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लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं को समयबद्ध एवं निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए तथा बेहतर पर्यवेक्षण के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं की माहवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समय-सारिणी निर्धारित की जाए। प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 10078.25 करोड़ की सीवरेज सम्बंधित 44 योजनाएं स्वीकृत हैं, इनमें से 16 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 21 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है एवं सात योजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि 13 नई योजनाएं लागत 3797.81 करोड़ रुपये के डीपीआर एनएमसीजी को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
वहीं मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की योजनाओं की भी समीक्षा की और बताया गया कि लखनऊ, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, रायबरेली, प्रयागराज एवं वाराणसी में प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए 38.08 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं तथा सभी स्थानों पर समयबद्ध रूप से कार्य किये जा रहे हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि गंगा बेल्ट में आठ प्रयोगशालाएं स्थापित हैं तथा 34 जगहों पर जल गुणता की मॉनिटरिंग हो रही है और गतवर्ष की तुलना में जल की गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है। गंगा में मिलने वाले नालों के संबंध में बताया गया कि गंगा के किनारे स्थित 144 नाले नदी में मिल रहे हैं, इनमे ंसे 93 नाले एसटीपी से टैप हैं तथा 51 नालों पर जाली लगी हुई है। इसके अलावा गंगा के किनारे शहरों के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वर्तमान में 2650 टन क्षमता के संयंत्र संचालित हैं तथा जनपद बलिया, मीरजापुर, फर्रुखाबाद तथा गंगाघाट में संयंत्रों का निर्माण प्रगति पर है, इनके पूरा हो जाने पर कुल क्षमता 2950 टन प्रतिदिन की हो जाएगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि जनपद कानपुर में विकास प्राधिकरण की फंडिंग से सिंचाई विभाग द्वारा गंगा बैराज के पास बोट क्लब का निर्माण कराया जा रहा है, सिविल कार्य पूरा हो चुका है तथा अन्य शेष कार्य माह दिसम्बर, 2020 तक पूरा हो जाएगा। जनपद प्रयागराज में यमुना नदी के किनारे बोट क्लब अधिष्ठापित है और प्राधिकरण द्वारा संचालित है। बरेली सीवरेज योजना के लिए भूमि अधिग्रहण के सम्बंध में बताया कि नगर विकास विभाग द्वारा कुल अपेक्षित धनराशि 243.89 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा अग्रेत्तर कार्यवाही प्रगति पर है।
इससे पूर्व बैठक में उप्र जल निगम द्वारा सीवरेज सम्बंधी योजनाओं, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अन्य कम्पोनेंट से सम्बंधी योजनाओं, वन विभाग द्वारा वनीकरण एवं वन विभाग से सम्बन्धी योजनाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण से सम्बंधित योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, पर्यावरण एवं वन, नगर विकास, वित्त, सिंचाई एवं जल संसाधन, आवास एवं शहरी नियोजन, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, कृषि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित थे।
