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घरों से कूड़ा उठाने वाली कंपनी को 3 माह का फाइनल अल्टीमेटम!

  • कंपनी को 100 प्रतिशत घरों से कूड़ा कलेक्शन का लक्ष्य

  • निगम प्रशासन ने ईकोग्रीन कंपनी को तीन माह का दिया समय 

  • सदन में कंपनी के खिलाफ पार्षदों में दिखी थी काफी नाराजगी

बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। हर घर से कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर ईकोग्रीन कंपनी को तीन माह का समय दिया गया है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अगर तीन माह के अंदर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा एक्शन होगा। निगम की ओर से कंपनी से यूजर चार्ज की राशि के आंकड़े को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

हाल में ही हुए सदन में लगभग सभी वार्डो के पार्षदों ने डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके वार्ड के किसी भी मोहल्ले से कूड़ा नहीं उठता है। पार्षदों ने मांग रखी थी कि कंपनी को हटाने के लिए शासन को पत्र लिखा जाए। इस पर मेयर ने उन्हें आश्वस्त किया था कि शासन को पत्र लिखा जाएगा। हालांकि निगम प्रशासन ने फैसला लिया है कि अंतिम बार कंपनी को तीन माह का समय दिया जाए। इस अवधि में कंपनी को हर हाल में शत प्रतिशत घरों से कूड़ा कलेक्शन का कार्य करना होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सख्त एक्शन लिया जाएगा।

नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सकरी गलियों में बने घरों से भी कूड़ा कलेक्शन करना होगा। अभी इन जगहों से कूड़ा नहीं कलेक्ट किया जाता है, जिससे लोग सड़क या फिर खाली प्लाट में कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं।

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बढ़ाना होगा यूजर चार्ज

निगम प्रशासन ने कंपनी को यह भी निर्देश दिया है कि शत प्रतिशत घरों से कूड़ा कलेक्शन के साथ ही अधिक से अधिक यूजर चार्ज भी वसूलना होगा। अभी कंपनी की ओर से हर माह 60 से 70 लाख रुपये ही यूजर चार्ज दिया जा रहा है। जबकि लक्ष्य 2 करोड़ के आसपास का है। इस बिंदु को भी पार्षदों ने सदन में उठाया था। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यूजर चार्ज का लक्ष्य 2 करोड़ रुपये प्रति माह हर हालत में हासिल करना होगा।

पब्लिक फीडबैक भी होगा जरूरी

कंपनी के कर्मचारियों को कूड़ा कलेक्ट करने के साथ ही भवन स्वामियों का फीडबैक भी लेना होगा। अगर कोई भवन स्वामी निगेटिव फीडबैक देता है तो उसकी समस्या दूर करने के लिए तत्काल एक्शन लिया जाएगा।

कंपनी को तीन माह के अंदर हर घर से कूड़ा कलेक्ट करने की व्यवस्था करनी होगी। जिससे जनता को राहत मिले।
डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त

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