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10,000 छात्रों को घर पहुंचाएगी योगी सरकार

  • प्रयागराज में अध्ययनरत छात्रों की परेशानी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिये निर्देश
  • मुख्यमंत्री ने कहा, परेशान ना हो शिक्षार्थी, दो दिनों में सभी को घर भेजने की व्यवस्था करेगी सरकार
  • प्रयागराज के तीन अलग-अलग स्थानों से विभिन्न जनपदों के लिए 300 बसें होंगी रवाना
  • अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी 

बिजनेस लिंक ब्यूरो 

लखनऊ। कोरोना काल के दौरान राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों छात्रों को अपने घरों तक पहुंचाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रयागराज में अध्ययनरत छात्रों को भी उनके घर पहुंचाएंगे। प्रयागराज में प्रदेश के अन्य जिलों के रहने वाले छात्रों को उनके गृह जनपद पहुंचाने के लिये मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, जिससे करीब 10 हजार छात्रों को 300 बसों से उनके गृह जनपद तक पहुंचाया जाएगा। 

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के छात्रों के हित को हमेशा वरियता देते रहे हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज में शिक्षारत 10 हजार छात्रों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने का आदेश जारी किया है। इसके लिए प्रयागराज के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को आदेश दिया गया है कि 300 बसों को तैनात कर सभी छात्रों को उनके गृह जनपद पहुँचाया जाए। ये बसें प्रयागराज के तीन जगहों से चलेंगी। इस प्रक्रिया के पहले चरण में सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर और चित्रकूट के छात्रों को भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद दूसरे चरण में इन्हीं बसों से अन्य जनपदों में छात्रों को भेजा जाएगा। छात्र – छात्राओं की अलग अलग व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर छात्र का पूरा ब्यौरा रखा जाए।

कोरोना वायरस के संबंध में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरीए प्रदेश के हालात की जानकारी देते हुये लॉकडाउन का गंभीरता से पालन किए जाने को विस्तार से बताया। इसके बाद टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 मई 2020 से प्रदेश में निशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाए। हर जरूरतमंद को राशन उपलब्ध हो इसकी निगरानी जनपद स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी करते रहें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 3 करोड़ 50 लाख राशन कार्ड पर 1 मई से एक बार फिर राशन वितरण का कार्य शुरू होगा।

 

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