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- योगी सरकार इसी महिने लागू करेगी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी
- औद्योगिक पार्क, फूड पार्क और आईटी पार्क को योगी सरकार देगी बढ़ावा
- उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने देखा नई पॉलिसी का प्रजेंटेशन
बिजनेस लिंक ब्यूरो
लखनऊ। योगी सरकार इस महीने के आखिरी पखवारे तक सूबे में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू कर देगी। राज्य सरकार इस पॉलिसी में ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देगी जिसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो। इस औद्योगिक नीति में सरकार का फोकस पूर्वांचल और बुंदेलखंड में इंडस्ट्री के विकास पर होगा। इन क्षेत्रों में निवेश करने वाले उद्यमियों को खास इंसेंटिव देने की भी योजना है।
बीते दिनों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का प्रजेंटेशन देखा। इस दौरान इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मुख्य बिंदुओं का प्रजेंटेशन उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में बनी मंत्रिसमूह की बैठक में किया गया। मंत्री समूह की तरफ से कई सुझाव भी आये, उप मुख्यमंत्री ने इन्हें औद्योगिक नीति में शामिल करने के लिये मंत्री समूह के सामने पेश करने के निर्देश दिये। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सूबे में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधायें उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा इंडस्ट्री के विकास के लिए एक्सप्रेस मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यमार्गों के किनारे औद्योगिक पार्क, औद्योगिक आस्थान, फूड पार्क, आईटी पार्क, फॉर्मा पार्क और कृषि आधारित पार्क विकसित करने पर जोर दिया जाये। इनके बनने से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। उद्योग विभाग की तरफ से पेश की गई नीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके सृजित करने पर जोर दिया गया।
गौरतलब है कि योगी सरकार सूबे में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये नई औद्योगिक नीति का खाका तैयार करने में जुटी है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में इंडस्ट्री लगाने पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं व छूट देने की योजना है, जिससे प्रदेश के अलग-अलग इलाकों तक औद्योगिकीकरण पहुंचे और सूबे का सम्पूर्ण विकास हो सके। बीते दिनों नई औद्योगिक नीति का तानाबाना बुनने में जुटे मंत्री समूह के समक्ष उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्यायें और सुझावों को रखा। सरकार ने उद्यमियों को सुविधाओं के साथ सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाते हुये कहा उद्योगों की स्थापना के लिए सारी स्वीकृतियां एक ही प्लेटफार्म से उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू किया जायेगा।
बुंदेलखंड- पूर्वांचल में निवेश पर ज्यादा इंसेंटिव
मंत्री समूह के समक्ष हुये प्रजेंटेशन में बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेश पर ज्यादा इंसेंटिव दिए जाने की जानकारी दी गई। बताया गया इन क्षेत्रों में निवेश करने पर 300 प्रतिशत तक का इंसेंटिव मिल सकता है। पश्चिमी यूपी में यह सीमा शत-प्रतिशत रखी गई है। दिनेश शर्मा ने प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को नीति में सब कुछ पारदर्शी रखने का निर्देश दिया।
बैठक में ये रहे मौजूद
उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा और स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता मौजूद रहे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव आईटी संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव वित्त अनूप चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
