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गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग पर योगी सरकार की नजरें टेढ़ी
राज्यमंत्री सुरेश राणा ने बीते चार माह की नियुक्तियों की पत्रावलियां की तलब
दिसम्बर 2016 के बाद हुई लगभग 600 नियुक्तियां
लखनऊ। सूबे की गन्ना समितियों पर काबिज 355 समाजवादी समर्थकों की छुट्टी करने के बाद किसानों की परेशानी का सबब बने गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग पर योगी सरकार की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। गन्ना विकास व चीनी उद्योग राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेश राणा ने बीते चार महीने में विभिन्न पदों पर हुुई लगभग 600 से अधिक नियुक्तियों की पत्रावलियां तलब की हैं।
गन्ना विकास व चीनी उद्योग राज्यमंत्री ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि दिसंबर 2016 के बाद विभिन्न पदों पर मनमानी नियुक्तियां करने की शिकायतें मिल रही है। इन नियुक्तियों में नियमों को शिथिल करने और अनियमितताओं के आरोप लगाये जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गत चार माह में करीब 600 नियुक्तियां की गई हैं। सहकारी क्षेत्र की मिलों में नियुक्तियां अधिक हैं। संबंधित पत्रावली तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। सरकार के इस फैसले से गन्ना विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
इसी माह होगा बकाया गन्ना भुगतान
राज्य सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान इसी माह करने का अल्टीमेटम दिया है। गन्ना किसानों को राहत देने के लिये सरकार ने 23 अप्रैल तक चीनी मिलों को भुगतान करने को कहा है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर सख्त कार्रवाई की जाय। चीनी बिक्री के प्राप्त रकम से किसानों का भुगतान पहले कराया जाय। चीनी ब्रिकी के पैसे का अन्य मदों में इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिये गये हैं। इसके साथ ही गन्ना मूल्य भुगतान की प्रतिदिन जिला स्तरीय समीक्षा करने को भी कहा गया है।
