बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। बेहतर प्रशासनिक कार्यों के लिये कर्मचारियों और अधिकारियों को लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रबंध तंत्र द्वारा पढ़ाये व रटाये गये दायित्व बोध के तमाम दावों के बावजूद आम आवंटियों की समस्यायें दूर करने के लिये बड़े सुधार की दरकार है। आरटीआई के तहत प्राधिकरण तंत्र ने उपलब्ध कराई सूचना में पीडि़त को बताया कि आपके भवन की वाद पत्रावली संख्या-133/15 पर काई भी पत्रालेख उपलब्ध नहीं है, जबकि इसी वाद संख्या पर एलडीए तंत्र बीते चार वर्षों से पीडि़त को नोटिस पर नोटिस भेजता रहा है।

राजधानी के अलीगंज निवासी 85 वर्षीय इन्द्रजीत लाम्बा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2014 में अपने मकान का भूतल गोला गोकरननाथ जनपद लखीमपुर निवासी नीरू सेठ पत्नी चन्द्र कुमार सेठ को किराये पर दिया था। इलेक्ट्रानिक्स कंपनी का शोरूम खोलने के लिये हमारे मध्य लीज डीड से सबंधित निर्धारित शर्तों का खाका तैयार हुआ, जिसे मैंने पढ़ा। वह बिल्कुल वैसा ही था, जिन शर्तों पर हम राजी हुये थे। सेठ ने विश्वास में लेकर आठ दिसम्बर 2014 को डीड साइन कराई। पर, वह डीड जब मुझे मिली तो उसमें कई शर्तें और बढ़ा दी गई। इसके कुछ समय बाद ही चन्द्रकुमार सेठ और उसके परिवारीजनों ने मकान के भूतल में रेस्टोरेंट खोलने के इरादे से मकान में तोड़-फोड़ शुरू कर दी।

लाम्बा ने बताया कि मेरे विरोध करने के बावजूद न तो तोड़-फोड़ रोकी और न लीज में संशोधन कराया। लगातार मेरे विरोध पर सेठ ने एलडीए तंत्र की मिलीभगत से मकान का भूतल सीज करा दिया। एलडीए के विहित प्राधिकारी ने आठ मई 2015 को विकास कार्य रोकने के लिये मेरे नाम नोटिस भेजी। पांच अगस्त 2015 को प्राधिकरण के पेशकार द्वारा भेजे पत्र में लिखा है कि आपने बिना आज्ञा अनाधिकृत निर्माण करा लिया था जिस हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इस पर जब लाम्बा ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत इस प्रकरण से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन किया तो प्रभारी अभियंता जोन-4 ने संबंधित वाद पत्रावली पर कोई भी पत्रालेख उपलब्ध न होने की सूचना दी।

शैलेन्द्र यादव 

लखनऊ। आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिये इन दिनों चहुंओर ‘चौकीदार’ का शोर है। पर, इस शोर के बीच भ्रष्टïाचार पर जीरो टॉलरेंस की सभ्यता के इस दौर में 85 वर्षीय अलीगंज निवासी इन्द्रजीत लाम्बा कमाऊ कार्यशैली के गुलाम थानेदार की मनमानी का दंश झेल रहे हैं। वह अपने सपनों के आशियाने को धंधेबाजों के चंगुल से आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला, स्थानीय पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रबंध तंत्र सहित शासन-प्रशासन में ऊंचे ओहदों पर विराजमान कई महानुभावों के संज्ञान में पहुंचा, पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। अन्तत: मामला न्यायालय की शरण में पहुंचा। न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा इन्द्रराज लाम्बा के हस्ताक्षर का सक्षम एजेंसी से परीक्षण कराया जाय। पर न्यायालय के इस निर्देश को धंधेबाजों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इतना ही नहीं पीडि़त बुजुर्ग की मानें तो विवेचना अधिकारी ने मुझसे बिना मिले अपनी विवेचना रपट तैयार कर दी और प्रकरण में फाइनल रिर्पोट, एफआर लगा दी।

गौरतलब है कि राजधानी के अलीगंज निवासी 85 वर्षीय इंद्रराज लाम्बा ने अपने मकान का भूतल दिसम्बर 2014 में गोलागोकर्णनाथ निवासी चन्द्र कुमार सेठ को एक शो-रूम खोलने के लिये किराये पर दिया था। पर, सेठ ने अपनी मर्जी से मकान के स्वरूप को परिवॢतत किया, इस दौरान पूरे मकान की दीवारों पर जगह-जगह दरारे आ गई। इतना ही नहीं सेठ ने मकान पर कब्जा करने की नियत से लाम्बा के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बिजली का कनेक्शन भी लिया। अलीगंज थाने में जालसाली की एफआईआर भी दर्ज हुई और विवेचना भी हुई। अलीगंज थाने में तैनात उप निरीक्षक दीपक कुमार राय इस प्रकरण में विवेचना अधिकारी थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस अभियोग की विवेचना करने वाले दीपक राय ने विवेचना में लापरवाही बरती, जिसकी प्रारंभिक जांच की जा रही है।

