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14 किलो वाले सिलेण्डर का दाम चुका पाने में असमर्थ गरीब परिवारों को मिलेगी सहूलियत
लखनऊ। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गरीब परिवारों को अब इंडियन ऑयल कारपोरेशन 5 किलो के घरेलू गैस सिलेण्डर भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इंडियन ऑयल की ओर से यह तैयारी ऐसे गरीब परिवारों के लिए की जा रही है जो 14 किलो के बड़े सिलेण्डर के दाम चुकता नहीं कर पाते हैं। 14 किलों वाले बड़े सिलेण्डर की रकम चुकाने में असमर्थ ऐसे गरीब परिवारों को छोटे सिलेण्डर लेने में कम दाम चुकाने पड़ेंगे। इंडियन ऑयल कारपोरेशन गरीब परिवारों की सुविधा को देखते हुए जल्द ही यह योजना लागू करने की तैयारी में है। पीएमयूवाई के अंतर्गत लाभार्थी सूची को विस्तारित करने के आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की मंजूरी के बाद इंडियन ऑयल के निदेशक विपणन गुरमीत सिंह ने देश भर के अपने प्रमुख अधिकारियों के साथ एक बैठक में सभी योग्य लाभार्थियों को आसानी से एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना बनायी है। सभी राज्यों के वरिष्ठï इंडियन ऑयल अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि देश की प्रत्येक रसोई एलपीजी की आसान उपलब्धता के साथ धुआं मुक्त व बेहतर हो। उन्होंने कहा कि हमारे सतत प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में एलपीजी की पहुंच अप्रैल 2016 को 61.9 फीसद से बढ़कर दिसम्बर 2018 को 89.5 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। अगला लक्ष्य उज्जवला योजना के अंतर्गत स्वच्छ एलपीजी की पहुंच बढ़ाना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। गुरमीत सिंह ने एलपीजी की बेहतर उपलब्धता व इसके सतत उपयोग के लिए लाभार्थियों को 5 किलो का सिलेण्डर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने उज्जवला के लाभार्थियों द्वारा एक अप्रैल 2018 से लिये गये ब्याज मुक्त ऋण (स्टोव की खरीद एवं रिफिल) में 6 रिफिल तक या एक वर्ष, जो भी पहले हो की वसूली में देरी के बारे में एलपीजी लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि एलपीजी वैकल्पिक ईधनों जैसे गोबर की खाद, लकड़ी व कोयले की तुलना में काफी सस्ती है और इसके सामाजिक आर्थिक लाभों का भी व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल देश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी एलपीजी की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना के निर्माण में कोई कसर नहीं छोडेगा। पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत अब तक 5.86 करोड से अधिक घरों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि नयी योजना से अब सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना ( एसईसीसी) सूची या सात चयनित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति व जनजाति घरों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों, अन्त्योदय अन्न योजना, वनवासी, अति पिछड़े, चायबागानों के जनजातियों, दीपसमूह, नदी तटवर्ती निवासियों जो पहले इसमें शामिल नहीं हो पाये हैं, उन सभी गरीब परिवारों के घरों तक एलपीजी पहुंचेगी। उन्होंने सभी फील्ड अधिकारियों को ऐसे ग्राहकों से सीधे सम्पर्क करने के निर्देश दिये जिससे अवांछित तत्वों द्वारा किये जाने वाले किसी भी भ्रष्टाचार की संभावना को समाप्त किया जा सके।
