्र और बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र जिलाधिकारी लखनऊ को सौंप दें। इसी के साथ उनको अनुमति पत्र दे दिए जाएंगे। कांग्रेस की सुविधा को देखते हुए अवनीश अवस्थी ने दुबारा लिखा कि आप लखनऊ में बसें देने में असमर्थ हैं इसलिये पांच सौ बसें गाजियाबाद में उपलब्ध करा दें। बसों से जुड़ी सारी जानकारी जिलाधिकारी गाजियाबाद को दें। लेकिन इसी बीच सूची की गड़बड़ी उजागर हो गई।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हरियाणा से अबतक 12,200 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाया गया है। इस कार्य के लिए 328 बसों को लगाया गया। 26 अप्रैल को प्रदेश के चार बार्डर पर 9,992 श्रमिकों को लाया गया, जिसमें सहारनपुर के बार्डर पर 74, शामली के बार्डर पर 55, बागपत के बार्डर पर 47, मथुरा के बार्डर पर 63 और बुलंदशहर के बार्डर पर 89 बसें हरियाणा से श्रमिकों को लेकर पहुंची। इससे पूर्व 25 अप्रैल को 2,224 श्रमिकों को लाया गया था। घर वापसी करने वाले सभी श्रमिकों की मेडिकल जांच करा ली गई है। इसके बाद भी उन्हें 349 बसों के माध्यम से अपने अपने जिले के क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है जहां उन्हें 14 दिनों तक रहना होगा।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही 18 जिलों में विशेष नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। सीएम योगी ने सोमवार को आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में तैनात नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पहले से बेहतर है। प्रदेश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर संक्रमण और मृत्युदर अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है।

शैलेन्द्र यादव 

लखनऊ। विकासवादी विचारधारा का पेटेंट अपने नाम कराने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टी के सिपहसलार चुनावी लाभ लेने के लिए अब भगवान पर जाति का जाल फेंक कर जातिवादविहीन राजनीति का सूत्रपात कर रहे हैं। ईश्वर का धर्म और जाति ढूंढने वाली यह नई परिपाटी खतरनाक है।

उत्तर प्रदेश राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि अपनी बातों को सभ्यता से रखना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना। किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अपने विचारों को रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अटलजी से सीख लेनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अल्वर में चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि भगवान हनुमान दलित थे। बजरंगबली हमारी भारतीय परंपरा में ऐसे लोक देवता हैं, जो वनवासी, निर्वासी, दलित और वंचित हैं। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने हनुमानजी पर अपना दावा ठोकते हुए उन्हें जनजाति का बताया। कहा, आदिवासियों में वानर गोत्र होता है। भगवान राम के अनन्य सहयोगी हनुमानजी के नाम से जनजातियों में गोत्र है। जनजातियों में बड़े आदर से उनका स्मरण किया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष ने दावा किया कि वह स्वयं जनजाति से हैं, इसीलिए वे यह सब जानते हैं। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। बीजेपी सांसद उदित राज के मुताबिक, ‘इस बयान से स्थापित हो गया है कि रामराज में भी दलित हुआ करते थे, जाति व्यवस्था थी। हम हिपोक्रेसी से बाहर आ रहे हैं। लोग चुनाव में कहते हैं कि जाति पर वोट नहीं पडऩा चाहिए, लेकिन वोट देते जाति पर ही हैं। जाति के आधार पर वोट ज्यादा पड़ता है, योगीजी की अपील भी उसी पर है।’

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विवि के कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि ‘देवी-देवताओं की जाति-धर्म न ढूंढे। हमारे लिए वे आस्था का विषय हैं, आपके लिए हो सकता है राजनीति का हों। हमने कभी नहीं सुना कि हनुमानजी दलित थे या महिषासुर दलित था। वैदिक काल में न तो धर्म थे, न जाति। निवेदन है ऐसा न करें’ यह पंक्तियां शायद राजनीतिक बयानवीरों को आईना दिखाने में सफल हो। पर, ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि ईश्वर की जाति-गोत्र खोजने वाली राजनीति को क्या कहा जाय? यह राजनीति का कुरूपतम चेहरा नहीं, तो और क्या है?

सर्व ब्राह्मïण महासभा ने भेजा नोटिस, कहा मांगे माफी
उत्तर प्रदेश के मुयमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हनुमानजी को दलित बताये जाने से विवाद बढ़ गया है। राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस सहित अन्य दलों ने जहां उन्हें घेरा है। वहीं सर्व ब्राह्मïण महासभा ने हनुमानजी को जातियों में बांटने और उनका अपमान करने का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेज माफीं मांगने को कहा है। माफी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जनता सौहार्द और विकास की राजनीति की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि उद्योगपतियों के लाखों करोड़ माफ हो रहे हैं, किसान बेहाल हैं और ऐसा करने वाले भगवान को जाति के बंधन में बांध रहे हैं।

बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार के मंत्रिर्यों और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो ईमानदार हैं। मगर, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का क्या हाल है? यह सब जानते हैं। सरकार में बेईमानों की फौज है। मंत्री से लेकर अफसर तक कोई भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। इस सरकार में बिना रुपये लिए कोई काम नहीं हो रहा है।

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस सरकार में हर वर्ग परेशान है। व्यापारी से लेकर किसान तक किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। शिवपाल यादव ने कहा कि आगामी 9 दिसंबर को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में बड़ी रैली का आयोजन करेगी। उन्होंने दावा किया कि रैली में पूरा मैदान भर जाएगा। रैली के लिए अलग से जिला प्रभारी बनाए गए हैं। रैली में मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी से संबंधित सवाल के जवाब में शिवपाल सिंह ने कहा कि नेताजी स्वतंत्र हैं। वह जहां चाहे रहें। मैं उनका सम्मान करता रहूंगा। पार्टी जल्द ही सदस्यता के साथ एक नोट, एक वोट का अभियान चलाएगी।

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में बन रहे मोर्चे में जय हिंद, जय भारत पार्टी भी शामिल हुई। पार्टी के अध्यक्ष चतर सिंह कश्यप ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नेतृत्व में चुनाव लडऩे का ऐलान किया। पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक सिंह आशू ने बताया कि बड़ी संख्या में कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के वर्तमान और पूर्व छात्रसंघ पदाधिकारियों ने पार्टी जॉइन की है।

‘राजा भैया के मंच से शिवपाल का संदेश’
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक निर्दलीय विधायक राजा भैया के प्रभाव से पूरा यूपी वाकिफ था लेकिन मौजूदा सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। राजधानी के रमा बाई अंबेडकर मैदान में एक लाख समर्थकों की विशाल भीड़ के बीच उन्होंने ये ऐलान कर दिया। राजनीति में राजा भैया के २५ साल पूरे पर उनके समर्थकों ने रजत जयंती समारोह में अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे और अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव की ओर से राजा भैया को शुभकामनाएं भेजी हैं। इतना ही नहीं शिवपाल की ओर से बाकायदा बधाई पत्र भे भेजा गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की ओर से उनके प्रवक्ता अभिषेक सिंह आशू ने ये पत्र राजा भैया को दिया।