लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा तथा कोरोना वायरस संक्रमण से किसी पत्रकार की मौत होने पर उसके परिजन को दस लाख सरकार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी । मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं राजधानी में नवनिर्मित पंडित दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर भवन के उद्घाटन के दौरान कीं । उन्होंने कहा कि सूचना विभाग शासन और प्रशासन के कार्यों को मीडिया तक पहुंचाने के लिये एक सेतु का काम करता है ।

उन्होंने कहा, ”किसी भी सरकार के कार्यों का आम जनमानस तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय होता है । शासन का काम योजनाएं बनाना होता है प्रशासन उसे विभिन्न माध्यमों से आम जन तक पहुंचाता है, लेकिन जनता, शासन और प्रशासन के बीच में एक महत्तवपूर्ण सेतु के रूप में मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सरकार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी, इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण से किसी पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके परिजन को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दे जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मीडियाकर्मी काम कर रहे है और पत्रकारों को पूरी सुरक्षा और जागरुकता के साथ काम करते हुए संक्रमण से बचना चाहिए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में इन्सेफलाइटिस कुछ साल तक एक जान लेवा बीमारी थी जो धीरे धीरे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन कार्यक्रमों और प्रदेश सरकार की योजनाओं की बदौलत इस बीमारी को समाप्त करने में सफलता मिली।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए श्रमिकों/कामगारों को बीमा कवर प्रदान करने का भी दिया निर्देश

14 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 बार से अधिक 36.40 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न किया वितरित

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 4858 एक्टिव केस

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग और एमएसएमई विभाग को कामगारों/श्रमिकों को रोज़गार देने के संबंध में सभी सम्भावनाएं तलाशने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों और सेवा प्रदाता संगठनों को मैन पावर आपूर्ति के संबंध में एक ऐप विकसित किया जाए। उन्होंने कामगारों एवं श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए उन्हें बीमा कवर प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। कामगारों और श्रमिकों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए विकास की योजनाओं को तीव्र गति दी जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के काम को और तेज़ किया जाए और जहां भी इनके निर्माण कार्य में श्रमिकों की आवश्यकता लगे,तो हमारे प्रदेश में लौटे श्रमिकों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए।

उक्त जानकारी शनिवार को यहां लोकभवन में कोरोना वायरस के संबंध में किए गए प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सालय में सफाई हो, बेड शीट नियमित रूप से बदले जाएं, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नियमित रूप से राउंड पर रहें, उन्होंने ये निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आए कामगारों और श्रमिकों के श्रम को उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के लिए एक अवसर के रूप में देखने का निर्देश दिया है। उन्होंने बाताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना एक अदृश्य शत्रु है, लेकिन लड़ाई बड़ी है। ऐसे में इस महामारी के उपचार के लिए जब तक कोई कारगर वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती है, तब तक बचाव ही इसका एकमात्र उपचार है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि 14 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 बार से अधिक 36.40 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न बांटा जा चुका है। खाद्यान्न वितरण का छठा चरण भी 20 जून से जल्द ही शुरू होने वाला है। लगभग 6.50 करोड़ फूड पैकेट अबतक विभिन्न कम्युनिटी किचन, एनजीओ के किचन से बांटे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा में 43 लाख से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। एमएसएमई समेत वृहद इकाइयों में 40 लाख 41 हज़ार लोगों को रोजगार मिला है, यानि जो भी व्यक्ति प्रदेश में वापस लौटा है, उसको किसी न किसी रूप में रोजगार का अवसर अवश्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंनेबताया कि हर श्रमिक और कामगार को 15 दिन के राशन की किट भी उपलब्ध करवाई जा रही है। यह एक अनूठी व्यवस्था है, जिसका अन्य प्रदेशों ने भी अनुसरण किया है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों और कामगारों को लेकर अब तक 1644 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं।

