बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी का पता, अब उत्तर प्रदेश होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना केे निर्देश दिए हैं। इससे फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प मिलेगा। स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर मिलेंगे। निवेश प्रोत्साहित होगा। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह फिल्म सिटी भारत की नई पहचान बनेगी। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

फिल्म सिटी की स्थापना के इस निर्णय पर देश के विख्यात फिल्मकारों, निर्माताओं और लोकगायकों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। फिल्म सिटी के निर्माण से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की स्थानीय प्रतिभाओं को नए अवसर मिलेंगे। स्थानीय भाषाओं में फिल्म निर्माण हो सकेगा। भोजपुरी को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है।

बीते दिनों मेरठ मण्डल की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किसी एक प्राधिकरण में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए भूमि के विकल्पों के साथ यथाशीघ्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। प्रदेश में एक बेहतरीन फिल्म सिटी बनाई जाएगी। यह फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी। साथ ही, रोजगार सृजन की दृष्टि से भी यह एक अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय के बाद से ही कई फिल्मी हस्तियों ने खुशी जाहिर करते हुए प्रशंसा की है। अभिनेत्री कंगना रनोट, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, पटकथा लेकर मनोज मुंतशिर, भजन गायक अनूप जलोटा तथा हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी तथा खूबसूरत फिल्म सिटी की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है।

खासकर महिलाओं को मिलेंगे नए अवसर: मालिनी अवस्थी
विख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने ‘सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, खुसरो, रैदास, निराला, महादेवी वर्मा, फिराक और जिगर की धरती उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण का स्वागत करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश ने हिन्दी—उर्दू को आकार दिया है। मदर इण्डिया, गंगा जमुना से लेकर लगान तक फिल्मों में दिखाएं जाने वाले गांवों की परिकल्पना में उत्तर प्रदेश के गांव को ही दिखाया गया है। उन्होंने कहा, इस फिल्म सिटी के निर्माण से स्थानीय प्रतिभाएं विशेषकर महिलाओं को नए अवसर मिलेंगे। देश में अभी जैसे मुम्बई है, वैसा ही विकल्प उत्तर प्रदेश में होने से सभी को नए अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री से मिले फ़िल्म निर्माता मधुर भंडारकर
विख्यात फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सम्भावनाओं की इस पहल पर बहुत खुशी जाहिर की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, फिल्म सिटी का विकास मुख्यमंत्री का विजन है। यह प्रयास अच्छा है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इडस्ट्री में ख़ुशी की नई लहर है। यहां बेहतर व्यवस्था से फिल्म से जुड़े लोग अपने प्रोजेक्ट पूरे कर सकेंगे। फिल्म निर्माताओं को एक विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मधुर भंडारकर को राममंदिर के प्रसाद के तौर पर प्रभु श्रीराम का सिक्का, रामचरित मानस, तुलसी माला और भव्य दिव्य कुम्भ की कॉफी टेबल बुक भेंट स्वरूप दी।

कोरोना के इस अभूतपूर्व संकट के दौरान प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों को लेकर राजनीति चरम पर है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में लॉकडाउन के पहले चरण से ही श्रमिकों के ससम्मान और सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहें हैं वहीं कुछ दिनों से अपनी असली-नकली बसों के जरिए कांग्रेस प्रदेश इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सपा और बसपा कमोबेश यही काम ट्वीटर पर कर रहे हैं।

इस आरोप-प्रत्यारोप से दीगर पलायन से जुड़ी समस्या का एक और पहलू भी है। क्या वजह है कि उप्र के लोग इतनी बड़ी संख्या में घर-परिवार, नाते-रिश्तेदार को छोड़ अपनी जवानी खपाने दूसरे प्रदेशों के बड़े शहरों में जाते हैं? आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश की सबसे उर्वर भूमि (इंडो गंगेटिक बेल्ट) गंगा, यमुना और घाघरा जैसी बड़ी नदियों, वैविध्यपूर्ण जलवायु और प्रचुर मानव संसाधन होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर क्यों नहीं उपलब्ध हैं? इसके लिए दोषी कौन है? कुछ आंकड़ों से यह तस्वीर साफ हो जाएगी।

