मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे अगले एजेंडा में यह प्रयास है कि एक लाख लोगों को सरकारी भर्तियों में स्थान मिले। उन्होंने कहा, प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 24,500 पदों पर उम्मीदवार ज्वाइन कर चुके हैं, जिनकी भर्ती में किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई। अभी 13,000 पद ऐसे हैं जिनका अदालत में अभी स्टे है। कुछ प्रक्रियाधीन हैं।
कुल मिलाकर 54,000 पदों की मांग है। इसके अतिरिक्त, 38,000 पद ऐसे हैं, जिनकी मांग आ रही है, उन्हें भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री रविवार को रोहतक एमडी यूनिवर्सटी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मामले की अच्छे ढंग से पैरवी की, लेकिन अदालत ने नीतियों की कमियों को देखते हुए उन्हें रद्द कर दिया। हम नहीं चाहते कि भर्तियां रद्द हों।
अदालत के निर्णय से प्रभावित लोगों से भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इसका जो भी निवारण होता है, करेंगे। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि नियुक्तियां बची रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 24,000 से अधिक भर्तियां बिल्कुल साफ-सुथरी हुई हैं।