उपचारित मरीजों का प्रतिशत अभी भी 60% से अधिक : अमित मोहन प्रसाद

पत्रकारवार्ता में मौजूद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 24 घंटों में संक्रमण के 503 नए मामले सामने आए हैं और कुल 4858 एक्टिव केस हैं। 7875 मरीज पूर्णता: उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं। इस प्रकार उपचारित मरीजों का प्रतिशत अभी भी 60% से अधिक चल रहा है। इस संक्रमण से अब तक 385 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 4868 लोग इस समय आइसोलेशन वार्ड में हैं, जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों में जारी है। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 14236 सैंपल की जांच की गई और अबतक प्रदेश में 4 लाख 39 हज़ार 438 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपलिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 25 पूल लगाए गए और 10-10 सैंपल के 116 पूल लगाए गए। आशा कार्यकर्ता कामगारों और श्रमिकों का घर घर जाकर लगातार हालचाल ले रही हैं और जिनमें भी लक्षण पाए जा रहे हैं, इसकी सूचना हमें दी जा रही है।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अबतक 15 लाख 91 हज़ार 305 कामगारों और श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इनमें से 1413 लोगों में लक्षण दिखाई दिए हैं, जिनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है। अब तक जो 945 नमूनों के परिणाम आए हैं, उनमें से 156 लोग पॉज़िटिव और 789 लोग नेगेटिव पाए गए हैं। आरोग्य सेतु एप का उपयोग करते हुए अब तक हम 77 हज़ार 246 लोगों को कॉल कर चुके हैं। सर्विलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक हम 17252 इलाकों में 90 लाख 60 हज़ार 833 घरों का सर्वेलेंस किया गया, इनमें 4 करोड़ 61 लाख 47 हज़ार 425 लोग रहते हैं।

श्रमिकों की घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गम्भीरता से प्रयास करते रहे है। इस सम्बंध में उनकी कार्ययोजना व्यापक हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसमें श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के साथ ही उनके स्वास्थ्य, कोरोना जांच, इलाज, आवश्यकता के अनुसार क्वारण्टान, भोजन, पानी,आदि को शामिल किया गया था। इसमें उन गांवों का भी ध्यान रखा गया था, जहां इन श्रमिकों को पहुंचना था।

योगी की मंशा थी कि गांवों को भी कोरोना से सुरक्षित रखा जाए। इस व्यापक योजना के अंतर्गत योगी सरकार ने लाखों श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाया है। यह सही है कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान,महाराष्ट्र से अप्रत्याशित रूप से हुए बड़े पलायन से समस्या बढ़ी है। इससे कोरोना से बचाव का इंतजाम करते हुए श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने में बाधा आई है। दूसरे राज्यों से ट्राको में भरकर लोग आने लगे, यह कोरोना के मद्देनजर गम्भीर समस्या था। श्रमिकों की व्यथा सही है। लेकिन जिन राज्यों से उनका पलायन हो रहा था,वहां की सरकारें भी जबाबदेह है।

वह कोरोना नियमों का पालन करते हुए इन श्रमिकों को क्रमशः बसों से भेजती तो यह नौबत ना आती, इन सरकारों ने उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का जीवन खतरे में डाला है। इसके साथ ही हजारों गांवों में भी कोरोना की रोकथाम को कठीन बनाया है। योगी आदित्यनाथ का प्रियंका गांधी से प्रश्न बिल्कुल सटीक था। चार सवाल पूछे थे। योगी ने पूंछा था कि आप एक हजार बसें चलवाना चाहती हैं,तो कांग्रेस शासित राज्यों से यूपी के श्रमिक पैदल क्यों आ रहे हैं। इतना ही नहीं पंजाब व राजस्थान से ट्राको में भरकर श्रमिक आ रहे थे। योगी ने कहा कि क्या कांग्रेस औरैया दुर्घटना की जिम्मेदारी लेगी। उनका आरोप था कि कांग्रेस श्रमिकों की सहायता का स्वांग कर है।