उप्र से पिछले दो दशकों में 20 से 29 वर्ष की उम्र के लोगों का पलायन 97 फीसद बढ़ा है। यही किसी व्यक्ति की सर्वाधिक उत्पादक उम्र होती है। इसी उम्र में वह घर-परिवार, समाज, प्रदेश और देश को अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। त्रासदी यह कि इसी समयावधि में उप्र से पलायन की यह दर पड़ोसी राज्य बिहार की तुलना में दोगुनी है। आंकड़े खेतीबाड़ी से जुड़ी देश की सबसे बड़ी संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के हैं।

आईसीएआर द्वारा प्रकाशित रिसर्च जनरल डबलिंग फार्मर इनकम स्ट्रेटजी ऑफ उत्तर प्रदेश में इसका जिक्र है। गौर करने लायक है कि पिछले दो दशकों के दौरान प्रदेश में किनकी सत्ता थी। साथ ही आजादी के बाद प्रदेश में सर्वाधिक समय तक कौन सत्ता में रहा। हर कोई जानता है कि सर्वाधिक समय तक प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस रही है और पिछले दो दशकों में अधिकांश समय तक सपा और बसपा ही सत्ता पर काबिज रहीं। फिर भी अगर यहां से लोग रोजी-रोटी की तलाश में बाहर जाते रहे तो इसका दोषी कौन?

संबंधित दलों के प्रबुद्ध लोग जरूर इस आंकड़े से वाकिफ होंगे। अगर नहीं है तो ये उनके लिए शर्म की बात है। शर्त यह है कि अगर उनके पास शर्म बची हो। ऐसे में कोरोना के संकट के कारण महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के बड़े शहरों में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लोग गये हैं उनके संकट से भी जरूर वाकिफ होंगे। फिर पहले लॉकडाउन के समय से ही उनको इसका आभास क्यों नहीं हुआ? क्यों वे शुतुरमुर्ग की तरह इस संकट को बढऩे की प्रतीक्षा कर रहे थे? दिल्ली को छोड़ इनमें से सभी राज्यों में कांग्रेस सत्ता में साझीदार है। सवाल उठता है कि कांग्रेस ने तब तक का इंतजार क्यों किया जब प्रवासी सडक पर आ गये। जेठ की तपती धूप में वे भूख-प्यास से बेहाल होने लगे। सडकों पर कुचलकर वे मरने लगे। क्या कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए इसी समय की प्रतीक्षा कर रही थी।

लॉकडाउन के पहले ही चरण में राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रमिक सडक पर आ गये तो कांग्रेस सहित अन्य दल क्या कर रहे थे? कोटा और राजस्थान की समृद्धि में योगदान देने वाले हजारों बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो सोचा कि बहती गंगा में डुबकी लगा कर पुण्य कमा लिया जाये। आने वाले समय में जनता उससे ये सवाल जरूर पूछेगी।

जहां तक भाजपा खास कर उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है तो वह पहले दिन से ही प्रवासी मजदूरों से होने वाली इस समस्या और इससे उत्पन्न समस्याओं एवं चुनौतियों के प्रति संजीदा थे। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से अप्रैल के अंत में दिन-रात एक कर चार दिनों में चार लाख से अधिक श्रमिकों की वापसी, कोटा से 12 हजार बच्चों और प्रयागराज से 10 हजार बच्चों की वापसी इसका सबूत है। यही नहीं अब तक 1000 से अधिक ट्रेनों और बसों के जरिये करीब 22 लाख से अधिक लोगों की घर वापसी हो चुकी है। वह भी पूरी सुरक्षा और सम्मान से। हर आने वाले को उसकी दक्षता के अनुसार वह स्थानीय स्तर पर रोजी-रोटी की भी चिंता कर रहे हैं। बावजूद इसके इतनी घटिया राजनीति का कोई औचित्य नहीं।

बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों में उप्र के जो भी श्रमिक और कामगार हैं उनकी सुरक्षित घर वापसी हमारी प्रतिबद्धता है। यह सिलसिला मार्च के अंतिम हफ्ते से ही जारी है। सभी श्रमिकों की घर वापसी तक यह जारी रहेगा। जिस तरह से घर वापसी का हमारा ये काम चल रहा है उम्मीद है कि हर श्रमिक शीघ्र ही सुरक्षित अपने-अपने घर होंगे।

