बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। देश को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए पैकेज की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। जिससे न केवल देश का हर नागरिक खुशहाल होगा, बल्कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीतने में हम सफल होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत पैकेज के माध्यम से वित्तमंत्री ने जो चार दिनों में अलग-अलग पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। प्रधानमंत्री राहत पैकेज प्रत्येक नागरिक तक शासन की सुविधाओं को पहुंचाने और उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य एफआरबीएम की सीमा को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने की मांग कर रहे थे। राज्यों की इस मांग को केंद्र सरकार ने एक वर्ष की सहमति दी है। इससे राज्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोन लेने की बड़ी सुविधा मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार, शिक्षा, इंडस्ट्री और गरीब कल्याण को लेकर जो घोषणा की है, उसका लाभ देश के हर एक नागरिक को मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए जो घोषणा हुई है, आज उसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। लोकल को ग्लोबल बनाने की प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, उसका ये आधार है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को देखेंगे तो इनसॉल्वेंसी के नियमों में ढील दी गई है। उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु समेत एमएसएमई सेक्टर वाले राज्य देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, इससे बहुत मजबूती मिलेगी, रोजगार के सृजन होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के सकुशल वापसी के लिए सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है। इसमें जो खर्चा आ रहा है, उसका 85 फीसदी वहन रेल मंत्रालय व भारत सरकार कर रहा है, जबकि शेष राशि का वहन संबंधित राज्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य अपने हिस्से की राशि का सहयोग दे देंगे, तो प्रवासी श्रमिक बिना कोई शुल्क दिए सकुशल अपने घर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 475 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है। इसमें 6 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपद के क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने का काम किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों के बारे जो व्यापक कार्ययोजना घोषित की गई है, इसमें देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 18 करोड़ लोगों को तीन बार मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाया जा चुका है। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार सृजन के कार्य शुरू हुए हैं। एमएसएमई सेक्टर की इंडस्ट्री चालू हुई हैं, इसमें रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनरेगा में प्रतिदिन 30 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसमें 300 करोड़ रोजगार सृजित करने लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 40 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मानसून के दौरान भी सभी लोगों को कार्य मिले सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर में उत्तर प्रदेश पिछले तीन साल में बेहद मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट जब शुरू हुआ तो हमारे पास पर्याप्त सामान नहीं थे, लेकिन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 26 लैब हैं। पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार हमें किट मुहैया करवा रही है। प्रतिदिन 6000 टेस्ट हो रहे हैं। अगले दो तीन दिन में इसे बढ़ाकर 10 हजार किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1.75 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से इसकी क्षमता में विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेवल-1, 2 व 3 के कोविड अस्पतालों की एक लंबी श्रृखंला खड़ी की गई है। कोरोना पाजीटिव मरीजों के लिए 55 हजार बेड स्थापित किए गए हैं। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वेंटीलेटर की सुविधा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीपीई किट उत्पादन की 26 यूनिट अकेले उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है। उत्तर प्रदेश से 28 राज्यों में सेनीटाइजर भेजा जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेक्टर में बड़ा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में तीन साल के अंदर में 29 नए मेडिकल कालेज बनने प्रारंभ हुए है। इसमें पिछले साल 7 मेडिकल कालेज में प्रवेश भी शुरू हुआ। दो नए एम्स प्रारंभ हुए हैं। गोरखपुर और रायबरेली में ओपीडी के साथ-साथ पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। शेष में कार्य तेजी के साथ चल रहा है। करोना संकट के समय इन मेडिकल कालेज का बड़ा योगदान मिला है। बेहतर उपचार मुहैया करवाने में हम सफल हुए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाकडाउन के दौरान स्कूल कालेज बंद चल रहे हैं। इस दौरान बच्चों के लिए आनलाइन शिक्षा का प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया गया है। सरकार द्वारा आनलाइन शिक्षा के लिए 12 चैनल शुरू किया गया है। शिक्षा सेक्टर में इस प्लेटफार्म को उत्तर प्रदेश ने अपनाया है।

बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। कोरोना महामारी के चलते देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आॢथक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी सभी पर बल दिया गया है। इसी के तहत वित् त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज को विस्तार से बताते हुये देश के अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्ड कहे जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए सरकार छह कदम उठाएगी। 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज के संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। यह देश की विकास यात्रा को नई गति देगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि 31 अक्तूबर 2020 से एमएसएमई को लोन की सुविधा मिलेगी। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा और 45 लाख एमएसएमई को इसके तहत फायदा होगा। इन्हें एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा। तनाव वाली एमएसएमई को 20,000 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जिस एमएसएमई का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना होगा। आकार बढ़ाने की चाहत रखने वाली एमएसएमई के लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है, जिससे 50 हजार करोड़ की इक्विटी इंफ्यूजन होगी। जिस रूस्रूश्व का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना होगा। आकार बढ़ाने की चाहत रखने वाली एमएसएमई के लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है, जिससे 50 हजार करोड़ की इक्विटी इंफ्यूजन होगी।

पहले सिर्फ निवेश के आधार पर एमएसएमई की परिभाषा तय की जाती थी, पर अब टर्नओवर के आधार पर भी एमएसएमई की परिभाषा तय की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ज्यादा निवेश वाली कंपनियों को भी एमएसएमई के दायरे में ही रखा जाएगा। माइक्रो यूनिट में 25 हजार रुपये तक का निवेश माना जाता था। इसे बदलकर एक करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही अगर टर्नओवर पांच करोड़ तक का है, तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे। इससे एमएसएमई का बिजनेस करना आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ेगा।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग-अलग सेक्टर को लेकर जानकारी दी जाएगी। डिमांड को कैसे बढ़ाना है, डिमांड सप्लाई चेन कैसे बनी रहे और अर्थव्यवस्था कैसे दुरुस्त रहे इस पर काम करने की जरूरत है। गरीबों के खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है। डीबीटी के जरिए हमारी सरकार गरीबों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसने देशवासियों में नई ऊर्जा भर दी है। लोग संकट में भी अवर देख रहे हैं। भारत की कंपनियों ने दुनिया में दवाइयां पहुंचाई, जिसकी काफी प्रशंसा हुई। जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, इस दिशा में काम होता रहेगा।

15 हजार रुपये से कम सैलरी वालों को मिलेगी सरकारी सहायता
सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ में जमा करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 2,500 करोड़ की मदद दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन अगले तीन महीनों के लिए घटाया जा रहा है। यह कदम नियोक्ताओं के लिए उठाया गया है। पीएसयू को 12 फीसदी ही देना होगा। पीएसयू पीएफ का 12 फीसदी ही देंगे लेकिन कर्मचारियों को 10 फीसदी पीएफ देना होगा।