योगी ने यह आरोप एक दिन पहले लगाया था। प्रियंका गांधी के कार्यालय ने जो एक हजार बसों की सूची भेजी उससे योगी का आरोप ही प्रमाणित हो गया। प्रियंका द्वारा भेजी गई बसों की सूची में स्कूटर,आटो रिक्शा और तिपहिया वाहनों के साथ एंबुलेंस का नंबर शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी द्वारा भेजी गई सूची में जिन वाहनों के नंबर दिए गए हैं,उसमें अधिकांश ब्लैकलिस्टेड है। इस सूची में स्कूटर,आटो रिक्शा और तिपहिया वाहनों तक के नंबर शामिल हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी मजदूरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कोरोना के संकटकाल में ओछी राजनीति करने की बजाए कांग्रेस को सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग करना चाहिए।प्रियंका गांधी की पहल से लगा था कि कांग्रेस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहती है। प्रियंका गांधी ने श्रमिकों के लिए योगी सरकार से एक हजार बसें चलाने के लिये इजाजत मांगी थी। लेकिन प्रश्न तब भी उठा था कि वह एक हजार बसें पंजाब,दिल्ली, राजस्थान को क्यों नहीं दे रही है। जहां से श्रमिक पलायन कर रहे थे।

योगी सरकार ने भी उदारता से सहयोग की पेशकश स्वीकार की। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी कांग्रेस से बसों की सूची मांगी थी। पहले ये बसें लखनऊ मंगाई गई थी। कहा गया था कि सभी बसों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, परिचालकों के परिचय पत्र और बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र जिलाधिकारी लखनऊ को सौंप दें। इसी के साथ उनको अनुमति पत्र दे दिए जाएंगे। कांग्रेस की सुविधा को देखते हुए अवनीश अवस्थी ने दुबारा लिखा कि आप लखनऊ में बसें देने में असमर्थ हैं इसलिये पांच सौ बसें गाजियाबाद में उपलब्ध करा दें। बसों से जुड़ी सारी जानकारी जिलाधिकारी गाजियाबाद को दें। लेकिन इसी बीच सूची की गड़बड़ी उजागर हो गई।

बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने प्रवासियों व कामगारों की सहायता के लिए सभी जिलों में 200 अतिरिक्त बसों को तैनात करने का निर्देश दिया है। यह भी निर्देश दिया है कि अगर वाहनों की कमी हो तो इनको किराए पर लें। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार बड़ी संख्या में ट्रेनों का भी संचालन करा रही है। पिछले कई दिनों से हर रोज 10 हजार से अधिक बसों के जरिए पूरी सुरक्षा, सम्मान और निशुल्क प्रवासी लोगों को लाया जा रहा है। ऐसे में पैदल व असुरक्षित यात्रा का कोई कारण नहीं है। सीएम योगी ने यूपी के बार्डर पर आए लोगों को राहत देते हुए सभी को व्यवस्थित और सुरक्षित ढ़ंग से होम क्वारंटीन तक पहुंचाने का आदेश दे दिया है।