यहां अपने सरकारी आवास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दूसरे राज्यों की सरकारों से अपने प्रदेश के श्रमिकों कामगारों की जनपदवार सूची उपलब्ध उपलब्ध कराने को कहा है। राज्यों से सूची मिलते ही हम अपने प्रदेश के लोगों को लाने की तुरंत व्यवस्था कर रहे हैं।

अब तक 37 ट्रेनों से आ चुके हैं 30 हजार से अधिक श्रमिक

उन्होंने बताया कि अभी तक दूसरे प्रदेशों से प्रवासी श्रमिकों/कामगारों को लेकर 37 ट्रेनें आ चुकी हैं। इससे करीब 30 हज़ार से अधिक प्रवासी आए हैं। इसके अलावा पिछले सप्ताह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी बसों से तीस हजार से अधिक श्रमिक एक लाए गए हैं। इससे पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य जगहों से करीब साढ़े चार लाख प्रवासी श्रमिकों को बसों के जरिए उनको उनके घर पहुंचाया गया था।

आज 20 ट्रेनों से और कल 30 ट्रेनों से आएंगे श्रमिक

मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुवार को कई प्रदेशों से श्रमिकों को लेकर 20 ट्रेनें आ रही हैं। इसी तरह शुक्रवार 25 से 30 ट्रेनों के आने की उम्मीद है। इनको सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की 10 हजार से ज्यादा बसें लगाई गई हैं। आने वाले हर श्रमिक के स्वास्थ्य की क्वारंटीन सेंटरों पर होगी। अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उसे मुकम्मल जांच के लिए वहीं आइसोलेट कर दिया जाएगा। स्वस्थ्य लोगों को इस हिदायत के साथ घर भेजा जाएगा कि वह खुद और परिवार की सुरक्षा के लिए होम क्वारंटीन के नियमों का अनुपालन करें।

12 हजार से अधिक क्वारंटीन सेंटरों पर स्वास्थ्य की जांच के लिए 50 हजार से अधिक प्रशिक्षित चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टॉफ को तैनात किया गया है। स्वास्थ्य की जांच के बाद जिनको भी होम क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है उनको भरण-पोषण के लिए एक हजार रुपया और मानक के अनुसार खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन को यह साफ निर्देश है कि वे आने वाले श्रमिकों /कामगारों से सहानुभूतिपूर्ण सम्मानजनक व्यवहार करें।

दक्षता के अनुसार हर श्रमिक को देंगे काम

हर आने वाले श्रमिक की दक्षता का आने वाले समय में प्रदेश की बेहतरी में संभव उपयोग हो, उसके लिए हम उसके दक्षता का ब्यौरा मय पता और मोबाइन नंबर एकत्र करवा रहे हैं। इन सबको उनकी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर हम रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हमारी कार्ययोजना बनकर लगभग तैयार है।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हरियाणा से अबतक 12,200 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाया गया है। इस कार्य के लिए 328 बसों को लगाया गया। 26 अप्रैल को प्रदेश के चार बार्डर पर 9,992 श्रमिकों को लाया गया, जिसमें सहारनपुर के बार्डर पर 74, शामली के बार्डर पर 55, बागपत के बार्डर पर 47, मथुरा के बार्डर पर 63 और बुलंदशहर के बार्डर पर 89 बसें हरियाणा से श्रमिकों को लेकर पहुंची। इससे पूर्व 25 अप्रैल को 2,224 श्रमिकों को लाया गया था। घर वापसी करने वाले सभी श्रमिकों की मेडिकल जांच करा ली गई है। इसके बाद भी उन्हें 349 बसों के माध्यम से अपने अपने जिले के क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है जहां उन्हें 14 दिनों तक रहना होगा।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही 18 जिलों में विशेष नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। सीएम योगी ने सोमवार को आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में तैनात नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पहले से बेहतर है। प्रदेश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर संक्रमण और मृत्युदर अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है।