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बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिये मुख्य सचिव राजीव कुमार ने जिलाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश की विकास दर बढ़ाने के लिये प्रत्येक जिले का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। प्रत्येक जनपद में विकास योजनाओं में और अधिक गति देने के लिये जनपदीय अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करना होगा। आम जनता को यह एहसास कराना आवश्यक है कि जनपद के विकास के लिये जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं तहसील, ब्लॉक स्तर के प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मिलकर टीम भावना से कार्य कर रहे हैं।
मुख्य सचिव ने कहा, विकास योजनाओं को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने में कोई कोर कसर न छोड़ी जाय। अधिकारियों को नियमों के तहत पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की जो छूट वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी है उसका पूर्ण लाभ उठाते हुये आम जनता को एहसास कराये कि मण्डल, जनपद एवं तहसीलों एवं ब्लॉक स्तर पर तैनात अधिकारी आम नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिये प्रयासरत हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि आम नागरिकों के साथ मधुर व्यवहार कर उनकी बात शालीनता से सुनकर यथाशीघ्र नियमानुसार निस्तारित कराकर फरियादी को अवगत करायें।
प्रदेश में हो रही वर्षा से संभावित बाढ़ को देखते हुये मुख्य सचिव ने कहा बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव के लोगों की सुरक्षा के लिये आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित कराई जाय। संभावित बाढ़ से बचाव के लिये पीएसी नाव की उपलब्धता न होने पर कुशल तैराकों सहित आवश्यकतानुसार नावों की व्यवस्था भी समय से सुनिश्चित करा ली जाय, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न होने पाये। उन्होंने कहा, प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घन्टे क्रियाशील रखते हुये आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री, दवाइयां सहित अन्य सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखी जाय।
फरियादियों को न आना पड़े लखनऊ
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि जनपद एवं तहसील अथवा ब्लॉक स्तर पर हल होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये किसी भी नागरिक को विवश होकर मण्डल मुख्यालय अथवा लखनऊ न आना पड़े। शिकायतकर्ता की समस्या स्थानीय स्तर पर न सुनने की जानकारी की पुष्टि होने पर सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मी को चिन्हित कर दण्डित किया जायेगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये, तहसील एवं थाना स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान दिवसों पर आम नागरिकों द्वारा उठाई जाने वाली समस्याओं का समाधान निर्धारित अवधि में किया जाय।
सरकारी नम्बर न करें बंद
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का शासकीय नम्बर स्विच ऑफ कतई नहीं होना चाहिए। अधिकारी अपना मोबाइल फोन सदैव ऑन रखे तथा अपने पास रखें एवं स्वयं उठाना सुनिश्चित करें, यदि व्यस्ततावश मोबाइल स्वयं रिसीव करने की स्थिति में न हों तो अपने अधीनस्थ को मोबाइल रिसीव करने के लिये अवश्य निर्देशित कर दें। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ प्रत्येक दशा में कर आम नागरिक के साथ मधुर व्यवहार से पेश आयें।
मॉनिटरिंग व्यवस्था कड़ाई से हो लागू
मुख्य सचिव ने कहा कि विकास योजनाओं को गति देने के लिये जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाये। जिलाधिकारी मासिक स्टाफ मीटिंग कर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं एवं परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को समय से प्राप्त करने के लिये मॉनिटरिंग व्यवस्था कड़ाई से लागू करें।