बहरहाल, लखनऊ विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग और पुलिस विभाग की कार्यशैली का दंश बीते तीन वर्षों से एक 85 वर्षीय वृद्घ झेल रहा है। किरायेदार के मनमाने निर्माण से खून-पसीने से बनाये घर की दर-ओ-दीवारें दरक चुकी हैं। पर, उनका हौसला अब भी बरकरार है। हां, सिस्टम से अभिमन्यू की तरह लड़ रहे जीवन के आखिरी पड़ाव पर खड़े लाम्बा का स्वास्थ्य अब जरूर धीरे-धीरे जवाब दे रहा है। अपने घर को सुरक्षित करने की लड़ाई लडऩे वाले इन्द्रराज लाम्बा न्याय की आस में जिम्मेदारों की परिक्रमा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि इस दौरान उन्हें कुछ होता है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित किरायेदार चन्द्र कुमार सेठ और सिस्टम के सिर होगी।

बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी की सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित तस्वीर बनाने की जिम्मेदारी जिस लखनऊ विकास प्राधिकरण पर है, अवैध निर्माण के खिलाफ शुरू किया गया उसका अभियान दम तोड़ता नजर आ रहा है। मामला, राजधानी के वीवीआईपी क्षेत्र की ऐतिहासिक मार्केट हजरतगंज में बने अवैध बेसमेंटों का है। स्थानीय व्यापारियों व शोरूम संचालकों ने कायदे-कानून को ताक पर रखकर 15 से 20 मीटर गहरे तहखाने खुदवा डाले और जिम्मेदार प्राधिकरण तंत्र, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं चला। यह अवैध निर्माण कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बावजूद इसके विगत दिनों प्रारम्भ हुआ एलडीए का अभियान कुछ ही समय में दम तोड़ता नजर आ रहा है। अधिकारी कागजी कार्यवाही में उलझ कर रह गये हैं।

गौरतलब है कि बीते दिनों एलडीए वीसी प्रभू एन सिंह से जब हजरतगंज निवासियों ने ने अवैध तहखानों की शिकायत की थी, तब एलडीए वीसी ने मातहतों को फटकार लगाते हुये अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। तब एलडीए प्रबंध तंत्र ने अभियान का श्रीगणेश करते हुये कहा था कि सर्वे में पता चला है कि अधिकांश शोरूम के नीचे अवैध बेसमेंट हैं, जिस व्यापारी के शोरूम का बेसमेंट सील किया गया है, उसी का मल्टीलेवल पाॄकग के पास भी शोरूम है। इसमें भी अवैध बेसमेंट बना है। यह निर्माण मेट्रों की आड़ में हुआ। ऐसे कई बेसमेंट अभी जानकारी में आये हैं। इनके खिलाफ पूर्व में हुई कार्रवाई और नये निर्माण का भी पता किया जा रहा है। साथ ही यह दावा भी किया गया था कि हजरतगंज में निर्माणाधीन मेट्रो की आड़ में व्यापारियों ने अवैध बेसमेंट बनाने के लिये रातों-रात अवैध खनन किये हैं। इतना ही नहीं हजरतगंज में अवैध बेसमेंटों की सख्या लगभग 200 से अधिक बताई गई थी।

बीते दिनों एलडीए प्रबंध तंत्र ने ऐसे ही कई और भी दावे किये थे। पर, महज कुछ ही दिनों बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के वही अधिकारी अब कागजी कार्रवाई में उलझे दिख रहे हैं। जानकारों की मानें तो अवैध बेसमेंटों का भौैतक सत्यापन करने के बजाय अब इस अभियान के कप्तान की नजर विहित प्राधिकारी कार्यालय की फाइलों पर टिक गई है। फाइलों के पन्ने पलटे जा रहे हैं, यह जानने के लिये कि हजरतगंज में बने किस अवैध बेसमेंट के खिलाफ पूर्व में क्या कार्रवाई की गई है। महज कुछ ही दिनों में सख्त एलडीए वीसी की टीम के अधिकारी बड़े व्यापारियों के अवैध बेसमेंटों के सामने हांफने लगे हैं।

हजरतगंज क्षेत्र में अवैध बेसमेंटों के निर्माण पर विहित प्राधिकारी के स्तर से हुई कार्रवाई को देखा जा रहा है। अब तक हुई कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज एकत्र किये जा रहे हैं। एक शोरूम का निर्माणाधीन अवैध बेसमेंट सील किया गया है। एक अवैध बेसमेंट की जानकारी और मिली है। विहित प्राधिकारी कार्यालय से हुई कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।
ओपी मिश्रा, प्रभारी प्रवर्तन -6 एलडीए

