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अप्रैल तक अवशेष धनराशि में 20 व मई 2019 तक अवशेष पर 10 फीसदी मिलेगी छूट
बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। नगर निगम के भवन स्वामियों को एक मुश्त समाधान योजना की सौगात मिली। इसे लागू करने पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को धन्यवाद दिया। इस एक मुश्त समाधान योजना में जहां सम्पूर्ण ब्याज के साथ- साथ क्रमवार अवशेषों में भी विशेष छूट प्रदान करने की योजना है। समस्त आवासीय भवनों, छात्रावास, शैक्षिक संस्थान, औधोगिक इकाइयों व सार्वजनिक उपक्रमों में ब्याज के साथ अप्रैल 2019 तक अवशेष धनराशि में 20 फीसदी एवं मई 2019 तक अवशेष पर 10 फीसदी छूट दी जाएगी। सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यलयों में इस आशय से समय 6 महीने का किया गया है, ताकि कर जमा करने के लिए शासन से बजट आवंटित करा कर भुगतान कर सके। महापौर ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया है कि सभी जोनल कार्यालयों पर ओटीएस कर जमा करने के लिए अलग काउन्टर खोल कर उचित व्यवस्था करें जो अवकाश के दिनों में भी जोनल कार्यालयों के कैश काउंटर पूर्व की भांति खुले रहें, जिससे जनता को ओटीएस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।
महापौर ने बकायेदारों को ओटीएस योजना के बारे में सूचित किए जाने हेतु भी वार्ड वार व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाने हेतु पम्पलेट, लाउडस्पीकर, रेडियो, मीडिया आदि माध्यम का उपयोग करने को कहा है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही सभी जोनल कार्यालयों में ओटीएस से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु तत्काल एक अलग हेल्प डेस्क काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। ओटीएस के दौरान हैण्ड-हेल्ड मशीन, ऑनलाइन एवं अन्य माध्यमों से भी बकाया गृहकर को जमा कराया जाये। इन सभी व्यवस्थाओ को सार्वजनिक अवकाश के दिन भी यथावत रखा जाये।
पुणे की तर्ज पर डिजिटल सुविधा देगा नगर निगम
लखनऊ। नगर निगम हाउस टैक्स जमा करने के लिए डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देगा। पुणे की तरह यहां भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ऑनलाइन व पीओएस की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा पेटीएम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। पुणे नगर निगम से अध्ययन कर लौटे नगर निगम के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया बैंकों की शाखाओं में भी हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा दी जाएगी। बताया पुणे में डिजीटल भुगतान के लिए 16 तरह के टैक्स लगते हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि पुणे में डिजिटल पेमेंट के 16 तरीके लागू हैं। भीम एप, एटीएम, पेटीएम, छह बैंकों की शाखाओं में भुगतान किया जा सकता है। पुणे में 9.11 लाख भवन कर जमा होता है जबकि यहां पांच लाख कर दाता हैं।
सफाई व्यवस्था की बदली कार्ययोजना
लखनऊ। स्वच्छता सर्वेक्षण में बीते वर्ष की तुलना इस बार रैंकिंग गिरने पर नगर निगम सफाई की नई व्यवस्था लागू करेगा। अब प्रत्येक वार्ड में सफाई का ठेका दिया जाएगा। इसके लिए ग्लोबल टेंडर होगा। जिस एजेंसी को वार्ड दिया जाएगा उस पर सफाई की जिम्मेदारी तय होगी। लापरवाही पर भुगतान रोका जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार लखनऊ को 121वीं रैंक मिली है। करोड़ों खर्च के बाद परीक्षा में फेल होने पर नगर निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मौजूदा समय में नौ हजार सफाई कर्मचारी तैनात हो चुके हैं। कहीं सफाई कर्मचारियों के न पहुंचने की शिकायत मिल रही है तो कहीं गैर हाजिर मिल रहे हैं। औचक निरीक्षण में 45 प्रतिशत तक कर्मचारी अनुपस्थित मिल चुके हैं। सभी 110 वार्डों के लिए टेंडर निकाला जाएगा। पांच दर्जन से ज्यादा कार्यदायी संस्थाएं पंजीकृत हैं। प्रति कर्मचारी 7500 रुपए भुगतान हो रहा है लेकिन कर्मचारियों को 5500 रुपए की भुगतान किया जा रहा है। नगर आयुक्त डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया वार्ड वार सफाई का ठेका जल्द लागू किया जाएगा।
