Business Link Breaking News
Related Articles
- वेंडिंग जोन बनाने में लापरवाही, खमियाजा भुगत रहे पटरी दुकानदार
- 162 वेंडिंग जोन, सिर्फ 1504 दुकानें शिफ्ट
धीरेन्द्र अस्थाना
लखनऊ। करीब एक लाख पटरी दुकानदारों को उजाडऩे के बाद वेंडिंग जोन को लेकर नगर निगम की लापरवाही खुलकर सामने आ गई है। नौ साल बाद भी नगर निगम जरूरत के मुताबिक वेंडिंग जोन तय नहीं कर सका है। यही नहीं, अभियान के बाद पंजीकरण करवा चुके पटरी दुकानदारों को कोई यह बताने वाला तक नहीं कि उन्हें किस वेंडिंग जोन में दुकान लगानी है और उन्हें कहां से लाइसेंस मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक, अब तक नगर निगम के स्टोर में न तो लाइसेंस छपकर आए हैं, न ही वेंडिंग जोन में शिफ्ट किए गए वेंडरों के पहचान पत्र बन सके हैं।
यही नहीं, पटरी दुकानदार किराया कैसे और कहां जमा करेंगे, इसका जवाब भी अफसरों के पास नहीं है। इन हालात में सड़क किनारे से हटाए जा रहे पटरी दुकानदार रोजी-रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही पर पटरी दुकान कल्याण संघ के अध्यक्ष गोकुल ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने निजी एजेंसी को लाखों रुपये देकर सर्वे करवाया। इसके आंकड़े पूरी तरह फर्जी हैं। शहर में एक लाख से ज्यादा पटरी दुकानदार हैं, जबकि अफसर इनकी संख्या महज 24 हजार ही बता रहे हैं। इस बीच नगर निगम ने गोमतीनगर, बालागंज और पुराने शहर में आनन- फानन वेंडिंग जोन बनाकर पटरी दुकानदारों को वहां भेज दिया, लेकिन किसी को पहचान पत्र या लाइसेंस की कॉपी तक नहीं दी गई। यही नहीं गोमतीनगर के कुछ पटरी दुकानदारों का कहना ये भी है कि अभी तो वेंडिंग जोन में ही दुकान नहीं लगाने दी जा रही है।
पंजीकरण कराना और लाइसेंस देना नगर निगम के लिए दूर की कौड़ी है। पिछले १५ दिनों से लाखों पटरी दुकानदार केवल परेशान ही नहीं है, बल्कि परिवार के पालन- पोषण के लिए चिंतित भी है। कई लोगों के घरों में तो शाम का दिया तक नहीं जल पा रहा है। नगर निगम ने बिना व्यवस्था किये ही पटरी दुकानदारों पर जो वार किया है, उससे सभी दुकानदार न केवल आक्रोशित है, बल्कि रोज कहीं न कहीं प्रदर्शन कर अपनी निराशा प्रकट कर रहे है। वहीं मेयर मैडम का कहना है कि जिनकी फोटोग्राफी करवायी गयी थी उनको पक्की दुकानें बनवाकर दी जाएगी।
लाइसेंस के मानक
14 साल से कम आयु के बच्चों को लाइसेंस नहीं मिलेगा।
महिलाओं, बुजुर्गों, एससी- एसटी को वरीयता मिलेगी।
लखनऊ का मूल निवासी होने का शपथ पत्र देना होगा।
एक परिवार के सिर्फ एक सदस्य को लाइसेंस मिलेगा।
लाइसेंस की वैधता एक साल ही रहेगी।
दुकानदार को हर छह महीने पर किराया जमा करना होगा।
50 साल से पुरानी बाजार में पुरानी जगह ही वेंडिंग जोन बनाया जाएगा।
जिन पटरी दुकानदारों की वीडियोग्राफी हुई थी, उनको दुकानें मिल रही है। अभी लाइन खींच कर दिया है, लेकिन आगे वहां पक्की दुकान बना कर दिया जाएगा। दुकानदारों को जगह दे दी गयी है, दुकानें जैसे- जैसे बनती जाएगी हम देते जाएंगे। जिन पटरी दुकानदारों की वीडियोग्राफी नहीं हुई, उनके लिए बाद में कुछ रास्ता निकाला जाएगा।
संयुक्ता भाटिया, मेयर
जोन आवेदन पंजीकरण वेंडिंग जोन बने वेंडिंग जोन चालू इतने वेंडर शिफ्ट
1 1957 945 17 3 140
2 1946 602 22 — —
3 2560 1357 36 3 112
4 1448 605 16 5 430
5/8 2204 559 52 14 397
6 1261 205 5 2 22
7 896 445 14 7 403
कुल 13384 5470 162 38 1504
इस साल 55.53 करोड़ ज्यादा वसूले
लखनऊ। नगर निगम की आर्थिक हालत भले ही पतली हो मगर पिछले साल की तुलना में हाउस टैक्स के मद में 55.53 करोड़ ज्यादा वसूले हैं, जबकि दिसंबर 2017 में वर्ष 2016 की तुलना में 33 करोड़ कम वसूली हुई थी। अपनी आय बढ़ाने में लगा नगर निगम वसूली बढ़ाने में लग गया है। नगर निगम सदन ने वार्ड विकास प्राथकिमता निधि को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया। बिना कूड़ा कलेक्शन के पुरानी कंपनी को करोड़ों का भुगतान कर दिया। इसके चलते साल भर से नगर निगम वित्तीय संकट से जूझ रहा है। नगर निगम ने एक अप्रैल से दिसंबर 2016 तक करीब 128 करोड़ हाउस टैक्स वसूला था। यह हाल तब है जबकि हर साल अपार्टमेंटों की संख्या बढ़ रही है।
नगर निगम कर विभाग अफसरों की मेहरबानी से हाउस टैक्स वसूली नहीं बढ़ रही है। हाल यह है अनावासीय श्रेणी के भवनों से आवासीय दर पर हाउस टैक्स वसूला जा रहा है। प्रचार कंपनियां विज्ञापन के जरिए करोड़ों कमा रही हैं। लेकिन नगर निगम को कर का एक हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। शहर में होर्डिंगों की संख्या बढ़ रही है। ट्री गार्ड, फ्लावर पॉट, यूनीपोल समेत प्रचार के अन्य माध्यमों से एजेंसियां करोड़ों कमा रही हैं।
नौ महीने की वसूली करोड़ों में हुई
माह वर्ष 2017 वर्ष 2018
अप्रैल 5.74 5.85
मई 16.27 18.49
जून 25.53 43.43
जुलाई 43.74 80.37
अगस्त 65.15 105.3
सितंबर 73.4 116.1
अक्टूबर 82.86 130.38
नवंबर 93.02 141.75
दिसंबर 21 तक 96.28 151.81