उक्त जानकारी रविवार को लोकभवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि रविवार की सुबह 10 बजे टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश, प्रदेश के सभी बार्डर, सभी जनपदों की विस्तार से समीक्षा की। जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि यूपी के बार्डर पर जमा हो रही भारी भीड़ को व्यवस्थित किया जाए। सबके लिए भोजन पानी उपलब्ध हो, साथ ही ट्रेनों व बसों के माध्यम से सभी को होम क्वारंटीन तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। उन्होंने बताया कि सीएम ने निर्देश दिया कि हर जिले में 200 अतिरिक्त बसों का बंदोबस्त करें। इसके लिए निजी बसों को भी अधिग्रहित करें।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के लिए लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। अब तक विभिन्न राज्यों से 522 ट्रेनों के जरिए 6 लाख 65 हजार 369 श्रमिकों व कामगारों की वापसी हुई है। प्रदेश में अब 48 स्टेशनों को इन ट्रेनों के आगमन के लिए सुनिश्चित कर लिया गया है। दिल्ली से 11 ट्रेनों को रोज चलाने की सहमति बन गई है। 250 और अतिरिक्त ट्रेनों को चलाकर लोगों को लाने की सहमति बनी है। रविवार को भी 2 बजे तक 87 ट्रेन आ गई थीं।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा रेलवे को 2 करोड़ का भुगतान पूर्व में ही कर दिया गया था। 6 करोड़ रूपये का और भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में मेमू ट्रेन चलाने की बात रेलवे मंत्रालय से की जा रही है। जल्द ही इसके लिए भी सहमति बन जाएगी। जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी।  1 मार्च से 30 अप्रैल तक 6 लाख 50 हजार लोगों की वापसी यूपी में हुई है। इसके अलावा अबतक 522 ट्रेनों से 6 लाख 65 हजार 369 बसों से करीब एक लाख से अधिक और 1 लाख 50 हजार से अधिक लोगों ने अपने निजी वाहनों से वापसी की है। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर अब तक 16 लाख 50 हजार लोगों ने यूपी का रूख किया है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि अबतक वापसी करने वालों की संख्या काफी अधिक हो गई है। जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना संक्रमण के लिए सैंपल टेस्ट करने की अपनी क्षमता का विस्तार कर लिया है। वर्तमान में 6500 सैंपलों का टेस्ट प्रतिदिन हो रहा है। जिसे बढ़ाकर 10 हजार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर बेड्स की उपलब्धता पर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में 1 लाख बेड्स की कार्ययोजना तैयार कर मुख्यमंत्री से रजामंदी ले ली है। दो से तीन दिनों के भीतर कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए प्रदेश में 1 लाख बेड्स उपलब्ध करा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी प्रवासी कामगारों व श्रमिकों का डाटा तैयार किया जाए। सभी की स्किलिंग क्षमता का पूरा ब्यौरा एकत्र किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए राहत पैकेज का उपयोग इसी डाटा के आधार पर करने का निर्देश सीएम योगी ने दिया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री के ऐलान के अगले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई सैक्टर को दो हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि आवंटित कर दी। अब रहेड़ी पटरी वालों को भी राहत पैकेज के अनुसार आने वाले बुधवार तक धनराशि आवंटित कर दी जाएगी।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में बीते सोमवार से ही प्रदेश में एक्टिव केस कम है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक होने का क्रम जारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सर्विलांस में 78 हजार 526 टीम लगी रहीं। इन टीमों ने 64 लाख 36 हजार 236 घरों का सर्वेक्षण किया। साथ ही 3 करोड़ 19 लाख 38 हजार 412 लोगों की जांच भी किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में काफी संख्या में प्रवासी कामगार व श्रमिकों की वापसी हुई है। सभी को होम क्वारंटीन में 21 दिनों तक रहने के लिए कहा गया है। होम क्वारंटीन में रहने वालों की जांच गांव निगरानी व मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा की जा रही है। अब इसी कड़ी को और मजबूत करते हुए आशा वर्करों को भी होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि आशा वर्करों द्वारा अबतक 3 लाख 72 हजार लोगों की जांच की गई है। जांच के दौरान 414 लोगों के अंदर सर्दी, जुखाम, बुखार आदि का लक्षण पाया गया। ऐसे लोगों की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहा है

बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों में उप्र के जो भी श्रमिक और कामगार हैं उनकी सुरक्षित घर वापसी हमारी प्रतिबद्धता है। यह सिलसिला मार्च के अंतिम हफ्ते से ही जारी है। सभी श्रमिकों की घर वापसी तक यह जारी रहेगा। जिस तरह से घर वापसी का हमारा ये काम चल रहा है उम्मीद है कि हर श्रमिक शीघ्र ही सुरक्षित अपने-अपने घर होंगे।

