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- योगी सरकार की नई औद्योगिक नीति में मेक इन यूपी, दलितों और महिलाओं को मिलेगी तवज्जो
- बुंदेलखंड और पूर्वाचल में उद्योग लगाने पर 100 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी में छूट
बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने प्रदेश में नये सिरे से निजी पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए ब्रांड यूपी की मुहिम शुरू की है। नई औद्योगिक नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक, राज्य सरकार राष्टï्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान की तर्ज पर लखनऊ में स्थाई प्रदर्शनी स्थल और कई शहरों में एक्सपो मार्ट बनायेगी। ट्रेड फेयर और क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित होंगे। मोदी के मेक इन इंडिया की तर्ज पर प्रदेश में मेक इन यूपी शुरू होगा। निजी निवेशकों को खुले बाजार से बिजली खरीदने की छूट, तमाम तरह की रियायतें, उद्योगों के अनुकूल वातावरण और उद्यमियों की पूरी सुरक्षा जैसी सौगातें निवेशकों को दी जाएंगी।
सबसे खास बात तो यह है कि अगर किसी उद्योग में 75 प्रतिशत मलिकाना हक अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला का है, तो उसे स्टांप ड्यूटी में 20 फीसदी अतिरिक्त छूट मिलेगी। पूंजीगत ब्याज व ब्याज अनुदान में ढाई-ढाई फीसदी व अधिकतम साढ़े सात फीसदी रिम्बर्समेंट की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी देखरेख में कई बैठकों में लंबी चर्चा के बाद इंडस्ट्रियल एंड इम्प्लायमेंट प्रमोशन पालिसी आफ उत्तर प्रदेश 2017 के मसौदे को हरी झंडी दी है। इसे औद्योगिक विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर उद्यमियों से 15 जून तक सुझाव मांगे गए हैं। उपयोगी सुझाव आने पर इन्हें मसौदे में शामिल कर कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। मसौदे में कहा गया है कि जो उद्योग एससी एसटी, महिलाओं व बीपीएल वालों को रोजगार देंगे उन्हें खास रियायत मिलेगी।
साथ ही बुंदेलखंड व पूर्वांचल में उद्योग लगाने पर 100 फीसदी, मध्यांचल में 60 फीसदी व पश्चिमी यूपी में 50 फीसदी स्टांप डयूटी में छूट मिलेगी। नई औद्योगिक नीति की व्यवस्था के अनुसार राज्य में निवेश को प्रोत्साहित कर ब्रांड यूपी को चमकाने के लिये उद्यमियों को सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनेगा। यह बोर्ड पूंजी निवेश के लिए इंटरनेशनल रोड शो, इंवेस्टर्स मीट के जरिए उद्यमियों को यूपी लाएगा। उद्यमियों की सुरक्षा के लिए नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में विशेषज्ञ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में प्रशिक्षित पुलिस बल तैनात होगा। व्यापारियों के लिए ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनेगा। इनकी समस्याओं के निपटारे के लिए हर जिले में प्राधिकरण बनेगा।
योगी सरकार मेक इन यूपी अभियान के लिए मेक इन उत्तर प्रदेश विभाग बनायेगी। यह विभाग सेक्टर के हिसाब से विकसित हो सकने वाले उद्योगों को चिन्हित करेगा और उद्योग लगाने में मदद करेगा जो यूपी के खास उत्पादों के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए नवप्रयोगों को प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही हस्तशिल्पियों, लुहार, दर्जी, बुनकर, सुनार, कुम्हार, हलवाई आदि को मार्जिन मनी अनुदान व ब्याज अनुदान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू होगी। इसके लिए कारपस फंड बनेगा। शिक्षित बेरोजगारों को अपना उद्योग धंधा लगाने व सेवा सेक्टर में खुद का काम करने पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत कई लाभ दिए जाएंगे। 25 जिलों में उद्योग व इंटरप्राइस प्रमोशन सेंटर बनाए जाएंगे। झांसी व औरया में नेशनल इंवेस्टमेंट एंड मैन्यूफैक्चङ्क्षरग जोन विकसित होंगे। गंगा में इलाहाबाद, वाराणसी व हल्दिया सी पोर्ट तक जलमार्ग यातायात विकसित होगा।
