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- औद्योगिक विकास के लिए बनेगा लैंड बैंक
- औद्योगिक मंत्री ने कहा, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का होगा गठन, दादरी में बनेगा मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब
बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश में अधिक से अधिक विदेशी निवेश के लिये राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिये हैं। सूबे के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और औद्योगिक विकास मंत्री ने विदेशी निवेश के लिये प्रतिबद्ध हैं। राज्यपाल ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये विदेश सेवा के अधिकारियों से विदेश में माहौल बनाने को कहा है। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए सूबे में पांच हजार एकड़ का लैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया है। पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर 3000 एकड़ भूमि के लैंड बैंक तथा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर 550 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर औद्योगिक गतिविधियां जल्द ही तेज होंगी। इसके अलावा नोएडा में एक हजार एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया जायेगा।
औद्योगिक विकास विभाग द्वारा बीते छह माह में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देते हुये औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने बताया हरदोई के सण्डीला में 375 करोड़ रुपये के निवेश से प्लाईवुड एवं विनियर की इकाई लगाने को 35 एकड़ भूमि का आवंटन ग्रीन प्लाई लिमिटेड को किया गया है। साथ ही मेसर्स सैमसंग लिमिटेड की 4,915 करोड़ तथा मेसर्स इन्टेक्स लिमिटेड की 372 करोड़ की निवेश परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गलियारे बनाकर रोजगार के नये द्वार खोले जायेंगे, जिन क्षेत्रों में एक्सप्रेस-वे के अलावा चार व छह लेन की सडक़ें बनेंगी, उनके दोनों ओर ये गलियारे विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को व्यापार में सुगमता के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक समॢपत सिंगल विण्डो सिस्टम क्लीयरेंस विभाग बनेगा। इसके साथ ही निवेश के लिए सीएम की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन भी होगा। औद्योगिक मंत्री ने कहा मेक इन इंडिया की सफलता को देखते हुए प्रदेश में मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कार्यों में पारदॢशता सुनिश्चित करने के लिए नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा सहित सभी औद्योगिक प्राधिकरणों का आडिट कराने का आदेश दिया गया है।
ग्रेटर नोएडा में इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा अब तक 319.88 एकड़ भूमि का क्रय, अधिग्रहण का कार्य हो चुका है। अमृतसर- दिल्ली- कोलकाता इंडस्ट्रियल परियोजना के तहत प्रदेश में पडऩे वाले औद्योगिक क्षेत्रों के आस-पास औद्योगिक तथा शहरी गतिविधियों को विकसित किया जायेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए तीन क्षेत्रों भाऊपुर कानपुर, अलीगढ़ एवं इलाहाबाद का चयन किया गया है।
विदेश में यूपी की छवि बनाएं अफसर : राज्यपाल
सूबे के राज्यपाल राम नाईक ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से हुई मुलाकात में कहा प्रदेश की जनसंख्या ही राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। विदेशी निवेश के लिए यहां उपलब्ध मानव संसाधन के साथ बड़ी संख्या में ग्राहक भी हैं। इस बात को विदेशों में प्रचारित करने से भारत को ग्राहक परक उत्पादन के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके कारण प्रदेश का विस्तार हो रहा है। केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग तथा उचित अवस्थापना विकास से विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। इसलिये निवेश प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश से जुड़े भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विदेश में उत्तर प्रदेश की छवि बनाएं।
निवेशकों को मिलेगी सुरक्षा व संरक्षण : डिप्टी सीएम
पूंजी निवेश को लेकर जापान के उद्यमियों तथा एनआरआई प्रतिनिधियों की बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भरोसा दियाते हुये कहा प्रदेश में निवेशकों को सुरक्षा व संरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा भारत और जापान का अटूट रिश्ता है और कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। जापानी तकनीक का दुनिया में विशेष स्थान है। जापानी उत्पाद पर लोगों का अटूट विश्वास है, आज इसी विश्वास की आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा हम प्रदेश में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार शीर्ष प्राथमिकता देगी।