यहां अपने सरकारी आवास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दूसरे राज्यों की सरकारों से अपने प्रदेश के श्रमिकों कामगारों की जनपदवार सूची उपलब्ध उपलब्ध कराने को कहा है। राज्यों से सूची मिलते ही हम अपने प्रदेश के लोगों को लाने की तुरंत व्यवस्था कर रहे हैं।

अब तक 37 ट्रेनों से आ चुके हैं 30 हजार से अधिक श्रमिक

उन्होंने बताया कि अभी तक दूसरे प्रदेशों से प्रवासी श्रमिकों/कामगारों को लेकर 37 ट्रेनें आ चुकी हैं। इससे करीब 30 हज़ार से अधिक प्रवासी आए हैं। इसके अलावा पिछले सप्ताह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी बसों से तीस हजार से अधिक श्रमिक एक लाए गए हैं। इससे पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य जगहों से करीब साढ़े चार लाख प्रवासी श्रमिकों को बसों के जरिए उनको उनके घर पहुंचाया गया था।

आज 20 ट्रेनों से और कल 30 ट्रेनों से आएंगे श्रमिक

मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुवार को कई प्रदेशों से श्रमिकों को लेकर 20 ट्रेनें आ रही हैं। इसी तरह शुक्रवार 25 से 30 ट्रेनों के आने की उम्मीद है। इनको सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की 10 हजार से ज्यादा बसें लगाई गई हैं। आने वाले हर श्रमिक के स्वास्थ्य की क्वारंटीन सेंटरों पर होगी। अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उसे मुकम्मल जांच के लिए वहीं आइसोलेट कर दिया जाएगा। स्वस्थ्य लोगों को इस हिदायत के साथ घर भेजा जाएगा कि वह खुद और परिवार की सुरक्षा के लिए होम क्वारंटीन के नियमों का अनुपालन करें।

12 हजार से अधिक क्वारंटीन सेंटरों पर स्वास्थ्य की जांच के लिए 50 हजार से अधिक प्रशिक्षित चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टॉफ को तैनात किया गया है। स्वास्थ्य की जांच के बाद जिनको भी होम क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है उनको भरण-पोषण के लिए एक हजार रुपया और मानक के अनुसार खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन को यह साफ निर्देश है कि वे आने वाले श्रमिकों /कामगारों से सहानुभूतिपूर्ण सम्मानजनक व्यवहार करें।

दक्षता के अनुसार हर श्रमिक को देंगे काम

हर आने वाले श्रमिक की दक्षता का आने वाले समय में प्रदेश की बेहतरी में संभव उपयोग हो, उसके लिए हम उसके दक्षता का ब्यौरा मय पता और मोबाइन नंबर एकत्र करवा रहे हैं। इन सबको उनकी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर हम रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हमारी कार्ययोजना बनकर लगभग तैयार है।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हरियाणा से अबतक 12,200 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाया गया है। इस कार्य के लिए 328 बसों को लगाया गया। 26 अप्रैल को प्रदेश के चार बार्डर पर 9,992 श्रमिकों को लाया गया, जिसमें सहारनपुर के बार्डर पर 74, शामली के बार्डर पर 55, बागपत के बार्डर पर 47, मथुरा के बार्डर पर 63 और बुलंदशहर के बार्डर पर 89 बसें हरियाणा से श्रमिकों को लेकर पहुंची। इससे पूर्व 25 अप्रैल को 2,224 श्रमिकों को लाया गया था। घर वापसी करने वाले सभी श्रमिकों की मेडिकल जांच करा ली गई है। इसके बाद भी उन्हें 349 बसों के माध्यम से अपने अपने जिले के क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है जहां उन्हें 14 दिनों तक रहना होगा।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही 18 जिलों में विशेष नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। सीएम योगी ने सोमवार को आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में तैनात नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पहले से बेहतर है। प्रदेश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर संक्रमण और मृत्युदर अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है।