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- जुलाई से ऑनलाइन जमा होगा लीज रेंट
- यूपीएसआईडीसी में लगेगी दलाली पर रोक
बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। राज्य सरकार उद्यमियों की समस्याओं को दूर करके प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने पर विशेष बल दे रही है। यूपीएसआईडीसी को भ्रष्टाचारमुक्त करते हुये बिचौलियों की भूमिका पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जायेगी। साथ ही आगामी जुलाई से लीज रेंट जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कराई जायेगी। यह निर्देश प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश ने साहिबाबाद इन्डस्ट्रीज एसोशिएसन तथा ट्रॉनिका सिटी के उद्यमियों की बैठक में दिये।
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने साहिबाबाद इन्डस्ट्रीज एसोशियेशन तथा ट्रॉनिका सिटी से जुड़े उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि उद्यमियों की समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकारात्मक कदम उठाये जाय। उन्होंने कहा कि उद्यमी वर्ग का प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में सौर उर्जा मार्ग पर बनी 40 वर्ष पुरानी पुलिया के चौड़ीकरण एवं पुनॢनमाण के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन्डस्ट्रीज को चलाने के लिये क्या आवश्यक है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। औद्योगिक क्षेत्र का टोटल सर्वे कराकर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय।
औद्योगिक विकास मंत्री ने औद्योगिक भूखण्डों, परिसरों की फ्लोर एरिया रेसियो बढ़ाने की मांग पर कहा कि इसका विधिवत परीक्षण कराकर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के भूखण्डों को फ्री-होल्ड किये जाने के संबंध में सकारात्मक रवैया अपनाया जायेगा। औद्योगिक भूखण्डों के समायोजन के संबंध में भी समुचित कदम उठाये जायेंगे। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में सीवर सिस्टम में सुधार की मांग पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को प्रदूषणमुक्त बनाने एवं वेस्टेज के निस्तारण के लिये सीवर सिस्टम की व्यवस्था कराई जायेगी। साथ ही जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में जहां भी सडक़ों के मरम्मत व निर्माण की आवश्यता है, उसको तत्काल कराया जाय। उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए नगर आयुक्तों की बैठक भी बुलाने के निर्देश दिए हैं।
औद्योगिक विकास मंत्री ने ट्रानिका इन्डस्ट्रियल एशोसिएशन की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल इनके निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इन्डस्ट्रलिस्ट को प्रमोट किया जाय। पर्यावरण कन्ट्रोल बोर्ड से समन्वय स्थापित कर बंद पड़े उद्यमों को शीघ्र शुरू कराने की कार्यवाही की जाय। बैठक में गाजियाबाद क्षेत्रीय प्रबंधक स्मिता सिंह, साहिबाबाद इंडस्ट्रीज एसोसियेशन के महासचिव मुकेश गुप्ता, गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फैडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसके माहेश्वरी, ट्रोनिका सिटी एसोसियेशन के प्रधान राजेश कुमार सहित वरिष्ठ विभगीय अधिकारी और उद्यमी उपस्थित रहे।
उप्र को मिला टॉप बायर पुरस्कार
लखनऊ। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संचालित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम की वार्षिक कार्यशाला में देश में जेम पर सर्वाधिक खरीद करने के लिए जेम टॉप बायर का पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। राज्य की तरफ से सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भुवनेश कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई माह में 17,350 क्रयादेश जेम पर जारी किये, जिनका मूल्य 693 करोड़ रुपये था। हालही में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक ही क्रयादेश में 812 एम्बुलेंस जेम पर क्रय कर के कीर्तिमान स्थापित किया था। इस क्रय में 3.21 करोड़ रुपये की बचत भी हुई थी। ज्ञातव्य है कि वर्तमान राज्य सरकार ने क्रय व्यवस्था में पारदॢशता लाने के उद्देश्य से जेम पर उपलब्ध सामग्री को जेम से ही क्रय करना अनिवार्य किया है।
