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- गत वर्षों से उत्तर प्रदेश में तेजी से पनपा शिक्षक पुरस्कार उद्योग
बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक पुरस्कार पर गंभीर आरोप लगाये हैं। संघ के प्रदेशीय मंत्री डा. आरपी मिश्र ने कहा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। पर, उत्तर प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार की खरीद फरोख्त चिंतनीय है। पुरस्कार के लिये निर्धारित साक्षात्कार पहले 20 अंको का और गत वर्ष से 50 अंको का करके लाखों रुपये की वसूली से भ्रष्टï शिक्षकों को पुरस्कार दिये जा रहे हैं। राजधानी के एमडी शुक्ला इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य हरि नारायण उपाध्याय इसकी बानगी भर हैं।
डा. मिश्र ने बताया भ्रष्ट प्रधानाचार्य को राज्य अध्यापक पुरस्कार मिलने से विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी नाराज हैं। शिक्षकों ने प्रधानाचार्य के सम्मान समारोह का बहिष्कार भी किया। अयोग्य प्रधानाचार्य को पुरस्कार दिये जाने से शिक्षकों में आक्रोश है। पुरस्कार चयन के विरोध में संगठन के जिला कार्यालय के सामने विद्यालयों के शिक्षक पीके पंत, सीपी श्रीवास्तव, आरके पाण्डेय, ओएन मिश्र, राधा मोहन मिश्र, आशीष मिश्र, एमपी सिंह ने अपना सिर मुड़वा कर विरोध भी जताया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री डा. आरपी मिश्र ने बताया शीघ्र ही संगठन के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मण्डल एमडी शुक्ला इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य को दिये गये पुरस्कार को वापस लिये जाने के लिये राज्यपाल से मिलेगा। साथ ही भ्रष्टचार के लिये प्रधानाचार्य के विरूद्व एफआईआर दर्ज कराकर इनकी गिरफ्तारी तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने बताया इसके पीछे शिक्षा निदेशक और प्रधानाचार्य के मध्य हुई डीलिंग है। प्रधानाचार्य हरि नारायण उपाध्याय जिन्होंने हिन्दी में योग्यता न रखने के बावजूद इण्टरमीडिएट में स्वयं का अध्यापन हिन्दी विषय दिखाया है।
शिक्षक संघ ने दावा किया श्री उपाध्याय एक पेज हिन्दी का डिंक्टेंशन नहीं लिख सकते और उन्हें पुरस्कार से नवाजा गया है। शिक्षक संघ के जिला मंत्री अनुराग मिश्र ने बताया इन्हें गम्भीर भ्रष्टाचार के कारण जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिये किन्तु पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक से डीलिंग के बूते राज्य अध्यापक पुरस्कार ले लिया। आश्चर्य है जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने के बाद भी पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष एवं शिक्षा निदेशक, माध्यमिक ने शिक्षक पुरस्कार के लिये इनका चयन कर लिया।
शिक्षक पुरुस्कार का अपमान, 23 को शिक्षा भवन में धरना
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर आगामी 23 सितम्बर को शिक्षा भवन में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जिला संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज दिया है। जिला संगठन के अध्यक्ष एसकेएस राठौर ने कहा एमडी शुक्ला इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य हरि नारायण उपाध्याय को शिक्षक पुरस्कार दिया जाना पुरुस्कार का अपमान है।
बंद हो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का भ्रष्टाचार
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने एमडी शुक्ला इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की है। साथ ही पहली तारीख को वेतन भुगतान, नवीन पेंशन योजना की कटौती की धनराशि के साथ ही राजकीय अंशदान को सम्बंधित शिक्षकों के खातों में जमा कराने, फर्जी विद्यालयों के छात्रों का पंजीकरण करने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर अंकुश लगाने की मांग की है। इसके अलावा अध्यापक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे पर रोक, प्रधानाचार्यों की भी बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने, बायोमेट्रिक मशीन के संबंध में विद्यालय शाखाओं की सहमति या असहमति प्राप्त करने और महिला विद्यालयों में विद्यालय समय में प्रबंधकों को विद्यालय में बैठने पर रोक लगाने के लिये संघर्ष करने की बात कही है।
16 सितम्बर को शान्ती मार्च
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री डा. आरपी मिश्र ने बताया भ्रष्टाचरण में लिप्त एवं शिक्षिकाओं के उत्पीडऩ के आरोपी नारी शिक्षा निकेतन गल्र्स इण्टर कालेज के प्रबंधक के विरूद्व कार्यवाही की मांग को लेकर 16 सितम्बर को जिला संगठन के कार्यालय से नारी शिक्षा निकेतन गेट तक शान्ती मार्च निकाला जायेगा।
अवैध वसूली और उत्पीडऩ के खिलाफ समिति गठित
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री डा. आरपी मिश्र ने कहा नवयुग कन्या विद्यालय, महिला इण्टर कालेज, बाबा ठाकुरदास इण्टर कालेज, लक्ष्मी भगवती गल्र्स इण्टर कालेज और बक्शी का तालाब इण्टर कालेज आदि विद्यालयों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों द्वारा अवैध वसूली एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं के उत्पीडऩ के विरूद्व संघर्ष कार्यक्रम निर्धारित करने के लिये संघर्ष समिति के संयोजक इनायत उल्लाह खां की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस समिति में जिलाध्यक्ष एवं मंत्री विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
