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- शासन स्तर पर मण्डल-जनपद की लम्बित समस्यायें-विकासपरक कार्यों को सूचीबद्ध करने के दिए निर्देश
- उचित दर पर मौरंग-बालू-गिट्टी की उपलब्धता के लिये होगी निरन्तर मॉनीटरिंग, नहीं बढ़ेंगी खनन की दरें
- 30 दिनों में ऑनलाइन हैसियत प्रमाण उपलब्ध कराने की योजना का होगा व्यापक प्रचार-प्रसार
- धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को न हो असुविधा: मुख्य सचिव
बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों और जिलाधिकरियों को निर्देश दिए हैं कि शासन स्तर पर मण्डल एवं जनपद की लम्बित ज्वलंत समस्यायें एवं विकासपरक कार्यों को सूचीबद्ध कर प्राथमिकता पर अवगत कराया जाय, जिससे जनहित में यह प्रकरण शीघ्र निस्तारित हो सके। साथ ही मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों को मौरंग, बालू एवं गिट्टी उचित दर पर उपलब्ध कराने के लिये रेट की निरन्तर मॉनीटरिंग करने और खनन की दरों में कतई वृद्धि न करने के निर्देश दिए हैं।
विकासपरक योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने लम्बित पर्यावरण क्लीयरेंस शीघ्र निर्गत कराने और खनन रेट की स्थिति जनपदवार विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने और स्वीकृत खदानों को नियमानुसार संचालित कराकर खनन की दरों पर प्रत्येक दशा में अंकुश रखने का कहा है। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2018-19 के लक्षित आवासों के निर्माण के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि लगभग 1500 करोड़ रुपये शीघ्र प्राप्त कर ली जाय। आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा का आवंटन कर उपलब्ध कराये जा रहे आवास में मात्र 412 पात्र व्यक्ति अवशेष बचने पर निर्देश दिये कि अवशेष 412 पात्र आवासविहीन व्यक्तियों को भी पट्टा का आवंटन कर आवास उपलब्ध कराये जाय।
उन्होंने कहा कि आगामी 31 मार्च 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 11.71 लाख आवासविहीन, कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को अब तक 10.87 लाख आवास स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप निर्धारित लक्ष्य के अन्दर ही अवशेष पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध करा दिये जाय। उन्होंने कहा कि विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 7.71 लाख आवास पूर्ण कर आवास निर्माण में सम्पूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश ने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसे कायम रखने के लिये लक्ष्य के अनुसार आवास उपलब्ध कराने में और तेजी लायी जाये।
डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि धान की खरीद की निरन्तर निगरानी सुनिश्चित कराकर क्रय केन्द्रों पर आने वाले किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जाये। लक्ष्य के अनुसार मक्का खरीद भी सुनिश्चित करायी जाय। मण्डियों में धान आवक की निरन्तर समीक्षा कर सुनिश्चित कराया जाय कि किसान को अपनी उपज का विक्रय करने में इंतजार न करना पड़े। मुख्य सचिव ने नारी शक्ति संकल्प अभियान की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि जिलाधिकारी जनपद स्तर पर अभियान के तहत कराये जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा कर नियमित सूचनायें उपलब्ध करायें। उन्होंने कुछ जनपदों से सूचनायें समय से प्राप्त न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि सभी जिलाधिकारी ससमय सूचनायें उपलब्ध कराये।
मुख्य सचिव ने ऑनलाइन हैसियत प्रमाण 30 दिनों में उपलब्ध कराने की योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया, जिससे अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने अविवादित विरासत दर्ज होने की ऑफ लाइन व्यवस्था एक दिसम्बर से समाप्त किये जाने की जानकारी देते हुये कहा कि अविवादित विरासत दर्ज करने की प्रक्रिया की जानकारी आम नागरिकों को उपलब्ध कराकर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण पारदॢशता के साथ प्राथमिकता से कराया जाय।
मुख्य सचिव ने किया स्थलीय निरीक्षण
मुख्य सचिव ने कुंभ-2019 के लिए कराये जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कुंभ के दृष्टिगत विभिन्न निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व है। विगत मेलो में इस तरह के इतने निर्माण कार्य नही कराये गये है, जो कुंभ 2019 में कराये जा रहे है। मुख्य सचिव ने शहर की सडक़ों, फ्लाईओवरों का निरीक्षण भी किया। मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन निर्माण कार्यों से प्रयागराज की जनता को बड़ी राहत मिलेगी तथा कुंभ आयोजन को और बेहतर ढंग से सम्पन्न कराने में सफलता हासिल होगी। कुंभ के दृष्टिगत निॢमत हो रही सडक़ों, फ्लाईओवरों एवं अण्डरपासों से यातायात सुगम होगा और प्रयागराज की जनता को जाम से मुक्ति मिल सकेगी।
