किसानों का उत्पीडऩ नहीं होगा सहन : मुख्य सचिव

Related Articles

ऐतिहासिक : उमड़ा जन सैलाब, नीले रंग में रंगा गोसाईंगंज क्षेत्र

April 15, 2023

24 साल बाद भी फाइलों में अटकी एलिवेटेड रोड, सेतु निगम ने भेजी रिपोर्ट

February 17, 2022

मुख्तार अंसारी को मिली जमानत

February 16, 2022

• खरीदा जायेगा 50 लाख मीट्रिक टन धान
• पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 अक्टूबर से 31 जनवरी 2018 तक होगी खरीद 
• पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नवम्बर से 28 फरवरी 2018 तक होगी धान खरीद
• धान खरीद में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी किसानों के मोबाइल पर दी जाये : मुख्य सचिव
• विभिन्न जनपदों में स्थापित होंगे तीन हजार क्रय केन्द्र : प्रमुख सचिव खाद्य

बिजनेस लिंक ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद में किसानों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी किसानों के मोबाइल पर एसएमएस से दी जायेगी। वरिष्ठï अधिकारी निरीक्षण के दौरान धान क्रय की समीक्षा निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार करेंगे। प्रदेश सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौ मण्डलों के 31 जनपदों में किसानों से 25 अक्टूबर से 31 जनवरी 2018 तक धान खरीदेगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 41 जनपदों में एक नवम्बर से 28 फरवरी 2018 तक करेगी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि इस दौरान किसानों का किसी प्रकार का उत्पीडऩ सहन नहीं होगा।

मुख्य सचिव राजीव कुमार ने किसानों से धान खरीदने एवं उनको दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुये कहा कृषक पारदर्शी योजना के अन्तर्गत किसानों के सूचीबद्ध मोबाइल नम्बरों पर धान खरीद के सम्बन्ध में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी किसानों को यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करायी जाये। किसानों की सुविधा को देखते हुये धान खरीद के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारियों का व्यापक प्रचार-प्रसार रेडियो, दूरदर्शन एवं प्रिण्ट मीडिया के माध्यम से कराकर किसानों को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने के सार्थक प्रयास सुनिश्चित कराया जाय।

मुख्य सचिव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिन्हित जनपदों में धान खरीद के लिये निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार धान क्रय केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित कराने के लिये विभागीय अधिकारियों को निरन्तर मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधा के लिये आवश्यकतानुसार बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके धान विक्रय मूल्य का आरटीजीएस के माध्यम से धनराशि का भुगतान पारदर्शिता के साथ कराई जाय। साथ ही किसानों से अपील की जाये कि वे सूखा हुआ धान ही क्रय केन्द्रों पर लेकर आयें। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने कहा किसानों का किसी प्रकार का उत्पीडऩ सहन नहीं किया जा सकता।

प्रमुख सचिव खाद्य रशद निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि धान खरीद के लिये निर्धारित 50 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 03 हजार धान क्रय केन्द्र विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं। खाद्य आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि धान खरीद के लिये पर्याप्त संख्या में नमी मापक यंत्र, पंखा, विनोईंग फैन, छलना, इलेक्ट्रॉनिक कांटा व पॉवर विनोबर की व्यवस्था करा ली गयी है। मण्डी परिषद द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटों की आवश्यकतानुसार मरम्मत के लिये मण्डी द्वारा मैकेनिक नामित करा दिये गये हैं।

तैयार होगा 33.50 लाख मीट्रिक टन चावल
खाद्य आयुक्त आलोक कुमार ने बताया लक्षित 50 लाख मीट्रिक टन धान से 33.50 लाख मीट्रिक टन चावल निॢमत होगा, जिसके लिये 1.60 लाख गांठ बोरों की व्यवस्था करा ली गयी है। धान खरीद होने व किसानों को भुगतान होने पर वांछित जानकारी एसएमएस द्वारा भेजने की व्यवस्था होगी। क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने के लिये जिला स्तरीय अधिकारियों का रोस्टर बनाया गया है।

पश्चिमी-पूर्वी यूपी की समय सारिणी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौ मण्डल बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट के समस्त जनपदों एवं लखनऊ के लखीमपुर जनपद में कुल 31 जनपदों में 25 अक्टूबर से 31 जनवरी 2018 तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद के 41 जनपदों में एक नवम्बर से 28 फरवरी 2018 तक धान खरीद की जायेगी।

बिचौलिये होंगे बाहर
किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण प्रारम्भ हो चुका है। अधिक से अधिक संख्या में किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण के लिये प्रेरित किया जा रहा है। धान की खरीद किसानों से सीधे किया जायेगा, किसान और क्रय एजेन्सी के बीच कोई मध्यस्थ या बिचैलिया नहीं होगा, किसान बिचैलियों से दूर रहें।