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सरकार का प्रयास, रोजगार के लिये प्रदेश के युवा न करें पलायन
सूबे में शीघ्र लागू होगी नयी उद्योग, निवेश और खनन नीति
100 दिनों में दिखेगा परिवर्तन, प्रदेश में होगा सुशासन और विकास का वातावरण
जनता के विश्वास, अपेक्षा और आकांक्षा पर खरी उतरेगी सरकार : मुख्यमंत्री
बिजनेस लिंक ब्यूरो 
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों व माफियाओं को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलेगा। किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जायेगा। कानून का राज स्थापित किया जा रहा है और शीघ्र ही पूर्व सरकारों के कार्यकाल से चला आ रहा जंगल राज समाप्त होगा। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में लोगों को एक नया परिवर्तन दिखायी देगा। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से निकालना एक चुनौती है, जिसका सामना पूरी तत्परता के साथ किया जा रहा है। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का।
बीते दिनों मुख्यमंत्री ने एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में कहा, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने जिस विश्वास और प्रचण्ड जनादेश के साथ वर्तमान सरकार को चुना है, सरकार उनके विश्वास, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। सरकार एक नयी कार्य संस्कृति के साथ चल रही है और डेढ़ महीने के अन्दर प्रदेश में परिवर्तन दिखायी देने लगा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास के मूलमंत्र पर सरकार विकास कार्यों को अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और माफियाओं को हटाने के उद्देश्य से सभी विभागों में ई-टेण्डरिंग किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आने वाले समय में 30 जनपदों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) किया जायेगा। कूड़े का निस्तारण इस प्रकार होगा कि उससे कम्पोस्ट बने और ऊर्जा का उत्पादन हो।
उन्होंने कहा गोमती रिवर फ्रण्ट परियोजना में गन्दे नालों के निस्तारण की कोई योजना नहीं थी, जिसकी वजह से गोमती नदी आज भी प्रदूषित है। लेकिन भविष्य में ठोस कार्य योजना बनाकर गोमती को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश के मेधावी युवा राज्य को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में रोजगार की तलाश में चले जाते थे। लेकिन अब नौजवानों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा केन्द्र सरकार और राज्य की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में सुशासन और विकास का एक नया वातावरण दिखायी देगा।
किसानों को मिलेगी स्थायी राहत
मुख्यमंत्री ने किसानों की बदहाली पर कहा, चुनावी वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया, जिससे किसानों को तात्कालिक राहत मिली है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को स्थायी राहत मिले। उनकी उपज का उचित दाम मिले। उनकी आय दो-गुनी हो और वे आत्मनिर्भर बनें। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने 5,000 गेहूं क्रय केन्द्रों की स्थापना कर पिछले वर्ष की तुलना में चार गुना अधिक गेहूं खरीद की है। किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,625 रुपये प्रति कुन्तल का भुगतान एक सप्ताह में करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार, गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। प्रदेश में पहली बार आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया गया। किसान को समय पर बीज, पानी व उर्वरक उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था की गयी है। किसान हितों के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है।
अवैध कब्जों से मुक्त होगी गोचर भूमि
सरकार ने हर जिले में एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का फैसला लिया है। भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा की गयी सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया गया है। अवैध कब्जे से गोचर भूमि को भी मुक्त कराया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकारियों व कर्मचारियों की ट्रांस्फर व पोस्टिंग का अब तक जो उद्योग चल रहा था, वह अब बंद हो गया। अब लोकहित के तहत स्थानांतरण किये जा रहे हैं।
लागू होगी नई उद्योग, निवेश और खनन नीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही नयी उद्योग और निवेश नीति लागू की जाएगी, जिसके लिए मंत्रिपरिषद समूह का गठन किया जा चुका है और यह समूह तेजी से इस दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में लचर कानून व्यवस्था के कारण उद्योगपति निवेश करने में डरते थे, लेकिन अब वर्तमान कानून व्यवस्था और कार्य संस्कृति से प्रभावित होकर उद्योगपतियों ने प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में नयी खनन नीति लागू होगी, जिसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा राजस्व सरकारी खजाने में आएगा।
मुख्यमंत्री ने जाहिर किया अफसोस
स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर करते हुये कहा देश भर की रेटिंग में मात्र वाराणसी शहर को स्वच्छता के लिए 32वां स्थान मिला है, जबकि प्रदेश में 50 जनपदों को गंदे शहरों की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुये विशेष कार्य योजना बनायी गयी है और आने वाले समय में स्वच्छता अभियान एक जन आन्दोलन के रूप में सामने आएगा और स्वच्छ शहरों की रेटिंग में प्रदेश के जनपदों का स्थान होगा।
