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नगर निगम लगाएगा 10 हजार एलईडी लाइट, योगा डे से पहले लग जाएंगी लाइटेंर्
लखनऊ। सीएम आदित्यनाथ योगी की नाराजगी के बाद नगर निगम ने स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में परिवर्तित करने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए विश्व योगा दिवस के अवसर पर पीएम के आगमन को लेकर जोन आठ का चयन किया गया है। जोन आठ के इलाके पूरी तरह से दूधिया रोशनी से नजर आएंगे। यहां पर करीब 10 हजार एलईडी लगाए जाएंगे। इसकी शुरूआत मंगलवार से कवायद शुरू कर दी गई है।नगर निगम सीमा में लगे सभी मार्ग प्रकाश बिंदु पर एलईडी लाइट लगने से नगर निगम का बिजली का बिल सालाना 12 करोड़ रुपए तक कम हो जाएगा। साथ ही निगम को इन पोल्स पर लगे विज्ञापनों से भी आय होगी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को पत्र लिखकर बिजली की खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभागों को एलईडी लाइट्स प्रयोग करने हैं। साथ ही सोलर एनर्जी के जरिए भी बिजली खपत कम करने के निर्देश हैं। इसी के तहत नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट्स के एलईडी में परिवर्तित करने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक एजेंसी चयन को लेकर समस्या थी। लेकिन अब भारत सरकार से चयनित ईईईसीएल कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर जोन 5 और 8 को चुना गया है। चूंकि जोन आठ स्थित रमाबाई अम्बेडकर मैदान स्थल पर 21 को विश्व योगा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का भी आगमन होना है। ऐसे में शासन ने यहां पर एलईडी लगाए जाने का आदेश दिया है। कंपनी को मिलेगा बिल में बचत का हिस्सा: मार्ग प्रकाश विभाग के प्रभारी मोहन जी पांडेय के मुताबिक करीब 10 हजार एलईडी लगायी जानी है। इसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। बताया कि साधारण लाइटें बदलकर एलईडी लगाने का काम सरकार से अधिकृत कंपनी को दिया गया है। खर्च कंपनी उठाएगी। इसके बदले कंपनी को बिजली बिल में बचत का हिस्सा दिया जाएगा और विज्ञापन में रियायत दी जाएगी।विज्ञापन से होगी कमाई: अधिकारियों के मुताबिक पांच से 10 साल तक कंपनी सभी पोल्स की मेंटिनेंस संभालेगी। सभी लाइटें एक कंट्रोल रूम से बंद और चालू की जा सकेंगी। पोल्स पर छोटे विज्ञापन लगाने की भी छूट देने की कवायद चल रही है। इससे नगर निगम को अतिरिक्त आय भी हो सकेगी।ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम लगेंगी लाइटें:एलईडी लाइटें केंद्र सरकार के सहयोग से लगाई जाएंगी। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के तहत चयनित शहरों में लखनऊ भी शामिल है। योजना के तहत केंद्र सरकार मार्ग प्रकाश के लिए एलईडी लाइटों के प्रयोग पर 90 प्रतिशत राशि अधिकतम 1.5 करोड़ रुपये अनुदान देगी और 10 प्रतिशत राशि नगर निगम को खर्च करनी होगी। ईईईसीएल कंपनी भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के तहत पंजीकृत भी है।
