बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। कोराना महामारी से प्रभावित हुये रिअल इस्टेट कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिये उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने रिअल स्टेट उद्यमियों के समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये एक समिति का गठन किया है। यह समिति एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और इसके आधार पर कार्यवाही सुनश्चित होगी। औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया छोटे शहरों में भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए शीघ्र ही औद्योगिक नीति में प्राविधान भी किया जायेगा। इससे 25 एकड़ की भूमि पर प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकसित किया जा सकेगा।

कंफेडेरशन आफ रिअल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया, क्रेडाई के सदस्यों से वेबिनार के तहत चर्चा करते हुये औद्योगिक विकास मंत्री ने उद्यमियों को आवश्वत किया कि उनके द्वारा जो भी प्रस्ताव एवं सुझाव दिये गये हैं, उस पर जल्द ही निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि रिअल स्टेट कारोबारियों से ली जाने वाली ब्याज की दर को कम करने पर विचार किया जायेगा। साथ ही प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को उद्यमियों के सुविधानुसार और अधिक सुगम बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उद्यमियों की विद्युत बिल से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिये प्रदेश के उर्जा मंत्री से आग्रह किया जायेगा।

इस दौरान क्रेडाई के यूपी चैप्टर के अध्यक्ष रमन दीप सिंह ने बरेली जनपद में बंद रबर फैक्ट्री की निष्प्रयोज्य भूमि को औद्योगिक पार्क के लिए निजी डवलपर्स को आवंटित करने का अनुरोध किया। इसके अलाव संगठन के पदाधिकारियों ने लॉक-डाउन खत्म होने के बाद प्राधिकरण से संबंधित सभी बकाया राशि बिना किसी ब्याज के एक साल के लिए बढ़ाये जाने, सभी स्वीकृतियों का सत्यापन एक वर्ष के लिए स्थगित रखने, लीज रेंट को लीज डीड के अनुसार वसूली करने तथा लॉकडाउन अवधि के लिए विद्युत शुल्क वास्तविक खपत के अनुसार लिये जाने आदि मुद्दो पर चर्चा की और शीघ्र इसके समाधान का आग्रह किया। साथ ही प्रोजेक्ट के निर्माण की अवधि को बढ़ाये जाने की अपेक्षा भी की गई। वेबिनार में विभागीय अधिकारियों के अलावा क्रेडाई के एनसीआर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्यमियों सहित एटीएस लिमिटेड के सीएमडी गीताम्बर आनन्द, अर्फोडेबल हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन मनोज गौड़ तथा सुशान्त गुप्ता आदि लोगों ने भी हिस्सा लिया।