एलडीए वीसी-सचिव के खिलाफ वारंट जारी
लखनऊ। वर्ष 2005 से लंबित वाद में एलडीए वीसी और सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य राजश्री शुक्ला ने नबीउल्लाह रोड के विस्थापितों को प्रियदर्शनी योजना में भूखण्ड नहीं मिल पाने के मामले में यह आदेश दिये हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रभु एन सिंह और सचिव एमपी सिंह को 28 फरवरी को सुनवाई में मौजूद रहना होगा। विस्थापित चांद खां, बल्देव सिंह आदि ने फोरम में एलडीए के खिलाफ शिकायत की थी। राजश्री शुक्ला ने आदेश में कहा कि 2003 में जिला उपभोक्ता फोरम ने आवंटियों को राहत देने के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण को कहा था। इसके खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग और राष्टï्रीय उपभोक्ता आयोग में भी अपील की गई। दोनों ही जगह एलडीए को राहत नहीं मिली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की गई। ऐसे में अभी जिला उपभोक्ता फोरम का पूर्व का आदेश लागू होता है। हालांकि, इसे लागू करने में प्राधिकरण विफल रहा। वहीं एलडीए का कोई भी प्रतिनिधि 30 जनवरी की सुनवाई और उसके बाद भी फोरम में उपस्थिति नहीं हुआ। इसके बाद एलडीए वीसी और सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया।

• कृष्णानगर पुलिस और एलडीए तंत्र की सरपरस्ती में चल रहा अवैध प्लाटिंग का धंधा!
• एलडीए ने वर्ष 2015 में अलीनगर सुनहरा की न्यू शुभम सिटी, द्वारिकापुरी आवासीय योजना और कृष्ण विहार को घोषित किया था अवैध, पर प्लाटिंग अब तक जारी

लखनऊ। शहर के सुनियोजित विकास में लगी अवैध निर्माण की दीमक उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की व्यवस्था को हजम कर रही है और जिम्मेदार अधिकारी कागजी कसरत में जुटे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रबंध तंत्र ने जनवरी 2015 में शहर में सैकड़ों अवैध निर्माण चिन्हित किये थे। अधिनियम की व्यवस्था के मुताबिक, मानचित्र स्वीकृत कराये बिना निर्माण और अवैध प्लाटिंग में चिन्हित किए इन सभी निर्माणों पर पूर्णतय: पाबंदी लगनी चाहिए थी, लेकिन कानपुर रोड के कृष्णानगर थाना क्षेत्र स्थित अलीनगर सुनहरा में अवैध प्लाटिंग की यह दुकानें अब तक गुलजार हैं।

बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2015 के जनवरी माह में कानपुर रोड, सरोजनी नगर, आलमबाग, गोमती नगर, सीतापुर रोड, हरदोई रोड, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, जानकीपुरम विस्तार, दुबग्गा, फैजाबाद रोड, टेढ़ी पुलिया, कुर्सी रोड, अलीगंज और पारा आदि क्षेत्रों में सैकड़ों निर्माण अवैध चिन्हित किए थे। इनमें कृष्णानगर कोतवाली क्षेत्र स्थित अलीनगर सुनहरा की न्यू शुभम सिटी, द्वारिकापुरी आवासीय योजना और कृष्ण विहार में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग हो रही थी।

तब वर्ष 2015 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन तीनों निर्माण स्थलों को अवैध करार देते हुए प्राधिकरण की वेबसाइट पर यह सूचना अपलोड की थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, एलडीए तंत्र ने कृष्णानगर कोतवाली क्षेत्र स्थित अलीनगर सुनहरा में छह जनवरी 2015 को प्रबंधक न्यू शुभम सिटी द्वारा लगभग 20,000 मीटर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध कालोनी का नियोजन करने में चिन्हित किया था। वहीं नौ जनवरी 2015 को लगभग 15,000 वर्गमीटर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्रबंधक द्वारिकापुरी आवासीय योजना, फेज-3 को अवैध प्लाटिंग में चिन्हित किया था, जबकि 12 जनवरी 2015 को लगभग 15,000 वर्गमीटर क्षेत्र में प्रबंधक कृष्ण विहार द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इन तीनों विकासकर्ताओं का प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं था।

जानकारों की मानें तो एलडीए ने इस क्षेत्र की जमीन अपनी मोहान रोड आवासीय परियोजना के लिए अधिग्रहित कर रखी है। अवैध निर्माण चिन्हित हुए तीन वर्ष बीत गये। बावजूद इसके यहां अवैध प्लाटिंग की खेती लहलहा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जिम्मेदार किसी दबाव में खामोश हैं या फिर वह इस खेती की उपज में हिस्सेदार हैं? हालांकि, सूत्रों की मानें तो एलडीए तंत्र और कृष्णा नगर पुलिस अवैध प्लाटिंग के इस धंधे से अनजान नहीं है।

शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्यवाही : राज्यमंत्री आवास
इस संबंध में जब उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री आवास सुरेश पासी से जानकारी की गई तो उन्होंने इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया न देने की बात कहते हुए कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए कोई बयान नहीं दे सकता। हां, यदि कोई शिकायत मिलती है तो गंभीरता से जांच कराकर अवैध निर्माण पर पाबंदी लगायी जायेगी।